- काठमाडौं,साउन १२ गते सोमबार ।।।
- जनप्रभाब-सम्बादाता
नेपाली काँग्रेसका युवा नेता एवम् पूर्वमन्त्री गगन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्यायलयप्रतिको विश्वास डगमगाएको बताएका छन् । नेता थापाले प्रधानन्यायाधीश स्वयम् संलग्न भएर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाउने गरी भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आम जनतालाई आक्रोसित बनाएको समेत बताए ।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वोच्च अदालतको फैसलबारे टिप्पणी गर्दै उनले फैसला सच्याउन सरकारले गरेको पहल र पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने आजको निर्णय भने सकारात्मक भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्– ‘उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन उपर सर्वोच्चको इजलासले आज प्र.न्या. समेत संलग्न उक्त फैसलामाथि प्रश्न उठाँउदै उक्त घटना सामान्य र भवितव्य मान्न मिल्ने नदेखिएको र सर्वोच्च अदालतकै नजिरहरू विपरित फैसला भएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको छ । फैसला सच्याउन सरकारले गरेको पहल र पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने आजको निर्णय सकारात्मक छ ।’ नागरिकको न्यायलयप्रतिको विश्वासलाई स्थापित गर्ने अभिभारा न्यायलयकै भएको बताउँदै थापाले न्यायसम्पादनमा हुने त्रुटीहरू सच्याउन र न्यायलयबाटै न्याय मर्न नपाओस् भनेर नै संविधानमा पुनरावलोकनको प्रावधान राखिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
नेता थापाले अदालतले गरेका निर्णय जनतालाई व्यक्तिगत रुपमा प्रिय वा अप्रिय लाग्न सक्ने बताउँदै न्यायपालिकले न्यायका लागि कतिपय अवस्थामा अप्रिय निर्णय गर्ने हैसियत र ताकत राख्नसक्ने तर त्यस्तो ताकतको दुरुपयोग गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । साथै ‘न्याय’ को सवालमा न्यायपालिका स्वयं आमनगारिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने उनले बताए । अदालतको मान कानुनको व्याख्यामा मात्र होइन जनविश्वाससँग पनि जोडिएको बताउँदै उनले भनेका छन्–‘जब निर्णयमा न्याय मर्यो भन्ने लाग्छ, न्यायलयप्रति जनविश्वास गुम्छ, त्यतिवेला न्यायलयप्रतिको मान डगमगाउने मात्रै होइन लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि पनि प्रहार हुन्छ। यसलाई न्याय सम्पादन गर्नेहरूले गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ।’
यो पुनरावलोकनको प्रक्रियामा अब अदालतका प्रत्येक कदम नागरिकको निगरानीमा रहने बताउँदै उनले सजाय घटाउने फैसला लगायतका पछिल्ला निर्णयका कारण अदालत स्वयंले गुमाएको जनविश्वासलाई अदालतले नै त्रुटी सच्याएर पूनर्स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनले भनेका छन्– ‘यसो भयो भने मात्र न्यायलयप्रति जनआस्था वढ्नेछ अनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान र गरिमा रहनेछ।’
