काठमाडौं । अरुलाई मितव्यायी बन्न सिकाउने राष्ट्र बैंकका कर्मचारी नै महंगा मूल्यका बिलसिताका गाडी चढ्ने गरेका छन्। निजी गाडी आयातका लागि प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्र बैंकका उच्च कर्मचारी आफैले भने सुविधा सम्पन्न गाडीहरु चढिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकका उच्च कर्मचारीहरुले भने मितव्यायीता अपनाउन सकेको छैनन्। तर, अरुलाई भने मितव्यायी बनेर बिदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगाउन उपदेश दिइरहेका छन्।
मितव्यायीताको नारा घन्काउने राष्ट्र बैंक र उक्त संस्थामा कार्यरत गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, बिशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी र प्रथम श्रेणी अधिकृतसमेतलाई उपलब्ध गराइने गाडीको सुविधा कटौती गर्ने हो भने नेपालमा गाडीको आयात कम हुने र ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा पनि बाहिरबाट जोगिने थियो। तर, त्यतातर्फ राष्ट्र बैंकले कदम चाल्न सकेको छैन्। केवल निजी गाडी आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
राष्ट्र बैंकले तीन दिन अघि मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर निजी गाडी आयातका लागी एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो। तर, केन्द्रीय बैंक आफैले भने उच्च तहका कर्मचारीका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको गाडीको सुविधाका सम्बन्धमा भने केही बोल्न सकेको छैन्। राष्ट्र बैंकले आफ्ना उच्च कर्मचारी प्रत्येकलाई गाडी सुविधा दिनुको सट्टा त्यसको ठाउँमा ठूला गाडीको सुविधा दिएको भए मात्र पनि गाडी आयातमा निकै कमी आउने थियो।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको तथा उच्च आयातका कारण भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक बनेको भन्दै निजी सवारी साधन आयातमा राष्ट्र बैंकले अघोषित रुपमा रोक लगाएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार निजी सवारी साधनका लागि एलसी खोल्न बन्द हुने भएपछि नयाँ निजी सवारीसाधन आयात ठप्प जस्तै हुने भएका छन्। तर, त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकका उच्च कर्मचारीका लागि उपलब्ध गराइने गाडीको सुविधा कटौती गर्ने हो भने गाडी आयात ठप्प नै हुने थियो।
गभर्नरदेखि प्रथम श्रेणीका अधिकृत सम्मलाई गाडी सुविधा
नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, बिशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी र प्रथम श्रेणी अधिकृतसम्मलाई गाडी सुविधा दिँदै आएको छ। प्रथम श्रेणीका अधिकृतदेखि नै कार्यालय आउ जाउ गर्नका लागि सुविधा दिँदै आएको अर्थमन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए।
‘राष्ट्र बैंकले प्रथम श्रेणी अधिकृत र बिशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई गाडी सुविधा दिन्छ। अरुलाई गाडी सुविधा दिने होइन,’ ती उच्च कर्मचारीले भने ‘कार्यालय प्रयोजनको निमित्त भनेर गाडी उपलब्ध गराएको हुन्छ। उनीहरुका लागि कार्यालयमा आउ जाउ गर्न सुविधा भनेर दिइएको हो।’
नेपाल सरकारमा पनि त्यही व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था अन्तरगत राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई दिएको हो।
बिशिष्ट श्रेणीकाले एउटा गाडी पाउँछन्। प्रथम श्रेणीका दुई जना कर्मचारीले एउटा गाडी ‘शेयर’ गर्नु पर्छ। गाडी कम भएकाले एउटा गाडी दुईजनाले शेयर गर्नु पर्ने अवस्था भएकाे केन्द्रीय बैककाे भनाइ छ ।
कति जना राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले पाउँछन् गाडी सुविधा?
