काठमाडौं । नेपाल प्रहरीजस्तो संगठनको नेतृत्व म्यादी ३ महिना, ६ महिना वा एक वर्षमै अवकाशमा जाने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । यो अवस्था रहेसम्म यो संगठन कहिले स्थिर र व्यावसायिक रहन सक्ने छैन । एउटा नेतृत्वले कम्तीमा तीन वर्ष काम गर्न पाउनैपर्छ । पहिलो वर्ष योजना र कार्यक्रम ल्याउने, दोस्रो वर्ष समीक्षा गर्ने अनि तेस्रो वर्ष नतिजासहितको उपलब्धि देखाउने । यसो भएमा नेतृत्व बढी जिम्मेवार पनि हुनेछ ।

नेपाल प्रहरी जस्तो संवेदनशील सुरक्षा अंग, जो नेपालका हकमा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय मात्र होइन, कानुन कार्यान्वयनको प्रमुख संयन्त्र पनि हो । राज्यको हरेक भूगोल र हरेक नागरिकसम्म पुग्न सक्ने एक मात्र सरकारी निकाय पनि प्रहरी नै हो ।

यति महत्त्वपूर्ण निकायलाई तदर्थ शैलीमा चलाइएको छ । एकातिर राजनीतिक हस्तक्षेप, अर्कोतिर नेतृत्वमा अस्थिरता । आफै अनिश्चय र अस्थिरताले गाँजेको संगठनले कसरी मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र स्थायित्व कायम गराउँछ ? प्रश्न स्वाभाविक छ ।

सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको करिब १० महिना पुगेको छ । कतिपय प्रहरी अधिकृत र राजनीतिक शक्ति उनको दिनगन्ती एक महिना देखि नै गर्न थालिसकेका थिए । किनभने मौजुदा प्रहरी नियमावलीअनुसार उनले एक वर्ष पनि काम गर्न पाउने छैनन् । आउँदो चैतमा ३० वर्षे सेवा अवधिको हदका कारण अवकाश पाउनेछन् ।

तीव्र राजनीतिक चलखेल र संगठनभित्रैका अनेकन लुकामारी एवं छक्कापञ्जाका बीच नेपाल प्रहरीले अहिले संयोगवश कुशल एवं व्यावसायिक नेतृत्व पाएको छ । २०४९ चैतमा प्रहरी सेवामा निरीक्षकका रूपमा प्रवेश पाएका सिंह केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र महानगरीय अपराध महाशाखामा छँदा गम्भीर र जटिल अपराधको रहस्य पत्ता लगाएर चर्चामा आएका थिए । पर्सा र दाङ जिल्लाको प्रहरी प्रमुख र मधेस प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्दा पनि उत्कृष्ट व्यावसायिकता प्रदर्शन गरेका थिए ।

देशभर एकसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा पनि विगतमा भन्दा बढी शान्तिपूर्ण तवरमा सम्पन्न भएको थियो । यसपालि प्रहरीबाट हिंसा र दमनका घटना निकै कम हुनुमा पनि नेतृत्वको कार्यकुशलताको परिणाम हो । नत्र भने अहिलेसम्मका कुनै पनि चुनाव रक्तपातविहीन भएका छैनन् । चुनावका दौरान मात्र होइन, चुनावअघि र पछि पनि ठूल्ठूला मानवीय क्षति भएको विगतको अनुभव छ ।

यसै बर्ष भएका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको सुरक्षा सफलता उनका लागि अविस्मरणीय हुन्छ। छोटो कार्यकालको जिम्मेवारीमा आएको प्रहरी प्रमुखले सायदै निर्वाचनलाई सफल बनाउन सक्ला, तर आईजिपि धिरजप्रताप सिंह यस अर्थमा सफल हुन्। परम्परागत निर्वाचन शैली रहेको नेपालमा प्रहरीले निर्वाचनमा धाँधली गराउनेसम्मका आरोप लाग्दै आएका थिए। तर, सिंहको नेतृत्व सफल थियो भन्ने उदाहरण बाहलवाला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पराजय एउटा उदाहरण होइन र ?

