आलोक यादव / काठमाडौं । वैशाख १८ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री बिदा हुँदै थियो । अवकास पाउनुभन्दा एक महिना पहिले नै बिदामा बस्ने चलन रहे पनि महानिरीक्षक थापा बिदामा बस्न पाएनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकै आएका कारण प्रहरी परिचालन लगायतका काममा असर पर्ने भन्दै सरकारले थापालाई बिदामा बस्न दिएनन् ।
सरकारले बिदामा बस्न नदिए पनि वैशाख १८ गतेपछि उनी अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए र त्यसपछि प्रहरी संगठनले नयाँ महानिरीक्षक पाउने निश्चित थियो ।
एकै दिन सेवा प्रवेश गरेको भए पनि सहकुल थापा, धिरजप्रताप सिंह, रबिन्द्र धानुकहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट बन्चित गराइ विश्वराज पोखरेललाई मात्र केपी ओली सरकारले एआईजी बनाएको थियो।
यसरी सिस्टम बिगारेर एआईजी बनेका पोखरेल अहिले आफु मात्र सिनियर भन्दै आईजीपीको दाबी गरिरहेका छन् । पोखरेल २०७७ मंसिर २५ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसको सात महिनापछि सहकुल थापालाई सरकारले एआईजी बनाएको थियो ।
सिंह र धानुक गत चैत ७ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । थापा, सिंह र धानुक पनि आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।
नेपाल प्रहरीको नियमावलीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अर्थात् एआईजी मध्येबाट बढुवा गरी प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने उल्लेख छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा एआईजी मध्येबाट सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउन सक्ने उल्लेख छ । नियमावलीको नियम ४१ मा यस्तो व्यवस्था छ–
४१. प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा : यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व वहन गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ अनुसार एआईजीमध्येबाट सरकारले चाहेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
‘प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता भएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ‘नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नेछ ।’
प्रहरी नियमावलीमा एआईजीहरूमध्येबाट सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको हुँदा पोखरेलले आफुलाई जति सिनियर भने पनि कुनै अर्थ नराख्ने नेपाल प्रहरीका अबकाशप्राप्त एक आईजीपी वताउँछन्।
केपी ओली सरकारको पालामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।
हालकी भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठ सभापति रहेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनलाई ओली सरकारले नै लत्याएपछि प्रहरीमा भद्रगोल भएको थियो।
के चोर बाटोबाट एआईजी बनेका पोखरेललाई आईजीपी बनाएर ओली सरकारले गरेको अबैध कामलाई हालको सरकारले बैधता दिएला त ? त्यतिबेला देउवा सरकार माथि नै नैतिक प्रश्न तेर्सिएको थियो ।
सक्षम र सवल व्यक्ति नै आईजीपी बन्न सक्छ
नयाँ प्रहरी नेतृत्व चयनका विषयमा बरियताक्रमलाई हेर्ने भन्दा पनि सक्षम र सवल व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल प्रहरीमा त वरियताक्रम छ नि ? भन्ने प्रश्नमा पूर्व एआईजी नवराज ढकालले भनेका थिए –‘त्यसो हो भने त इन्सपेक्टर हुँदा १ नम्बरमा भएको व्यक्तिलाई नै आईजीपी बनाए भइहाल्यो नि ? वरियताक्रम भनेको जुन पदमा छ, त्यसका लागि हो ।
जस्तै एआईजीमा १, २, ३ जतिपनि हुनुहुन्छ । त्यो एआईजीकै लागि हो । एआईजी बनिसकेको व्यक्ति आफैमा क्षमतावान हुन्छ । त्यसबाट पनि जो अझै अब्बल छ, उसलाई नेतृत्व दिनुपर्छ ।’
