विर्तामोड, असार १० गते बुधबार ।
सरकारले भूमाफियाको हितमा हुनेगरी भूउपयोग ऐन पारित गरेको छ । २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू गर्दा हदबन्दीमा परेका अरबौं अरबका मूल्यवान जग्गाहरु भूमाफियाले फुकुवा गर्ने बाटो वर्तमान सरकारले ख्ुला गरिदिएको छ । भूमाफियाहरुको योजनाअनुसार बनाइएको भूउपयोग ऐन २०७६ मा २०२१ सालमा हदबन्दीबाट जोगाउन उद्योगको नाममा राखिएका जग्गाहरु पनि अन्यत्रका जग्गासँग सट्टाभर्ना दिएर फुकवा गर्न बाटो खुलाइएको छ । यस प्रावधानले भूमाफियाहरु मालामाल बन्ने भएका छन् ।
भूमि ऐन २०२१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको भूउपयोग ऐन २०७६ संसदबाट पारित भइसकेको छ । यो ऐन भूमाफियाको योजनामा हदबन्दी लागेका जग्गाहरु अन्यत्र सस्ता जग्गा दिएर फुकुवा गराउने प्रावाधान राखिएपछि राष्ट्रियसभामा चर्को बिरोध पनि भयो । तर भूमाफियाहरुसँगको सेटिङमा सरकारले अरबौंका सरकारी जग्गा कौडीका जग्गा सट्टाभर्ना दिएर फुकुवा गराउने बाटो खोलेको छ ।
ऐनमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टादेखि स्थानान्तरणसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि ऐनमा हदबन्दी लागेका जग्गा जोगाउने खालका प्रावधान राख्न ठूला भूमाफियाहरु नै लागेका थिए । २०२१ सालको भूमिसुधार लागू हुँदा उद्योगका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लुकाएका झापा विर्तामोडको गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालक छत्रबहादुर गिरीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै प्रभावमा पारी भूउपयोग ऐनमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रावधान राख्न लगाएको समाचार स्रोत बताउँछ । गिरीबन्धु टी स्टेटको विर्तामोडको जग्गा कट्ठाको ७० लाख मूल्य पर्ने भएकाले घडेरीमा बिक्री गर्नका लागि विघाको १० लाख पर्ने पृथ्वीनगरको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न ऐनमा आफ्नो अनुकूल दफा हाल्न लगाएका छन् । अब उद्योग प्रयोजनका लागि लुकाएका राम्रा जग्गाहरु मूल्यहीन र कम मूल्यका जग्गासँग साट्न बाटो खुल्ला भएको छ । यसअघि रामकुमार सुब्बा मन्त्री हुँदा छत्रबहादुर गिरीले पृथ्वीनगरको जग्गा सट्टा दिएर विर्तामोडको जग्गा घडेरीमा बिक्री गरी अरबौं कमाउने योजना बनाएका थिए ।
भूमाफियाको समूहले गिरीबन्धु टी स्टेटको विर्तामोडस्थित हदबन्दी लागेको २ सय ८० विघा जग्गा फुकुवा गर्ने चलखेल गर्दै आएको थियो । २०७३ मा प्रधानमन्त्री ओली हुँदै उनको मन्त्रिपरिषदबाट यो काम गराउन गिरीहरू सक्रिय रुपमा लागेका थिए । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरले मन्त्रालयले प्रस्ताव नै पठाउनसकेको थिएन । तर अहिले ऐनमै त्यो ब्यवस्था राख्न भूमाफिया सफल भएका छन् । त्यतिबेला तत्कालीन भूमिसुधार सचिव लोकदर्शन रेग्मी(हालका मुख्यसचिव)को अडानले उक्त जग्गा सट्टापट्टा रोकिएको थियो । २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुँदा हदबन्दी लागेको छत्रबहादुर गिरीलगायतका गिरीहरूले उक्त जग्गा चिया उद्योगको प्रयोजनका लागि लुकाएर राखेका थिए ।
कठ्ठाको ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने विर्तामोडको जग्गामा चियाबारी छ । गिरीबन्धुले उक्त चियाबारी फाँडेर जग्गा प्लटिङ गरी टाउन प्लानिङ गर्ने योजना अनुरुप हदबन्दी लागेको जग्गाको साटो अन्तको सस्तो जग्गा दिनेगरी ऐनमै ब्यवस्था गरेका छन् । विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रतिकठ्ठा ७० लाखका दरले प्रतिविघा डेढ करोडभन्दा बढी पर्छ । यस हिसाबले २ सय ८० विघाको ३० अरब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने स्थानीयले बताएका छन् ।
तत्कालीन भूमिसुधार सचिव रेग्मी र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख ठाकुर निरौलाले उक्त जग्गा हदबन्दी फुकुवा हुन नसक्ने बुँदागतरुपमा जानकारी दिएका थिए ।
२०२१ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले लागू गरेको भूमिसुधार कार्यक्रममा हदबन्दी लागेको जग्गा चिया उद्योग खोल्ने भनी गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालकले प्रयोग गर्दैआएका छन् । तर अहिले तीव्र शहरीकरणका कारण विर्तामोडको जग्गाको मूल्य बढेको छ । विर्तामोडमा टाउन प्लानिङ गरी अर्बौ रुपैयाँ कमाउन सकिने देखेर गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालकहरू हदबन्दी फुकुवा गराउन सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहालदेखि शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा पनि दौडधूप गरेका थिए । तर सफल भएका थिएनन् । अहिले आफ्नै जिल्लाका प्रधानमन्त्रीबाट ऐन नै परिवर्तन गर्न भूमिाफया सफल भएका छन् । यो ऐन पारित भएपछि गिरीबन्धु सहित देशका प्रमुख सहरका बिघांै बिघा जमिन सस्तो जग्गा सट्टाभर्ना दिएर फुकुवा हुनेछन् ।drishtinews.