७० हजार संख्या रहेको संगठनमा कसको अनुकूल वा प्रतिकूल हुन्छन् निर्णय र निर्देशन त्यो अलग पाटो हो। तर समग्रतामा ३० बर्षको सांगठनिक संरचनासँग घुलित भएर प्रभावी भूमिका निर्वाह गर्दै त्यसको नेतृत्वलाई सबल बनाउनु साधारण विषयचाहिँ होइन। सिंहको सक्रियता र पुलिसिङले स्पष्ट भन्छ, उनी आल्सी नेतृत्व होइनन्, कर्मठ र उदाहरणीय प्रमुख हुन्।

अपराध नियन्त्रण, सहकर्मीका लागि न्याय र सुरक्षामा दृढताका निम्ति एउटा भयङ्कर भोक चाहिन्छ। सहकार्य, सहचारी र नेतृत्वका लागि गहिरो तिर्खा चाहिन्छ। यो भोक र तिर्खाको सही अर्थ आइजिपी सिंहले दिएका छन्। त्यो संगठनमा अनुभूत पनि भएको पाइन्छ।

संगठनभित्र उनले लिएका निर्णय नै यसका बलिया उदाहरण हुन्। इतिहासमा नै प्रहरी महिला अधिकारीले पाएका जिम्मेवारी र बढुवा भनौं या सहकर्मीले पाएका पदोन्नतीका विषय हुन्। खाली रहेको र सहकर्मीलाई नै पेल्ने संस्कारको आन्तरिक रणनीतिमा सिंह लागेको देखिँदैन। अब बाँकी रहेका केही सहकर्मीलाई सेवा निवृत्त हुनुअघि उनले बढुवाका लागि सिफारिस गरे भने कसैको मनमा कुनै गुनासो नहुन सक्ने पनि देखिन्छ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि तोरण शमशेर जबराबाट सुरु भएको प्रहरी संगठनको संरचनाको विन्दु २९औं आईजीको रुपमा सिंहको सक्रियताको कसीसम्म आईपुगेको छ। ऋब ३० औं प्रहरी प्रमुखको तयारी पनि भइरहेको छ।

नर शमशेर जबरा, ज्ञानबहादुर याक्थुम्बा, गोपाल शमशेर जबरा, पूर्णसिंह खवास, ढुण्डिराज शर्मा, पहलसिंह लामा, रोमबहादुर थापा, खड्गजीत बराल, दुर्लभकुमार थापा, दिलबहादुर लामा, हेमबहादुर सिंह, रत्नशमशेर जबरा, मोतिलाल बोहरा, ध्रुवबहादुर प्रधान, अच्युतकृष्ण खरेल, प्रदीप शमशेर जबरा, श्यामभक्त थापा, ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरूङ, रमेश चन्द ठकुरी, रविन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर प्रसाद ज्ञावाली र शैलेश थापाले हाँकेको प्रहरी सिंहले सम्हालेको उत्तराधिकार व्यावसायीक भएकाले नै संगठनले गति पाएको छ।

प्रहरीका प्रमुख भएका कतिपय उल्लिखित नामका व्यक्तिका समय कालमा संगठनको छविमा आँच नआएका होइनन् कुनै समय त बदनाम नै भइसकेको थियो। तर त्यस्तो संगठनलाई आजको युगमा नामी बनाएर हस्तान्तरणको अवस्था बनाउन सक्नु आलोचनाहरू चिर्नु नै हो। यस अर्थमा आईजिपी सिंह एउटा सम्झनालायक नेतृत्व कायम हुने नै छन्।

११ महिना केही होइन, यति मात्र दिनमा राज्यले दिएका ठूला जिम्मेवारी र लिन सक्ने चुनौति असाधारण हिसाबले कृष्णको जस्तो सारथी बनेर फत्ते गरिरहेका आईजिपी सिंहले प्रहरी मुख्यालयबाट बिदाई लिँदै गर्दा सुखानुभूति मात्र होइन, हर्षविभोरता मनभरी लिएर फर्किनेछन्। उनीसँग सम्झनाका बिम्बहरू बलिया हुनेछन्, अनुभवका स्मृति सुगठित रहनेछन्, विल्कुलै।