नेपाल प्रहरीमा ओलीको गल्ती देउवाले सच्याएका थिए
नेपाल प्रहरीमा बिधि र पद्धती मिची ब्याच नै टप गरेर बढुवा गर्ने बिकृतीलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सच्याएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले आफु अनुकुलका अधिकृतलाई आईजिपी बनाउन चेन अफ कमाण्ड नै भत्काएर भित्र्याएको बेथितीलाई देउवाले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले विश्वराज पोखरेललाई आईजिपी बनाउन पटक– पटक ब्याच नै टप गरेर उनको एकल बढुवा गरेका थिए । यसले नेपाल प्रहरीभित्र चरम असन्तुष्टि बढाएको थियो । तर, देउवा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको त्यो षड्यन्त्र सफल हुन दिएनन् । पोखरेलको अस्वभाविक चलखेललाई रोक्दै देउवाले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजिपी बनाएपछि अबका दिनमा यस्तो अप्राकृतिक किमिसका चलखेल रोकिने आशा गरिएको छ ।
पोखरेलको अस्वाभाविक छलाङ
एसएसपी , डीआईजी र एआईजी बढुवामा विश्वराज पोखरेलले अस्वाभाविक तरिकाले छलाङ मारेका थिए ।
सिंह र पोखरेल एउटै ब्याची हुन् । भर्नादेखि एसपीसम्म सिंह पहिलो नम्बरमा थिए । तर, राजनीतिक पावरकै आधारमा पोखरेलले एसएसपीमा सिंहलाई उछिनेका थिए । एउटै ब्याचभित्र तलमाथि हुनु स्वभाविक थियो । तर, डिआइजी र एआइजीमा उनको बढुवा निकै अस्वभाविक थियो ।
त्यही अस्वभाविक कदम नै कालान्तरमा उनको आईजिपी बन्ने सपनाको बाधक बन्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खास मान्छे भएको व्यक्तिले निष्पक्षताका साथ प्रहरी संगठन चलाउन नसक्ने विश्लेषणका साथ सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजिपी बनाएको छ ।
तुलनात्मकरुपमा सिंह पोखरेलभन्दा व्यावसायिक अधिकृत मानिन्छन् । यद्यपि, पोखरेल आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै अदालत पुगेका छन् । जबकि उनले यसअघि आफुभन्दा दुई ब्याच सिनियर अधिकारीलाई पछि पारेर डिआइजी र एआइजीमा बढुवा भएका थिए । अहिले उनै पोखरेल ज्येष्ठता मिचिएको भनेर अदालत जाँदा नैतिक रुपमा भने कमजोर देखिएका छन् ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको आगमनसँगै तोरण शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संगठनमा अहिलेसम्म २८ जनाले नेतृत्व गरिसकेका छन् भने २९ औं आईजीका रुपमा धिरजप्रताप सिंहले बैशाख १८ गते आइतबारदेखि नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
सरकारले अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक ( आईजीपी ) मा बढुवा गरेपछि असन्तुष्ट रहेका एआईजी विश्वराज पोखरेल कार्यालयमा उपस्थित भएका छैनन् ।
संगठन प्रमुखले नियुक्ति लिँदै गर्दा मातहतका उच्चपदस्थ अधिकारीको उपस्थित हुनुपर्ने प्रचलन तोडे एआईजी पोखरेलले, उनी न त नयाँ नेतृत्वको पदबहालीमा उपस्थित भए न त पुरानाको बिदाईमा ।
अझ पोखरेल आफूले पद नपाएपछि आफैंले मानेका संगठन प्रमुखको बिदाईमा समेत उपस्थित नभएर अव्यावहारिक र अव्यावसायिक पनि देखिएका छन् ।
नवनियुक्त आईजी सिंहसँगको रिस र आवेग थाम्न नसकि निर्वाचनको संघारमा रहेको मुलुकमा संगठनले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै १ महिने बिदामा बस्नु पोखरेलको राज्यप्रतिको धोका हो, जसलाइ उनले गरेको ‘राजद्रोह’ नै मान्न सकिन्छ ।
फौजी जस्तो कमाण्डकै भरमा चल्नुपर्ने संगठनमा पनि राजनीतिक घुसपैठ, चाकडी र चाप्लुसीकै भरमा पटक–पटक बढुवा हुँदै आएका पोखरेल अहिले पदकै लागि प्रहरी नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका छन् ।
