तनहुँ । दुई जिल्ला जोड्ने कृष्णमार्ग स्तरोन्नतिका लागि सङ्घ सरकारबाट १० करोडको बजेट सुनिश्चित भएको छ । तनहुँ र पाल्पा जोड्ने उक्त मार्ग स्तरोन्नतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट १० करोड बजेट विनियोजन भएको हो ।

उक्त सडकका लागि बजेट उपलब्ध गराउन घिरिङ गाउँपालिकाले संघीय सरकारलाई माग गरेको थियो । नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले लामो समयदेखि अलपत्र रहेको उक्त मार्गमा बजेट सुनिश्चित भएपछि अब कामले गति लिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७८ मा उक्त सडकका लागि निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक कार्यक्रमअन्तर्गत ४० करोड बजेट परेको थियो । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाको धेनुङ देउरालीबाट पाल्पाको केलादीघाट जोड्ने उक्त सडकअन्तर्गत पर्ने घिरिङ गाउँपालिकामा २५ किलोमिटर खण्ड अलपत्र छ । १५ महिनामा निर्माण सक्ने गरि विसं २०७३ वैशाख २३ गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएकामा उक्त सडक विबिध कारण हालसम्म अपलत्र बनेको घिरिङ गाउँपालिकाका गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले बताए।

उक्त २५ किमि सडक कालोपत्रको लागि १० करोड ७६ लाखमा निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७३ मा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत निर्माण सुरु भएको यो सडक देश सङ्घीयतामा गएपछि गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपुरमा हस्तान्तरण भएको थियो । यसपछि फेरि यो सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयसँग भएको सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले यो सडकको निर्माण विसं २०७४ साउन २८ गतेभित्र सक्नुपर्ने थियो । तर, त्यससमय काम थालेको कम्पनीले पछि पनि काम नगरेपछि कार्यालयले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । ठेकेदारले ७५ प्रतिशत काम गरेको र सात करोड ६० लाख ३७ हजार भुक्तानी लिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।

नाला बनाउने, ट्राफिक सङ्केतहरु राख्ने, टेवापर्खाल बनाउने जस्ता धेरै काम अधुरो राखेर ठेकेदारले क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्धा हालेको कार्यालयको भनाइ छ । सन्तोषी निर्माण सेवाले ब्याजसहित चार करोड २५ लाख २७ हजार माग दाबी गर्दै मुद्धा हालेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ यता उक्त सडकका लागि करोडौँ विनियोजन भएपनि मुद्दाकै कारण उक्त रकम खर्च गर्न नसकिएको घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले बताए ।

उक्त निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको लागि विसं २०७७ चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ४० करोड विनियोजन भएकामा उक्त सडकमा स्थानीय समस्याको कारण ठेक्का व्यवस्था हुन नसकी सो रकम फिर्ता भएकामा हाल आएर उक्त समस्या समाधान भइसकेको हुँदा अब सो सडकमा काम हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि १० करोड बजेट विनियोजन भएको जनाइएको छ ।