त्यसको तुलनामा यसपालिका छिटपुटबाहेक कतै पनि प्रहरीको काबुबाहिर जाने घटना भएनन् । विगतमा जस्तो प्रतिपक्षी आतंकित हुने गरी प्रहरीको परिचालन पनि भएन । यसले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता झन् बढाएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा यो तहको अनुभवी र व्यावसायिक कुशलता भएको नेतृत्व विरलै पाइन्छ । अहिले विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउने र स्वार्थ समूहले चलखेल गर्ने कारण पनि योग्य एवं इमानदार अधिकृत प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर नै पाउँदैनन् भन्दा हुन्छ । तर सिंह यस्ता विरलाकोटिका महानिरीक्षक भएका छन्, जो योग्य, इमानदार एवं व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रतिबद्धतामा अगाडि छन् ।

अब संगठनलाई थप व्यावसायिक बनाउन र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न ३० वर्षे सेवाअवधिको हद तत्काल हटाउन जरुरी छ । कुनै पनि सेवामा कर्मचारी स्वयंले अवकाश रोजेको अवस्थामा बाहेक कसैले कति वर्ष सेवा गर्‍यो भन्ने आधारमा अनिवार्य अवकाशमा पठाउनुको कुनै औचित्य पनि देखिँदैन ।

जब उमेरले ५८ वर्षमै निवृत्त हुने व्यवस्था छ भने सेवाअवधिको हद किन ? अझ उपल्ला तहमा पदावधिको पनि हद छँदै छ । त्यसैले सरकारी स्रोत साधन र संगठनले निकै ठूलो लगानी गरी हुर्काएको जनशक्तिलाई उर्जावान् समयमै घर पठाउनु कुनै पनि कोणबाट उचित छैन । त्यसैले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ । यसो हुँदा महानिरीक्षक सिंहसहित उपल्लो तहमा रहेका अधिकृतहरु अरु तीन वर्ष काम गर्न पाउनेछन् । उनीहरुको योग्यता र अनुभवबाट राज्यले लाभ लिन सक्नेछ । अर्थात् उनीहरुमाथि गरिएको लगानीको प्रतिफल राज्यले लिन पाउनेछ ।

यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण– नेपाल प्रहरीजस्तो संगठनको नेतृत्व म्यादी ३ महिना, ६ महिना वा एक वर्षमै अवकाशमा जाने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । यो अवस्था रहेसम्म यो संगठन कहिले स्थिर र व्यावसायिक रहन सक्ने छैन । एउटा नेतृत्वले कम्तीमा तीन वर्ष काम गर्न पाउनैपर्छ । पहिलो वर्ष योजना र कार्यक्रम ल्याउने, दोस्रो वर्ष समीक्षा गर्ने अनि तेस्रो वर्ष नतिजासहितको उपलब्धि देखाउने । यसो भएमा नेतृत्व बढी जिम्मेवार पनि हुनेछ ।

केही दिनका लागि आउने नेतृत्वले न आफ्नो कार्य प्रकृति अध्ययन गर्न पाएको हुन्छ, न त कुनै विशेष नीति र कार्यक्रम नै ल्याउन र लागू गर्न सक्छ । केवल फुली थाप्ने, फोटो झुन्ड्याउने र अवकाशपछि ठूलो सेवा सुविधा खपत गर्ने जनशक्ति विकास गरेर मात्र प्रहरी संगठनको भूमिका पूरा हुँदैन ।

त्यसैले यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचविचार गरी प्रहरी नियमावली संशोधन गरी ढुक्कसँग तीन वर्ष प्रहरी सञ्चालन गर्ने अवसर महानिरीक्षक सिंह र उनको टिमलाई प्रदान गर्नुपर्छ ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि किन हट्नुनैपर्छ ?

