सिराहा । नेपालको राजनीतिमा ‘परिवर्तन’ र ‘नयाँ शक्ति’ को नारा घन्किरहेका बेला हालै सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले देशभर उत्साहजनक नतिजा हासिल गरेको छ।
कतिपय क्षेत्रमा दुई तिहाइको लहर ल्याए पनि मधेश प्रदेशको एउटा ठुलो हिस्सा—मधेशी दलित—भने पुनः एकपटक राज्यको मूलधारबाट टाढा धकेलिएका छन्। “नीति, विधि र समावेशीता” को चर्को नारा दिने नयाँ दलहरूले समेत मधेशी दलितलाई समानुपातिकको बन्द सूचीमा प्राथमिकता नदिएपछि यसले गम्भीर सामाजिक र राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ।
“दलित” परिभाषाको साँघुरो घेरा
नेपालको संसदीय राजनीतिमा ‘दलित’ क्लस्टरको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यसको लाभ पहाडी दलित (कामी, दमाई, सार्की) समुदायले मात्रै लिने गरेको आरोप पुरानै हो। तर, यसपटकको निर्वाचनमा नयाँ भनिएका शक्तिहरूले पनि सोही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएका छन्। मधेश प्रदेशमा कुल जनसंख्याको करिब १७.३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मधेशी दलित (चमार, मुसहर, दुसाध/पासवान, तत्मा, खत्वे, डोम, हलखोर, धोबी आदि) लाई दलहरूले केवल ‘भोट बैंक’ को रूपमा मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ।
मधेशी दलित अगुवाहरू भन्छन्, “हाम्रो लागि दलितको अर्थ केवल पहाडी दलित मात्रै बुझियो। राज्य र राजनीतिक दलहरूले पहाडी दलितलाई ‘दलित’ कोटामा र मधेशी उच्च जातिलाई ‘मधेशी’ कोटामा राखेर हामी मधेशी दलितलाई दुवै ठाउँबाट बन्चित गरेका छन्।”
समानुपातिक सूचीमा देखिएको विभेद
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ राम्रो मत पाए पनि उसको समानुपातिक ‘बन्द सूची’ को माथिल्लो प्राथमिकतामा मधेशी दलितको अनुहार कतै देखिँदैन। प्रत्यक्षतर्फ टिकट वितरणमा पछि पारिएका यस समुदायलाई समानुपातिकको सुरक्षित स्थानमा पनि राखिएन। मधेश प्रदेशका मुसहर वा डोम समुदायका व्यक्तिलाई संसदमा पुर्याउने आँट कुनै पनि नयाँ वा पुराना दलले देखाउन सकेनन्।
मधेशी दलित अधिकारकर्मी रामसुफल पासवान भन्छन्, “नयाँ शक्ति आएपछि हामीले आशा गरेका थियौँ कि अब हाम्रा मुसहर र चमारका छोराछोरी पनि संसदमा देखिनेछन्। तर, रास्वपाले पनि उही काठमाडौँ केन्द्रित र पहुँचवालाहरुकै वरिपरि राजनीति घुमायो। मधेशका वास्तविक उत्पीडित दलितलाई चिन्न सकेन।”
दुईतर्फी मारमा मधेशी दलित
मधेशी दलितको समस्या दोहोरो छ। एकातिर उनीहरू जातीय छुवाछुत र चरम गरिबीको चपेटामा छन् भने अर्कोतिर राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा उनीहरूलाई ‘मधेशी’ र ‘दलित’ दुवै कोटाबाट बाहिर राखिन्छ। ‘मधेशी’ कोटामा पहुँचवाला यादव, झा वा साहुजीहरूको वर्चस्व रहन्छ भने ‘दलित’ कोटामा पहाडी दलितहरूको। यसले गर्दा मधेश प्रदेशका झण्डै १५ लाख दलितको आवाज संसदमा पुग्न सकेको छैन।
निष्कर्ष
यदि नयाँ दलहरूले साँचो अर्थमा समावेशी नेपालको कल्पना गरेका हुन् भने उनीहरूले आफ्नो संरचना र प्रतिनिधित्वको ढाँचा बदल्नुपर्छ। मधेशी दलितलाई केवल सडकको र्याली र भोट हाल्ने बेला मात्र सम्झिने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। हालको निर्वाचनमा रास्वपा जस्ता शक्तिले पाएको जनमतले उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाएको छ, तर मधेशी दलितलाई उपेक्षा गरेर गरिने राजनीतिले अन्ततः सामाजिक खाडललाई झनै गहिरो बनाउने निश्चित छ।
संसदमा मधेशी दलितको उपस्थिति नहुनु भनेको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको ‘समानुपातिक समावेशी’ सिद्धान्तको उपहास हुनु हो। अबको समयमा यो समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि पुनः सडक र सदन दुवैतिर दबाब दिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
