डिआइजी र एआइजीको अनुभवनै नभएका अधिकृतले सम्हालेको संगठन कसरी प्रभावकारी हुन्छ? यो एउटा गम्भिर प्रश्न भएको छ?
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायमै रहे एआइजी भएको ५ दिन र डीआईजी भएको १० महिनापछि आइजिपी हुने अवस्था आएको छ।
प्रहरी अधिकृतहरुको ३० वर्षे सेवावधि एसएसपी र डिआइजीमै सकिने तर उनीहरुमध्येबाटै आइजिपी बनाउनुपर्ने सरकारी बाध्यताले गर्दा यो अवस्था आएको हो। त्यसैले ती अधिकृतले डिआइजी र एआइजीको पुरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने अवस्था छ।
पछिल्लो समय एआइजीमा बढुवा भएका पाँच जना डिआइजीको अवस्था यस्तै छ। यी पाँचमध्येबाटै एक जना आइजीपी हुदैछन्। जुनसुकै अधिकृत आइजिपी भएपनि उनीहरुले डिआइजी र एआइजीको कार्यकाल पुरा गरेका छैनन।
डिआइजी र एआइजीको अनुभवनै नभएका अधिकृतले सम्हालेको संगठन कसरी प्रभावकारी हुन्छ? यो एउटा गम्भिर प्रश्न भएको छ?
तीस बर्षिय सेवावधिको यो हद कायम रहे अहिले डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका मध्येबाट एकजना आइजिपी हुने छन्। यसले गर्दा तहगत रूपमा पूरा कार्यकाल बिताउन नपाउँदै संगठनको माथिल्लो पदमा उक्लिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
‘३० वर्षे सेवावधि कायम रहेकाले एआइजीमा बढुवा हुनेमध्येबाट आइजिपी हुनेछन्। एआइजीको कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै आइजिपी हुने अवस्था आएको छ। प्रशासनिक र व्यवस्थापनमा समेत अनुभव नहुने भएकाले भावी आइजिपीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा नेतृत्व कमजोर पनि हुन सक्छ।’
डिआइजी भएपछि उनीहरूले क्षेत्र र विभागको समेत काम गर्न र अनभुव लिन पाएका छैनन्। सरकारको उपस्थिति देखाउने र जनताको शान्तिसुरक्षा तथा दैनिक जीवनसँग जोडिने नेपाल प्रहरीको आइजिपी सुरक्षा, संगठन परिचालन, प्रशासनिक काम र नीति निर्माणको ज्ञाता तथा व्यवस्थापनमा समेत अब्बल र अनुभवी हुन आवश्यक छ।
इलाका प्रहरी कार्यालयको इन्चार्जदेखि कमान्ड गर्दै र क्षेत्र र विभागको कमान्ड गरेपछि मात्रै आइजिपीका लागि योग्य मानिन्छ।
‘आइजिपी तहगत बढुवाबाटै भएको राम्रो हुन्छ, ऊसँग अनुभव हुन्छ, संगठनलाई मजबुत ढंगले हाँक्न सक्ने क्षमता पनि हुन्छ,’पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्। उनका अनुसार जिल्ला, परिसर, तालिम केन्द्र, दंगा, प्रदेशजस्ता युनिटको कमान्ड गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नीति निर्माण, अन्वेषण, योजना तथा कार्य, मानव स्रोतलगायत महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्दै एआइजी भएका नै भावी आइजिपीका लागि योग्य भएर प्रतिस्पर्धी हुन्छन्।
यसअघि डिआइजीबाट एआइजी भएकाहरूमा त्यस्तो कमान्ड नगरेका भएकैले कतिपय सन्दर्भमा प्रहरी संगठनमा चेनअफ कमान्डमा समेत असर परेको थियो। अहिले एआइजीमा बढुवा सिफारिस भएका डिआइजी भएको १० महिना मात्रै भएको छ। जब कि डिआइजीको सेवावधि पाँच वर्षको हुन्छ। त्यसपछि एआइजीमा बढुवा हुने र एआइजीमा अनुभव लिएपछि मात्रै आइजिपीमा बढुवा हुनुपर्ने भए पनि प्रहरी नियमावलीमा रहेको बाध्यकारी ३० वर्षे सेवावधिका कारण अनुभव नै हासिल नगरी आइजिपी हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
३० वर्षे सेवावधि कायम रहे अहिले एआइजीमा बढुवा सिफारिस भएका वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, किरण बज्राचार्यमध्येबाट एक आइजिपी हुनेछन्। प्रहरीमा नेतृत्व अभाव देखिएको र अर्को पटक आइजिपीमा बढुवा गर्दा एसएसपीबाट सिधै गर्नुपर्ने अवस्था आउने भयले सरकारले विद्यमान प्रावधान प्रहरी नियमावली हेरफेर गरी ३० वर्षे सेवावधि हटाएर अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनेगरी छलफल अघि बढाएको छ।
साथै गृह मन्त्रालयले नियमावली परिवर्तन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइसकेको छ। ‘पाँचजना एआइजीमा बढुवा सिफारिस भएको छ। बढुवा हुनेमध्येबाटै एक जना आइजिपी हुनेछन्। अहिले नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवाहद हटेमा भने अहिलेकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने देखिन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
आइजिपीको अवकाशको समयमा नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने विषय बारम्बार अघि बढे पनि सफल हुन सकेको छैन। तर यस पटक गृह मन्त्रालयले सो प्रक्रियालाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको छ। ‘अहिले प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, ३० वर्षे सेवावधि हटने सम्भावना बढेको छ,’गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले चाहे नियमावली परिवर्तन तुरुन्तै हुनसक्छ।’
गृह मन्त्रालयले सेवाहद हटाउनुपर्ने विषयमा पनि अन्य निकायसँय राय लिने प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। प्रहरी ऐन संशोधन गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने र प्रहरी ऐनलाई संसद्मा दर्ता गर्ने विषयमा सरकारले मध्यम बाटो अपनाएर ३० वर्षे सेवावधि हटाउन लागिएको छ।
यो विषयमा अहिले अर्थ र कानुन मन्त्रालय दुवैले सहमति दिइसकेका छन्। ३० वर्षे सेवावधि हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आइजिपी धिरजप्रताप सिंहबीच गत बुधबारदेखि निरन्तर संवाद चलिरहेको छ।
गत मंसिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधन गरी सेवाहद हटाउने प्रयास गरेको थियो। ३० वर्षे सेवाहदले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाएकाले यसलाई हटाउनुपर्नेमा सबै प्रहरी अधिकारी सहमत भए पनि कहिलेदेखि भन्नेबारे अन्योल कायमै छ। हालका आइजिपी सिंहलगायत केही उच्च अधिकारीले ११ चैतमा सेवावधिका कारण अवकाश पाउँदै छन्। सेवा अवधि नहटे अब एआइजीमा बढुवा हुनेमध्येबाट एक आइजिपी हुनेछन्।
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ ले पनि ३० वर्षे सेवावधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।