देउवा २०४८ साल जेठ १५ गते पहिलोपल्ट गृह मन्त्री बन्ने अवसर पाए । देउवाले गृह मन्त्री भएर लगभग चार वर्ष(२०५१ मंसिर १३ गतेसम्म) रहे । देउवा गृह मन्त्री भएकै समयमा मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाउनका लागि नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन गरेर नेपाल प्रहरी फोर्समा ३० वर्षे सेवावधि कायम गरियो ।

मोतीलाल बोहोरा आइजीपी पनि बने । प्रहरी सेवामा ३० वर्ष अघि लागू भएको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा मात्र हाेइन, सरकार समेत निरन्तर रुपमा आलोचित हुँदै आएको छ ।

अहिलेसम्म पनि शेरवहादुर देउवा मात्र होइन नेपाल सरकारले आलोचना खेप्दै आउनु परेको छ । त्यसैले अन्य सरकारी निकायमा नभएको, तर, प्रहरी सेवामा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यही कार्यकालमा ७० हजार प्रहरीको आलोचनाबाट मुक्त हुने अवसर पनि छ ।

विद्यमान प्रावधानअनुसार नेपालका प्रहरीले तीन आधार (उमेरको हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा) मा अनिवार्य अवकास पाउँछन् । ०४९ फागुन १५ गते संशोधन गरिएको प्रहरी नियमावलीले ‘३० वर्ष सेवा अवधि’ पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकास दिने व्यवस्था गरेको हो।

०४६ पश्चात् तत्कालीन सरकारले न्याय, स्वास्थ्य, सार्वजनिक संस्थानसमेत सामान्य प्रशासनका सबै क्षेत्रमा ‘३० वर्षे सीमा’ भित्र्यायो । त्यसबेला यो प्रावधान लागू गर्नुको प्रमुख कारण पञ्चायती व्यवस्थाका विश्वासपात्र ठहरिएका वरिष्ठ कर्मचारीलाई घर पठाएर नयाँलाई अवसर दिई आफू अनुकूल बनाउनु थियो । प्रहरीमा समेत यही प्रावधान लागू गरियो।

प्रहरीमा पछि ३० वर्षमा २ वर्ष थप गर्न सकिने प्रवधान राखियो । त्यसपछि उमेरको हदभित्र रहेर ३५ वर्षसम्म पनि सेवा अवधि थप गर्न सकिने भयो । ०५२ सालमा मन्त्रिपरिषदले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपश्चात् २ वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय ग-यो जुन पालना गरिएन । फलस्वरूप अन्य क्षेत्रमा समेत ‘३० वर्षे सीमा’ हटिसके पनि नेपाल प्रहरीमा भने कायमै छ।

विदेशको अभ्यास हेर्ने हो भने विकसित देशमा प्रहरीको सेवानिवृत्ति पनि निजामती सरह राष्ट्रिय अवकास नीतिमा समावेश हुन्छ । भारतका १७ वटा केन्द्रीय प्रहरी र सबै प्रान्तीय प्रहरीमा उमेरको हद ६० वर्षसम्म छ । चीनमा पुरुष प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत हुने उमेरको हद ६० र महिलाका लागि ५५ छ ।

क्यानडामा प्रहरी कर्मचारीको उमेर हद ६५ वर्ष बनाइएको छ । आइसल्यान्ड, जर्मनीमा र इजरायलमा ६७ वर्ष छ । झन्डै संसारभर प्रहरीको उमेरको हद ६० देखि ६८ वर्षसम्म छ । तर मौजुदा ३० वर्षे सेवा अवधिले नेपालमा प्रहरीको उमेर हद ४८ वर्षदेखि ५६ वर्षसम्म छ किनकि सेवा प्रवेश गर्ने उमेर नै १८ देखि २५ वर्षसम्म मात्र हो।