प्रथम श्रेणीका कर्मचारी नै ५० जना जति छन्। उनीहरु सबैले गाडी सुविधा पाउँछन्। १६ जना त बिशिष्ट श्रेणीका छन्। विभागीय प्रमुखहरु सबैले पाउछन्। अनि गभर्नर, डेपुटी गभर्नरले पनि महंगो मूल्यका बिलासिताका गाडीहरु प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको छ। तर, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई गाडी सुविधा थप्दै जानु ठिक नभएको एक अर्थविद्ले बताए।
‘मितव्यायिता अपनाउनु पर्ने ठाउँमा खर्चिलो व्यवस्था अपनाउन मिल्दैन। राष्ट्र बैंक पनि नेपाली नागरिकको संस्था हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण उपयुक्त स्तरमा रहेर मात्रै सुविधा दिनुपर्छ। जथाभावी सुविधा दिन मिल्दैन।’
निजी गाडी आयात कटौती त गर्नुपर्छ। लक्जरियर फुड्सहरु आयात गर्न पनि पाइदैन। ५ सय मिटरको दूरीमा पनि गाडी नलिइकन राष्ट्र बैंकका कर्मचारी जादैनन्। यस्तो देखेपछि नेपाली समाज धेरै खर्चिलो भएर गएको, सुविधाभोगी हुँदै गएको, त्यसलाई सायद देशले धान्न नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंक मितव्यायीता अपनाउनु पर्छ भनेर अरुलाई सिकाउने संस्था हो। राष्ट्र बैंकलाई मितव्यायीताको गुरुकुल संस्था नै हो भन्दा पनि हुन्छ। देशको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था पनि हो। देखावटी धेरै, तेल त्यही अनुसारको खर्च देख्दा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले पाउँदै आएको गाडीको सुविधा रोक लगाउनु पर्ने अवस्था छ।
तल्लो कर्मचारीलाई भने छैन सुविधा
राष्ट्र बैंकले तल्लो कर्मचारीलाई भने गाडीको सुविधा उपलब्ध गराएको छैन्। यतिसम्मकी तल्लो कर्मचारीलाई ठूला बसको व्यवस्था समेत गरेको छैन। तर, माथिल्ला कर्मचारीलाई भने तह अनुसार महंगा बिलासिताका गाडीको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
नाकाबन्दीमा जस्तै राष्ट्र बैंकले अपनाउन सक्छ मितव्यायीता
२०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यो बेला पेट्रोल अभाव थियो। त्यसबेला मितब्यायीता अपनाउन एउटा गाडीमा तीनजना चढेको अवस्था थियो।
जब जब मुलुकमा समस्या आउँछ। त्यतिबेला मितव्ययीताको अपनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले गाडी सुविधालाई कटौती गरेर उदाहरणीय भूमिका निभ्याउने गर्छ। जब समस्याको समाधान हुन्छ अनि सुविधाको भरपुर उपयोग राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले गर्ने गर्छन्।
तर, यतिबेला पनि मुलुक संकटमा छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिचि घट्दै गएको छ। नेपाल श्रीलंकको बाटो अपनाउने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। तर, यस्तो बेलामा अरुलाई मितव्ययीताको पाठ सिकाउने राष्ट्र बैंकका कर्मचारी भने तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन्।
केन्द्रीय बैंक ‘कन्जरभेटिभ’, अलिकति सुविधा दिनेमा कठोर र केन्द्रीय बैंकको कल्चर भनेको समाजमा मितव्यायीता बनाउन भन्ने पनि हो। उसको पोलिसी फजुल खर्च नगरुन भन्ने र आफूले पनि फजुल खर्च गर्न हुँदैन भन्ने पनि हो।
समाजलाई नै मितव्ययीता सिकाउने गुरु राष्ट्र बैैंक आफैले भने कर्मचारीलाई सुविधा सम्पन्न गाडी चढ्न दिएर मितव्ययीताको उपहास गर्दै आएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘घरपरिवारको र देशको अर्थतन्त्रको नियम उही हो। आम्दानी सुको खर्च रुपैयाँ, बेच्ने मुला किन्ने गाडी, उसले घाेडा चढ्यो आफू धुरी, छोराछोरी भन्दा बाबु आमा फजुल खर्च, अनि टाट पल्टिन्न? यति महंगा र धेरै गाडी किन?’
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !