पोखरा,असार २ गते मंगलवार ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारको क्रियाकलाप फितलो रहेको भन्दै नमुना परीक्षण र उपचार दायरा बढाउन दबाबका लागि नेपाली काँग्रेस संसदीय दल गण्डकीले गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली लगायत सम्मिलित टोलीले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङलाई मंगलबार २२ बुँदे सो ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
‘सरकार बोलीमात्र रहने, आत्ममुग्ध भएर स्वप्रशंसामा रमाउने, निर्णय गर्ने तर लागू नगर्ने, निर्देशन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने, प्रतिपक्षको सकारात्मक सुझावको उपेक्षा खेदजनक छ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कोरोनाको समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारले आफ्नो कत्र्तव्य पूरा नगरे नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील नभएमा काँग्रेस संसद र सडकमा प्रदेशका जनताको रक्षाको लागि कडारुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुनेछ ।’
कोरोना परीक्षण सम्बन्धमा आरडीटी पूर्ण रुपमा रोकी पीसीआरको दायरा बढाउन जोड दिइएको छ । पहिलो चरणमा प्रदेशको सबै जिल्लामा न्यूनतम एक पीसीआर मेसिन र दोस्रो चरणमा प्रत्येक पालिकामा ल्याबसहित पीसीआर मेसिन व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित रहेको गुनासो आइरहेकोले शौचालयसहित व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउन, क्वारेन्टाइन बस्ने महिला यौनहिंसा, बलात्कार जस्ता घटनामा परेको हुँदा आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाई दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने र डेडिकेटेड अस्पताल र आइसोलेसन वार्डमा भेन्टिलेटर सहित स्वास्थ्य उपकरण तत्काल व्यवस्था गर्न जोड दिइएको छ ।
विपन्न वर्गलाई राहत दिलाउनुपर्ने, नेपाल फर्कन चाहनेहरुलाई उपयुक्त व्यवस्था गर्न र हवाई भाडा लगायतको अन्य खर्च व्यहोर्न नसक्नेलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन समेत ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिददेखि सम्पूर्ण क्षेत्रमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै कात्रोमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने आसूरी प्रवृत्तिको विरोध गरिएको छ ।
यता, नेपाली काग्रेस कास्कीले समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पोखरा मुस्ताङचोकदेखि नाराबाजी सहित भएको विरोध ¥याली सहिदचोकस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो । सो क्रममा काँगे्रेस कास्की सभापति कृष्ण केसीले १४ बँुदे ज्ञापनपत्र प्रजिअ ज्ञानप्रसाद ढकालमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा तत्काल आरडिटी परीक्षण रोक्न माग गर्दै, कोभिड–१९ रोकथामका लागि गरिएको खर्च नियमित र पारदर्शी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
पोखरा स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालाई कोरोना उपचार अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल अन्यत्र सार्न सारी सर्वसाधारणको उपचारमा सहज व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमार्र्फत् राहत वितरणमा भए गरेका अनियमतता, कोरोना उपचारमा भएको हेलचक्राईँ, स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरण खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारको विरोध गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जिल्ला सभापति केसीले कोरोना संक्रमणमा रहेको बेला नियन्त्रणका लागि काँग्रेसले सरकारलाई साथ दिँदा पनि सोको दुरुपयोग गर्दै सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकोले सडकमा आउन बाध्य भएको बताए ।