विभिन्न सिद्धान्तका आधारमा ३० वर्षे सेवा अवधि अनुपयुक्त देखिन्छ।

पूर्णकाल व्यतीत गर्न पाउनुपर्ने

प्रहरीमा मौजुदा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ०४९ सालपश्चात् हालसम्म पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराबाहेक अन्य कुनै पनि महानिरीक्षकले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । सेवा प्रवेशका लागि २५ वर्षभित्रैमा छनौटमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले ३० वर्षे सेवा अवधिले उमेरको हद र पदावधि जतिसुकै तोकिएको होस, त्यो पूरा गर्नै नपाई महानिरीक्षक सेवा निवृत्त हुनैपर्छ । यसले संगठनको स्थायित्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्छ।

कानुन पश्चात्दर्शी हुन नहुने

पहिला ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन । न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त ‘कानुन पश्चात्दर्शी हुनु हुँदैन’लाई अंगिकार गर्दै यो संशोधन गरिनुपूर्वका प्रहरी कर्मचारीका हकमा यो प्रावधान लागू नहुनुपर्ने हो । मननयोग्य छ कि निजामती कर्मचारीका हकमा पनि ०४८ सालमा राखिएको प्रावधान पछि उल्ट्याइयो । अदालतले त्यो प्रावधान उल्टाइदिएको थियो।

प्रहरी सेवाको पहिचानको प्रश्न

प्रहरी सेवालाई जंगी सेवा सरह पुलिस फोर्सका रूपमा मान्ने हो भने सेनामा ३० वर्षे सेवा अवधिबाट निवृत्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । प्रहरीलाई निजामती सेवा सरह प्रहरी सेवा मान्ने हो भने निजामतीमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि कायम छैन । चाहेर वा नचाहेर न प्रहरी, न सेना, न निजामती अर्थात् न फोर्स, न त सेवाको अनौठो उट्पटाङ अवस्थामा पुगेको छ जुन स्थापित प्रचलनसँग मिल्दो छैन।

सरदर आयुसम्बन्धी सिद्धान्त

२०१५ मा नेपालको सरदर आयु करिब ४६ वर्ष थियो । त्यतिबेला ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन । प्रहरी उपरीक्षक र सोभन्दा माथिका कर्मचारीको उमेरको एकमुष्ट हद ५८ वर्षसम्म थियो । ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएको वर्ष ०४९ सालमा नेपालीको सरदर उमेर ५६ वर्ष थियो । अहिले नेपालीको आयु पुरुषको ६९ र महिलाको ७१ वर्ष गरी सरदर ७० वर्ष भएको छ । सरदर आयु ४६ वर्ष हुँदा पनि लागू नभएको प्रावधान सरदर आयु ७० वर्ष हुँदा भने कायम छ । थोरै आयु हुँदा लामो समय सेवामा रहने तर आयु धेरै पुग्दा पहिल्यै सेवामुक्त हुनु उचित होइन।

निवृत्तिभरणको भार कम गर्नुपर्ने

देशको विकास र राष्ट्रिय हितका लागि पेन्सनको भार सकेसम्म हलुका बनाउनुपर्ने तथ्य आधुनिक प्रशासनको मूल मर्म हो । यसैलाई आत्मसात् गर्दै प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १३१ मा ०६० चैत २६ पछि नियुक्त प्रहरीले विगतमा जस्तो १६ वर्षमा निवृत्तिभरण नपाई २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि भित्र्याउँदा नियम १२७ (३) ल्याउनुप¥यो जसमा ०४९ फागुन १५ भन्दाअघि नियुक्त ३० वर्षे सेवा अवधिको कारणबाट अवकास प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीका हकमा निज नियुक्ति हुँदा बहाल रहेको प्रहरी नियमावली बमोजिम अवकास प्राप्त गर्न जति उमेर बाँकी छ सो अवधि निजले गरेको जम्मा नोकरी अवधिमा थपी निजले पाउने निवृत्तिभरण दिने’ व्यवस्था गर्नुप¥यो । फलस्वरूप हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ वर्षमा अवकास लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहे सरह पेन्सन दिनुपरेको छ । उक्त स्थानमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले राज्यलाई व्ययभार परिरहेको छ।