संगठन एवं देशकै जिम्मेवार तहमा रहेका एआईजी पोखरेल पछिल्लो पटक भने ‘असन्तुष्टी बिदा’ सकिए पनि अझै कार्यालयमा भने उपस्थित भएका छैनन् । जुन उनले जीवनभर संगठन र देशका लागि गरेको सेवाको बर्खिलाप ठहरेको छ ।
यसरी पटक–पटक ‘फड्किएर’ एआईजीसम्म पुगेका थिए विश्वराज पोखरेल
२०७५ साल कात्तिक १० गते सनिवारका दिन नेपाल प्रहरीका डीआइजी सुशील भण्डारीले दुर्घटनामा ज्यान गुमाए ।
व्यक्तिगत भ्रमणमा काभ्रे रहेका बेला गाडी पल्टिएर उनको मृत्यु भएको थियो ।
उनको मृत्युपछि प्रहरीमा डीआइजीको एक पद रिक्त भयो । सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक थिए । रिक्त पदमा खनालकै ब्याचका एसएसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठ एकल दाबेदार थिए । ब्याचका सबै जना माथिल्लो पदमा पुग्दा श्रेष्ठ मात्र एसएसपीमा रोकिएका थिए ।
त्यसकारण सो पदमा उनकै बढुवा हुने भएकाले अरुले चासो पनि राखेनन् । तत्कालीन आइजीपी खनालले पनि त्यही प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा राखेका थिए ।
तर, उच्च अधिकारीबाट आएको एउटा दबाबले खनाल तर्सिए । त्यतिबेला दुई ब्याच जुनियर रहेका विश्वराज पोखरेललाई जसरी पनि रिक्त डीआइजी पदमा बढुवा गर्नुपर्ने दबाब अख्तियार प्रमुखदेखि सर्वोच्चका निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चौलेन्द्रशम्शेर जबरासम्मबाट आयो । सुरुमा त उनले रोके पनि तर, राज्यका सबै शक्तिकेन्द्र लागेपछि उनको केही लागेन ।
यस्तो सम्बन्ध छ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा र विश्वराजको
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रहरी भित्र खटाएको पात्रको रुपमा हेरिएका पोखरेलको बढुवामा जबराको समेत हस्तक्षेप रहेको थियो ।
खड्ग ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी लोकतन्त्रको अपहरण गरेपछि शक्तिशाली भएका बदनाम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई खुसी पार्न उनले लगाएका कानुन बिपरीतका कर्मसमेत गरेर एआइजीको दरबन्दी नै थपेर पोखरेल बढुवा भएका थिए ।
चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेका सेटिङका बारेमा समाचार बाहिर आउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतका हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितका बरिष्ठ न्यायाधीश र समाचार लेख्ने पत्रकारको कलडिटेल समेत निकालिएको बिषयले आतंक नै फैलिएको थियो । त्यो कलडिटेल महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुखकै सक्रियतामा चोलेन्द्रले प्राप्त गर्ने गरेका थिए । त्यही सहयोगको गुन तिर्न एआइजीको दरबन्दी थपेर पोखरेललाई बढुवा गरिएको थियो ।
ब्यक्तिको कलडिटेल निकाल्नु गोपनीयताको हकबिरुद्ध भएको आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको नजीर छ । तर त्यो नजीरलाई नजरअन्दाज गरी सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश र पत्रकार र बरिष्ट अधिवक्ताहरुको समेत कलडिटेल निकालेर चोलेन्द्रशमशेरलाई बुझाउने काम पोखरेलले गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
त्यतिमात्र होइन, एक मिडिया मालिकको सोल्टी होटलको भिडियो समेत चोलेन्द्रशमशेरलाई बुझाएर एआइजी बढुवाका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउने काम पोखरेलले गरेको चर्चा प्रहरी बृत्तमा हुने गरेको छ । एसएसपीबाट डिआइजी र एआइजीसम्म एकल बढुवामा जबराले समेत सहयोग गर्दै आएका थिए ।
यस्तो छ विश्वराज पोखरेल तत्कालिन अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरेसँगको निकटता
