- काठमाडौं,साउन १५ गते बिहीबार ।
- जनप्रभाब-सम्बादाता
विभागीय प्रमुखले गर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णयमा स्वास्थ्यमन्त्री आफैं संलग्न हुनु कानुनविपरीत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीसँगको सम्झौता प्रक्रियामा कानुन मिचिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन संसद्मा पठाएको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनका सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको संलग्नतामा ओम्नी समूहसँग महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय २०७६ चैत २० मा भएको थियो। ओम्नीलाई १ अर्ब २४ करोडको स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का दिइएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्राप्त प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कानुन मिचिएको भन्दै प्रश्नै प्रश्न उठाइएको छ। ओम्नीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै उजुरी परेपछि समितिले छानबिन थालेको हो। समिति सभापति भरत शाहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताए। ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता आशंका भएपछि उक्त कार्यालयलाई अध्ययन गर्न लगाइएको थियो। समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिने सभापति शाहको भनाइ छ।
उक्त कार्यालयका सुवासचन्द्र शिवाकोटी संयोजकत्वको समितिले ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। आपूर्तिकर्तासँग वार्तालगायत खरिद प्रक्रियामा विभागीय मन्त्री र उनका प्रमुख सल्लाहकार डा. कार्की कानुनी व्यवस्थाविपरीत संलग्न भएको प्रतिवेदनमा छ।
‘वार्तालगायत खरिदसँग सम्बन्धित निर्णय (२०७६/१२/१२) मा एउटै टिप्पणी र आदेशबाट लिखित दररेट माग्ने निर्णय, लिखित रूपमा पेस हुन आएका दुई वटा प्रस्तावहरूको तुलनात्मक तालिका तयार गरि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय, सम्भावित आपूर्तिकर्ताको छनेट गर्ने निर्णय र वार्ताबाट छनोट भएको बोलपत्रदातासँग खरिद सम्झौता गर्ने गरी माननीय मन्त्रीस्तरबाट मन्त्रिपरिषद्बाट समर्थन गराउने गरी निर्णय भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियम ६७ अनुसार बोलपत्रको स्वीकृति कार्यालय प्रमुख÷विभागीय प्रमुख÷सचिवबाट हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।’
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको आतिथ्यमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा आपूर्तिकर्तासहित ४२ जनाको उपस्थितिमा छलफल भएको, मन्त्रीकै सल्लाहकारको संयोजकत्वमा आपूर्तिकर्तासँग वार्ता गर्न समिति बनाएर सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा छ। ‘यो सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७ अनुकूल भएको नदेखिएको’, प्रतिवेदनमा छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार मूल्यांकन समिति गठन गरी मूल्यांकन नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
विश्वव्यापी कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विशेष परिस्थितिमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता गरिएको सरकारले बताए पनि कानुनभित्रबाटै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ। ‘विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्दा बोलपत्र वा प्रस्तावको लागि आवश्यक समयावधि दिने गरी खरिद विधि छनोट गर्नुपर्ने र अन्य प्रक्रिया खरिद कानुनअनुसार नै हुनुपर्र्ने’, अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘यस खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार पूर्ण रूपमा खरिद प्रक्रिया पालना भएको देखिँदैन।’
ओम्नीसँग सम्झौता गर्दा (सेडुअल अफ रिक्वायरमेन्ट) लागत अनुमानमा भएको विवरण र (नेगोसियसन) गरिएको विवरणमा तालमेल नदेखिएको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ। ‘प्राप्त कागजातका आधारमा लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको सम्झौता भएको कागजातबाट देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाली रुपैयाँमा तयार भएको छ तर वार्ता गरी सम्झौता गर्दा अमेरिकी डलरमा गरिएको छ।’
आपूर्तिकर्ताको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको, तोकिएका बमोजिमका सामान प्राप्त भए/नभएको विवरण नराखिएको, सामानको गुणस्तर कायम भए/नभएको जस्ता विवरण पनि नराखिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियतमा प्रश्न उठाइएको छ। चैत १९ मा ओम्नीसँग सम्झौता रद्दपछि क्षतिपूर्ति असुल गर्ने निर्णय नभएको, ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय नभएको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा नरेन्द्र साउदले लेखेका छन् ।