समानताको सिद्धान्त

निजामती सेवामा ३० वर्षे व्यवस्था छैन । जंगीतर्फ सेनामा छैन । संसारका अन्य देशमा पनि यो व्यवस्था प्रचलनमा कतै देखिँदैन । प्रहरीलाई मात्र यो असमानता किन ? अर्कोतर्फ विगतमा खरिदार, सुब्बा, शिक्षक, बैंक कर्मचारी लगायत अन्य निजामती, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत रही प्रहरीमा सेवा प्रवेश गर्नेका हकमा उक्त पूर्व सेवा अवधि ३० वर्षे सेवा अवधिमा जोडिँदैन । तर प्रहरीकै प्रहरी जवान दर्जामा काम गरेका कर्मचारी खुला प्रतियोगिताबाट छनौट भई प्रहरी सहायक निरीक्षक भए भने प्रहरी सहायक निरीक्षकको सेवा अवधिमा प्रहरी जवान भई सेवा गरेको अवधि पनि जोडिने व्यवस्था छ । अन्य सेवामा नोकरी खाएर आउनेका हकमा नजोडिने तर आफ्नै संस्थामा सेवा गरेकाको हकमा स्वतः जोडिने हुनाले ३० वर्षे व्यवस्था विभेदकारी देखिन्छ।

सीमान्तीकृत समूहको हितलाई संवर्धन

गरिबको छोरा १८ वर्षमै प्रहरी जवानमा सेवा प्रवेश गर्छ । नोकरी खाँदै दुःख गर्दै पढ्छ, प्रमाणपत्र तह पास गर्छ र प्रहरी सहायक निरीक्षक हुन्छ । पुनः स्नातक पास गर्छ र प्रहरी निरीक्षक हुन्छ । नोकरी नखाई सिधै इन्स्पेक्टर हुने साथीसँग इन्स्पेक्टर हुँदा उसको सेवा अवधि कम्तीमा पनि ६, ७ वर्ष व्यतीत भइसकेको हुन्छ । यद्यपि दुवैको उमेर भने समान हुनसक्छ ।

पछि जब ती दुवै व्यक्ति माथिल्लो तहमा सँगै पुग्छन् र संगठनको नेतृत्व लिने बेला हुन्छ, त्यो गरिब परिवारको मेहनती, दक्ष र योग्य प्रहरी कर्मचारी चाहिँ आफूले सेवा गरेको जवान र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको सेवा अवधि गणनाको कारणले ६÷७ वर्ष अगाडि नै सेवा निवृत्त हुन्छ । ३० वर्षे सीमाको कारण अहिले तल्लो तहमा सेवा प्रवेश गरी केही वर्ष सेवा गर्ने प्रहरी जतिसुकै योग्य भए पनि एसएसपीभन्दा माथि जाने अवस्था छैन ।

खुला प्रतिस्पर्धामा समानरूपमा उत्तीर्ण भएका तल्लो पदबाट आएका विभागीय कर्मचारी ३० वर्षे सीमाको कारणबाट प्रताडित हुनु परेको छ । निजामती सेवा सरह खुला प्रतियोगिताबाट सफल उमेदवारलाई विगतको तल्लो नोकरी अवधि जोड्ने वा नजोड्ने स्वविवेक नदिई जबर्जस्ती जोड्ने कारणबाट पनि विभेद हुन पुगेको हो।

प्रहरी सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस

प्रहरीलाई समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रजातन्त्रपश्चात् सरकारबाट हालसम्म मुख्य चार सुझाव आयोग गठन गरिए । सबै आयोगले प्रतिवेदनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्छ भनेर स्पष्ट सिफारिस गरेका छन् । प्रहरी सुधार सुझाव आयोग– २०५५ को प्रतिवेदन, सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्य दलको प्रतिवेदन–२०६५, प्रशासन पुनःसंरचना आयोग अन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन–२०६६, नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन– २०७३ ले त्यो प्रावधान ३० वर्षे सीमा हटाउन सिफारिस गरेका छन्।