एसएसपी र डिआईजी हुँदा आफूभन्दा सिनियर ब्याचीलाई ‘साइड’ लगाउँदै फड्किएका पोखरेल पदका लागि जे पनि गर्नसक्ने अधिकारीका रुपमा प्रहरीमा परिचित छन् । प्रहरीको मुख्य धर्म र मर्मभन्दा बाहिर गएर अपराध अनुसन्धान र कार्यसम्पादनमा अयोग्य पोखरेल तत्कालिन अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरेसँगको निकटताका कारण पनि बढुवा भएका थिए ।
पोखरेलले घिमिरेसँग पूर्व डिआईजी पवन खरेलको छोरी र अख्तियारका पूर्वप्रमुख घिमिरेको छोराको विवाहमा लमीको भूमिका निभाउँदै निकटता बढाएका थिए । यति मात्र नभई तत्कालिन गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी, एमालेका नेता ईश्वर पोखरेल, अख्तियारका घिमिरेलगायतको दबाबमा डिआईजी बनाईएको चर्चा व्याप्त थियो ।
डीआइजी भण्डारीको मृत्युको फाइदा उठाएर पोखरेल जसरी पनि भावी आइजीपीको पद सुरक्षित गर्न चाहन्थे । जबकि, उनीभन्दा दुई ब्याच सिनियर र काबिल एसएसपीहरु त्यसका दाबेदार थिए ।
तत्कालीन आइजीपी खनालका ब्याचका श्रेष्ठ तथा शैलेश थापा क्षेत्रीको ब्याचका घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की लगायतलाई समेत उछिनेर पोखरेलको बढुवा गरिएको थियो । प्रहरी इतिहासमा बढुवामा यस किमिसको चलखेल कहिल्यै नभएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । पोखरेललाई जसरी पनि आइजीपी बनाउन संगठनभित्रको सिष्टमलाई सबै शक्तिकेन्द्र मिलेर कुल्चिएका थिए । जसले प्रहरीमा ज्येष्ठता, वरीयता र चेन अफ कमाण्ड भन्ने विषयलाई ध्वस्त बनाएको थियो ।
सबै डीआईजीलाई प्रतिस्पर्धाको बाटो खुला राख्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले गलत काम गरेको मल्लको ठहर छ । ‘प्रहरी संगठन फिल्ड बेस संगठन हो’, उनले भने, ‘सबैले काम गर्नुपर्ने भएकोले यसरी एक जनालाई बिना प्रतिस्पर्धा बढुवा गर्दा संगठनलाई क्षति हुन्छ ।’
त्यसको ६ महिनापछि उनकै लागि अर्काे निर्णय भयो । पोखरेलकै लागि प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी थप भयो । यसका लागि पोखरेलले राज्यका सबै शक्तिकेन्द्र हातमा लिएका थिए ।
कसरी भयो राजनीतिक चलखेल ?
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका नातेदार पर्ने पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेर भावी आईजीपीको एकल उम्मेदवार बनाउनका लागि सरकारले मंसिर पहिलो साता एआईजीको दरबन्दी थपेको थियो ।
पोखरेललाई आईजीपी सिफारिसका लागि दरबन्दी खडा गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र निवर्तमान आईजीपी क्षेत्रीले थाहै पाएका थिएनन् ।
राजनीतिक स्वार्थअनुसार थपिएको एआईजीको दरबन्दीले १८ महिनाअघि नै भावी आईजीपीको लागि बाटो खोलिदिएको थियो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अब हुने चुनावमा सहजताका लागि विश्वराजलाई १८ महिना अगावै आईजीपीको बाटो खोलिदिएको स्रोतको दाबी थियो ।
राजनीतिक ढंगले भएको यस्तो बढुवाले प्रहरी संगठनमा नराम्रो असर गर्ने पूर्वप्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । यो निर्णयले प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’मा समेत असर पर्ने अधिकारीको तर्क छ ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘सरकारले १८ महिनासम्म सबै डीआईजीको काम हेरेर आईजीपीले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअघि एआईजी नियुक्त गर्नुपर्थ्यो, सो अवधिमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि देखिन्थ्यो ।’
जबकि, त्यसबेला पनि उनीभन्दा सिनियर डीआइजीहरु धेरै थिए । त्यतिबेलाको निर्णयले प्रहरीका इमान्दार अधिकारीको मनोबल खस्कियो । २०७७ को मंसिरमा उनको एआइजीमा बढुवा भयो, उनी एआइजीमा समेत एकल बढुवा भएर डेढ वर्षपछिको आइजीपी पद सुरक्षित गर्न चाहन्थे ।
