बिरगंज जेष्ठ १९ – आज पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु कार्की मार्फत गृह मन्त्रालयमा रुकुम र रुपेन्देही घटनाका दोषीलाई कार्यवाही सम्बन्धमा रास्ट्रिय दलित पत्रकार संघ पर्सा द्वारा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
रुकुमपश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीको सामुहिक हत्याकाण्डले देशभरीमा दलितहरुले दैनिक रुपमा सामना गरिरहेको विभेदलाई उजागर गरेको छ । चौरजहारी नगरपालिका–८ निवासी बीरबहादुर मल्ल र प्रकाशी मल्लकी छोरी सुश्मा मल्ल र जाजरकोट जिल्ला भेरी नगरपालिका वडा नंबर ४ का नवराज बिक बीचको प्रेम सम्बन्ध केटाकेटीको सहमतिमा विवाहमा परिणत हुनेक्रममा यही २०७७ जेष्ठ १० गते सामुहिक हत्या गरिएको छ । आफ्नी प्रेमिकालाई लिन त्यस रात साथीहरूका साथ चौरजहारी–८, सोती पुगेका जाजरकोट भेरी–४, रानागाउँका २० वर्षीय नवराज विक, टीकाराम सुनार र गणेश बुढामगरको पनि हत्या हुनुका साथै सँगै गएका सन्दीप विक, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही बेपत्ता छन् ।चौरजहारीको घटनाले एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपाली समाजमा कुन स्तरको जातीय उत्पीडन र क्रूर प्रवृत्ति जीवितै छ भन्ने दृष्टान्त हो । कथित जातीय उचनीचका नाममा प्रेम विछोड गराउन त्यहाँ मच्चाइएको रक्तपात हाम्रो सामाजिक चेतनामाथि कै नमेटिने कलंक हो । यस नरसंहारपूर्ण अत्यन्तै अमानवीय र बर्बरतापूर्ण मानवता विरोधी यस हत्याकाण्डको हामी घोर निन्दा तथा भत्र्सना गर्दछौं ।
त्यस्तै रुपन्देही जिल्लाको देवदहमा गत शुक्रबार साँझ १३ वर्षीया स्थानीय दलित बालिका अंगिरा पासीलाई २५ वर्षीय वीरेन्द्र भरले बलात्कारगरेको स्थानीय भनाई छ । तर शनिबार बिहान वडाध्यक्ष अमरबहादुर चौधरीसहित समाजका अगुवाहरूको भेलाले बालिकामाथि अन्याय भएको भन्दै वीरेन्द्रलाई नै सजायस्वरूप बालिकालाई श्रीमती स्विकार्नुपर्ने जिम्मा लगाए । बलात्कारीकै जिम्मा दिएको अर्कोदिन नजिकैको खरबारीमा मृत भेटिएको घटनाप्रति समेत हाम्रो गम्भिर ध्यानकषर्ण भएको छ ।१३ वर्षीया अबोध बालिकालाई जबर्जस्ती वा फकाएर शारीरिक सम्बन्ध राख्नु कानुनी र मानवीय रूपमा बलात्कार हो । जघन्य अपराध हो । अझ पिडीतलाई न्यायको लागि पहल गर्नुपर्नेमा बलात्कारीलाई नै अवोध बालिका जिम्मा लगाउने वडाअध्यक्षले आफनो कानूनी राज्यको उपहास गरेको छ । तसर्थ वडाअध्यक्ष समेतलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन हामी जोडदार माँग गर्दर्छौ ।
रुकुमपश्चिम चौरजहारीको घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । उक्त टोलीले रुपेन्देहीको घटना समेत छानविन गर्न हामी माँग गर्दछौं ।
जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ आएको नौं वर्षमा १० जेठ ०६८ मा संसद्ले जातीय विभेदलाई सजाय गर्ने कानुन बनेको नौ वर्षमा १७ नागरिकले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाएका छन् ।जसमा बलात्कृत छोरीहरू पनि छन् । तर राजनीतिक पहुँचका कारण पिडकहरु उम्किदै आएका छन् ।तसर्थ यस हत्याकाण्डलाई हल्का ढंगले लिने, पक्राउ परेकाहरुलाई मुक्त गर्ने र अनुसन्धानलाई फितलो बनाउने कार्य कतैबाट भएमा न्यायका लागि देशव्यापी आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुने कुराको समेत यसं प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अवगत गराउन चाहन्छौं ।
त्यसैले हत्याकाण्डमा संलग्न भएका सबैलाई पक्राउ गर्न, वेपत्ताहरुको यथाशिघ्र खोजीकार्यलाई तिब्रता दिन, घट्नाको सत्यतथ्य छनवीन गर्न, पिडितलाई न्याय र क्षेतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र हत्यारालाई हदैसम्मको कानूनी कार्वाही गर्न र अबउ प्रान्त यस्ता घट्ना नघटाउन र दलित समुदायमाथिको सामाजिक न्याय प्रदान गर्न संघीय संसदबाट संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्न जोडदार माग गर्दछौं । यस पासविक अमानवीय हत्याकाण्डको छानवीनका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, मानवअधिकार आन्दोलन, नागरिक आन्दोलन, संचारकर्मी र न्यायप्रेमी सबैमा आव्हान गर्दछौं । साथै नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक संगठन, दलित नागरिक समाज, पेशागत संगठनहरुलाई यस हत्या काण्डको विरोधमा आफ्नो आफ्नो स्थानबाट सक्रीय हुन आव्हान गर्दछौं।
हस्ताक्षरकर्ता :
श्याम पासवान (अध्यक्ष) राष्ट्रिय दलित पत्रकार सघं, पर्सा ।
शम्भु पासवाान, सह–सचिव, नेपाल पासवान संघ पर्सा ।
इश्क कुमार पासवान, अध्यक्ष, मधेशी दलित गैर सरकारी महासंघ पर्सा ।