उच्च तह एक्कासि खाली हुने अवस्था

०४७ सालपछि प्रहरी निरीक्षक तहमा एकैपटक धेरै व्यक्तिको छनौट र नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । उदाहरण, ०७० चैत ९ गतेको नियुक्तिमा १३८ जना रहे । ठूलो संख्याका नवप्रवेशी प्रहरी निरीक्षकहरू ३० वर्ष सेवा अवधि भुक्तान हुने बेलामा प्रहरी महानिरीक्षक लगायत सम्पूर्ण उच्च तहमा पुगेका वरिष्ठ प्रहरी कर्मचारी भएका हुन्छन् । यति ठूलो संख्यामा उच्च पदस्त प्रहरी अधिकृत सबै एकै दिन र एकै पत्रले एकै चोटि सेवा निवृत्त हुने भएकाले नेतृत्व र उच्च तहका धेरै पद एक्कासि खाली हुने र एक हिसाबले ठूलो खाडल हुने अवस्था रहन्छ।

प्रहरी पेसामा नमिल्ने व्यवस्था

यो सीमा ल्याउँदा कुनै अनुसन्धान गरिएन । यसैले गर्दा नवप्रवेशी प्रहरी निरीक्षक करिब २१–२२ वर्षमा प्रहरी उपरीक्षक हुने र बाँकी अन्य प्रमोसन ८–९ वर्षमा भई यसै बीचमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्यकाल पनि पूरा गरी अवकास हुनुपर्छ । यसैले गर्दा तल्ला दर्जामा रोकिने र एसएसपीदेखि आइजीसम्म ह्वारह्वार बढ्ने र पूर्ण कार्यकालविना हट्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ।

नेतृत्वमा कम अनुभव हुने व्यवस्था

संगठनमा हरेक तहका आ–आफ्ना भूमिका छन् । नेतृत्वमा पुग्न सबै भूमिका निर्वाह गर्न र अनुभव लिन जरुरी छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षकसम्मलाई फिल्ड जब मान्न सकिन्छ, जहाँ फिल्ड कमान्ड ज्ञान जरुरी छ भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डिपार्टमेन्टल जब हो जहाँ समन्वय र प्रशासनिक भूमिकाको अनुभव हुनुपर्छ । यो सीमाले नेतृत्वमा जाने व्यक्ति क्रमशः नभई एकैचोटि एक वा दुई तह माथि पुगी एक्कासि नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

अनुभव र अनुभविको अवमूल्यन

अनुभव र व्यावहारिक ज्ञान संगठनको बहुमूल्य सम्पत्ति हुन् । कतिपय बैंकहरूले निश्चित अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई मात्र स्वीकार गर्छन् । तर, ३० वर्षे प्रावधानले गर्दा प्रहरीमा अनुभवको अवमूल्यन हुन पुगेको छ । खुला प्रतियोगितामा उत्तीर्ण विभागीय कर्मचारी र कान्छो उमेरमा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति कलिलै उमेरमा सेवामुक्त हुनुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा, इन्स्पेक्टरमा २५ ननाघेका उम्मेदवारहरूले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । कुनै योग्य व्यक्ति तोकिएको शैक्षिक उपाधि २२ वर्षमा नै सम्पन्न गरी सेवा प्रवेश गरेको रहेछ भने त्यो कलिलो उमेरको कर्मचारी पनि अरू बुढा तर सँगै प्रवेश गरेका कर्मचारीसँगै सेवामुक्त हुनुपर्ने हुन्छ।