एसएसपी , डीआइजी र एआइजी बढुवामा शक्तिकेन्द्रको आडमा जम्प हानेका पोखरेललाई शक्तिकेन्द्रले साथ दिए पनि भाग्यले भने साथ दिएन । उनी आइजीपी हुने बेला सरकार फेरियो ।
सरकार फेरिएपछि आफ्नो खास पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस भएको भन्दै कांग्रेस नेताहरुलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उनको विगतको चलखेल र कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन् ।
यसअघिको बढुवामा अन्यायमा परेका र ब्याचमा तुलनात्मक रुपमा क्षमतावान मानिएका धीरजप्रताप सिंह देउवाको रोजाईमा परे । प्रहरीमा ओली सरकारले गरेको गल्तीलाई देउवा सरकारले सच्याएको व्याख्या गरियो । आइजीपी नियुक्तिलाई लिएर जहिले पनि सामान्य विवाद हुन्थ्यो । तर, विगतमा पोखरेलले बढुवामा चलखेलका आधारमा जम्प गरेकाले ब्याचमा एक नम्बरका एआइजी भए पनि उनलाई अन्याय भयो भनेर सहानुभूति राख्ने ठाउँसमेत भएन । किनकि, उनकै कारण संगठनमा धेरैमाथि अन्याय भएको थियो ।
पटक–पटक ‘फड्किएर’ एआईजीसम्म पुगेका पोखरेलले अन्तिमपटक संगठनको नेतृत्व सम्हाल्ने ठूलो आशा एवं अपेक्षा राखेका थिए । तर, सरकारले उनीभन्दा योग्य र क्षमताको आधारमा एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजी नियुक्त गरेपछि पदका लागि सर्वोच्चको साथ माग्दै १ महिने घरबिदामा बसेका थिए । तर, सर्वोच्चले उनको मुद्दामा छलफलका लागि आदेश दिए पनि गत १७ गतेको सुनुवाईमा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेपछि आगामी ३० गतेका लागि सुनुवाई तोकिएको छ ।
एआईजी सहकुल थापाले जसरी सहर्षरूपमा आफूभन्दा पछि एआईजी भएका सिंहलाई आईजीको रूपमा स्वीकार्दै कर्तव्य निर्वाहमा लागे, उनी व्यावसायिक जीवनमा अब्बल देखिए, त्यो पोखरेलले पनि फलो गर्न सक्थे, आखिर सहकुलको पनि संगठन प्रमुख बन्ने अपेक्षा थियो नै होला ।
वैशाख १८ गतेदेखि १ महिने बिदा बसेका पोखरेलले बुधबारमात्र थप बिदाका लागि निवेदन पठाए पनि महानिरीक्षक सिंहले प्राकृतिक प्रकोप आउनसक्ने समय भएको र विषम परिस्थिति रहेको भन्दै बिदा अस्वीकृत गरेका थिए । सिंहले बिदा अस्वीकृत गरेपछि पनि सरकारी जागिरकै उत्तरार्द्धमा पुगेका पोखरेलले आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सँदै बिहीबार पनि कार्यालयमा हाजिर भएनन् ।
प्रहरी नियमावलीमा अधिकृतहरुका लागि ‘कामको अनुकूल हेरि बिदा दिने अधिकारीले आफ्नो तजबिजबाट बिदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्नसक्ने तथा आवश्यक परेमा बिदामा बसेका प्रहरी कर्मचारीलाई निजको स्वीकृत बिदा रद्द गरी बोलाई काममा लगाउन सक्ने’ रहेको छ ।
जसअन्तर्गत पोखरेललाई सिंहले बिदाकै बीचमा पनि बोलाउन सक्थे । मुलुक स्थानीय निर्वाचनको संघारमा रहेको बेला कर्तव्यविमुख हुँदै विदामा बसेका पोखरेललाई सिंहले १ महिने बिदा पूरा गर्न दिएका थिए । तर, बिदा सकिएको करिब एक सातापछि पुनः थप बिदा माग्दै पोखरेलले आफूले अहिलेसम्म राष्ट्रका लागि गरेको कामको धज्जी उडाएका छन् ।
झण्डै–झण्डै संगठनको नेतृत्वमा पुगिसकेको व्यक्तिले कानुनको उल्लंघन गर्दै मनमौजी तरिकाबाट कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा मातहतका कर्मचारीहरुको मानसिकता कस्तो हुन्छ ? उनीहरुलाई कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्छ ? त्यसको लेखाजोखा पोखरेलले गरेका छन् कि छैनन् ? उच्च पदस्थले त यस्तो गर्ने रहेछन् हामी त के हो र ? भन्ने मानसिकता आउला कि नआउला ? कि आफ्नो जागिर सकिन लाग्यो, जे सुकै होस् भन्ने सोचाई हो ?
