सुमित मिश्रा

जनकपुरधाम,असार ६ गते सनिवार ।

मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला अनलाइनबाट पठनपाठन गराउने भन्दै जनकपुरको एक विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क असुल गरेको छ। लकडाउन अवधिको शुल्क नलिने निजी विद्यालयको संगठनको निर्णय विपरीत उक्त विद्यालयले शुल्क असुल गरेको हो।

जनकपुरधामस्थित मिथिला इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (मिट) इङ्लिस स्कुलले अनलाइन पठनपाठन गराइरहेको भन्दै मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क र यातायात शुल्क बापतको रकम असुलेको हो। 

विद्यालयले पढाई नै नभएको चैत महिनाको मासिक शुल्क, यातायात शुल्क, परीक्षा शुल्क असुल गरेको हो। विद्यालयले फागुन महिनाको बक्यौता शुल्क समेत असुलेको छ। 

विद्यालयमा अध्ययनरत महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका ४ का मन चौधरीका अभिभावक विनय चौधरीले सबैखाले शुल्क विद्यालयले लिएको बताए। कक्षामा ५ मा अध्ययनरत उनका छोराको फागुन महिनाको बक्यौता समेत गरी चार हजार ६ सय रुपैयाँ आफूसँग असुल गरेको विनयले बताए। 

‘विद्यालयले मलाई फोन गरेर बोलायो। तपाईँको विद्यार्थी पास भयो अब कक्षा ६ को किताब किनिदिनुस् भन्यो’, विनयले भने, ‘फेरि एक दुई दिनमै फोन गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुने भयो। त्यसका लागि युजर आइडी र पासवर्ड लिनुपर्छ। त्यसका लागि तपाईँले चैत महिनाको पैसा पनि तिर्नुपर्छ भने। सोही अनुसार शुल्क पनि लिए।’ 

विद्यालय चैत ६ गतेदेखि नै बन्द छ। यातायात पनि बन्द छ। परीक्षा पनि भएको छैन। तर, चैतको मासिक शुल्कसँगै यातायात शुल्क र परीक्षा शुल्क पनि लिइएको हो। 

विद्यालयका सञ्चालक मनोज साहले चैत ७ गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी सूचना प्रकाशन गरिसकेको तथा प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका पनि छपाइ भइसकेकाले शुल्क लिएको प्रतिक्रिया दिए। 

साहले भने, ‘हामीलाई पनि शिक्षक, कर्मचारीको तलब दिनुपर्छ। बसको किस्ता पनि बैंकमा बुझाउनु पर्छ। घरभाडा पनि तिर्नुपर्छ। विद्यार्थीसँग शुल्क नलिई यी सबै कुरा कसरी म्यानेज गर्ने?’

निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले गत वैशाख २५ गते बन्दाबन्दीको अवधिमा विद्यार्थीको पढाई लेखाइलाई यथासम्भव जारी राख्न टिभी, रेडियो तथा अन्य प्रविधिहरूको प्रयोगबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने र त्यसबापत कुनै अतिरिक्त शुल्क नलिने निर्णय समेत गरेको थियो। तर मिट स्कुलले उक्त निर्णय नमानेको हो। 

यस्तै, संघीय संसद् शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि चैत महिनाको कुनै पनि शुल्क नलिने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। नेपाल सरकारले पनि चैत महिनाको कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने निर्णय वैशाख १४ गते गरेको थियो। तर, धेरै विद्यालयले निर्णय अवज्ञा गरेका हुन्।