लोकतन्त्रपश्चात्को अवस्था

संविधानतः संघीय संरचनामा रूपान्तरित प्रहरीलाई संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । नेपाल प्रहरी विभिन्न ७ प्रदेशमा पुनर्संरचना भई प्रदेश प्रहरी कार्यालय र विगतका अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई संघीय प्रहरी एकाइमा रूपान्तरण भइसकेको छ । यसक्रममा करिब २२ हजार जनशक्ति थप गर्ने प्रक्षेपण गरी प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको छ । करिब १७ सय प्रहरी हालै थपियो । एकातर्फ ४८ वर्षमा घर पठाउने, त्यसमा ५८ वर्षसम्मको सुविधा थप दिई पठाउने र सो स्थानमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने अवस्थामा मुलुकलाई तेहोरो आर्थिक भार परिरहेको छ । यसैगरी, कार्यक्षेत्रमा पठाउन छनौट प्रक्रियादेखि तालिमसम्म कम्तीमा २ वर्षको समय लाग्ने अवस्थामा अनुभवी युवा प्रहरीलाई घर पठाउने भइरहनु अर्को पक्ष छ।

पछिल्लो पुस्तालाई असर नपर्ने

प्रहरी नियमावली २०७१ मा हाल कायम उमेरको हदबाट अवकास हुने व्यवस्थाअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक ५८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको ५६ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक ५५ वर्ष, प्रहरी नायव उपरीक्षकको ५४ वर्ष, प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को पदावधिका आधारमा हुने अवकास व्यवस्थाअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको ४ वर्ष, प्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षकको ५ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षकको १० वर्ष छ।

३० वर्षे अवधि हटाउने गरी तयार भएको भनिएको हालको मस्यौदाअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसम्मको उमेर हद ५८ वर्ष भएको समाचारमा छ र पदावधि पनि आवश्यकता अनुरूप मिलान गरिएको छ । प्रस्तावित एकमुष्ठ व्यवस्थाबाट पछिका अन्य ब्याचहरूलाई असर पर्दैन । नेतृत्वमा अरू मानिस आउने हुँदै होइन । विगतमा झैँ हरेक ब्याच क्रमशः नेतृत्वमा जाने हो र जान्छ । आखिर प्रहरी नै नेतृत्वमा जाने हो र यो कार्य करिब २ वर्षपछि हुने भएकाले पछिल्लो पुस्तालाई असर पर्दैन।

अदालत र लोक सेवा आयोगको राय

यस विषयमा अदालतमा बारम्बार मुद्दा परिरहेका छन् । सबै आदेशको एकमुष्ठ अध्ययन र विश्लेषण गर्दा अदालतले ३० वर्षे सीमा हटाउनुपर्ने तर नियमावलीमा संशोधन नगरी प्रहरी ऐनको संशोधनबाट गर्नुपर्छ भनेको देखिन्छ । यसैगरी, प्रतिवर्ष राष्ट्रपतिकहाँ चढाइने लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदनमा राष्ट्रसेवकको सेवा अवधि ५८ बाट ६० वर्ष पु-याउन सिफारिस भएरहेको छ तर यो व्यवस्था मौजुदा ऐनमा सामान्य संशोधन गरेर नभई नयाँ ऐन जारी गरेर आत्मसात् गर्नुपर्ने भन्ने आयोगको निर्देशन छ । ३० हटाउनु अदालत र लोकसेवा दुवैको आदेश र चाहना हो।

अन्त्यमा, ३० वर्षे सेवा अवधि भित्रिँदा केही असर प-यो । अब हटाउँदा पनि पर्छ । तत्काल कसैलाई फाइदा हुने मनसायले ल्याइएको हुनसक्छ, तर अब हटाउँदा कसैको हित हुने नभई सबै प्रहरीबीच समानता कायम हुन्छ । मूलतः जानी नजानी विगतदेखि अन्यायमा परेको सीमान्तीकृत समूह भन्न सकिने तल्ला दर्जाबाट सेवाप्रवेश गरेका प्रहरीलाई यसले समानता दिन्छ ।

यो प्रावधान हटाउँदा संगठनको पदोन्नति र नेतृत्वमा जाने व्यक्ति र प्रक्रियालाई अन्य असर पर्दैन । केवल दुई वर्ष जति मात्र पदोन्नति ढिलो हुने हो । यसले लामो समयदेखि प्रहरीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । सिन्डिकेट तोड्न सफल सरकारले यो जालो पनि तोड्नेतर्फ सोच्न सक्छ ।