कहिलेकाहिँ फड्के हान्ने बाहेक पोखरेललाई संगठनभित्र ‘राम्रै’ प्रहरीका रूपमा लिइन्थ्यो । तर पोखरेलका पछिल्ला गतिविधिले संगठनको नेतृत्व पाउनका लागि मात्रै अहिलेसम्मको जागिर खाएका रहेछन् प्रष्ट हुन्छ । पोखरेलले अहिलेसम्म सम्पादन गरेका कार्यहरु मात्र आईजी हुनका लागि मात्र रहेछन् भन्ने पुष्ट्याईँ पोखरेलका पछिल्ला केही क्रियाकलापले गर्दै आएका छन् ।
बिना स्वीकृति कार्यालयमा ‘गयल’ भएका प्रहरीलाई कारबाहीका लागि कस्तो किसिमको नियम छ, त्यो पोखरेललाई अवश्य थाहा हुनुनै पर्ने हो । यदि संगठनले सूचना जारी गरेर उनलाई कार्यालयमा हाजिर हुन आउनु भनेमा पोखरेलले के गर्छन् ? ४५ दिनसम्म गयल हुने प्रहरीलाई बर्खास्त गर्न सकिने प्रहरी नियमावलीअनुसार पोखरेल आगामी साउनको पहिलो सातासम्म कार्यालयमा उपस्थित भएनन् भने प्रधान कार्यालयले बर्खास्त गर्न सक्नेछ । यदि त्यस्तो अवस्था आइलाग्यो भने नेपाल प्रहरीकै इतिहासमा सर्वाधिक दुःखद दिन ठहर्छ ।
३० वर्षे जागिरको उत्तरार्द्धमा रहेका पोखरेलले मुलुक र संगठनप्रति अनुदार हुँदै आफ्नो ढिपी कायम राखेमा प्रहरी नियमावलीको ११४ (२) मा पनि आकर्षित हुनसक्ने पनि सम्भावना देखिएको छ । त्यस बुँदामा ‘कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीले झुटा कारण देखाई बिदा लिई बसेको ठहरेमा बिदा बसेको अवधिलाई गैरहाजिर जनाई गैर हाजिरसम्बन्धी कसुरमा कारबाही हुनेछ ।’
एआईजी पोखरेलले आफू न्याय माग्दै अदालत शरण पर्दै गर्दा आफ्नो कर्तव्य भने भुलेका छन् । अदालतमा मुद्दा छ भन्दैमा कार्यालयमा उपस्थित हुनु पर्दैन भन्ने कुनै पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छैन, फगत पोखरेलको मानसिकतामा बाहेक ।
पोखरेलले बिदा स्वीकृति नभईसकेपछि संगठनले खटाएको विभागमा गई हाजिर भएमा अझै पनि उनको सुरक्षित अवतरण हुने देखिएको छ । उनले असन्तुष्ट रहनुभन्दा नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग गरेर उदाहरणीय नमूना पेश गरेको भए भविष्यमा पनि ‘आइकन’ का रुपमा रहने सम्भावना रहन्थ्यो । तर, त्यसमा चुके पोखरेल ।
करिब आधा जीवनसँगै बिताएका सहकर्मीसँगको प्रतिशोध साँध्दै पोखरेलले जागिरको मध्यतिर देखिएको केही विवादित घटनाहरु र आम मानिसले लगाउने गरेको आरोप पुष्टी गर्न स्वयंले ‘तेल’ थपे । अन्तिम समयमा आएर उनी अधिकारको खोजीमा कर्तव्यविमुख बने अथवा कर्तव्यच्यूत देखिए ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !