काठमाडौं , जेठ १९ गते सोमबार । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९ ) को रोकथामका लागि आवश्यकता पर्ने स्थानमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेपछि कहाँ कहाँ त्यस्तो आवश्यकता पर्नेबारे नखुलाइएपनि सीमा नाकाहरुमा राख्ने भएको छ । विशेषगरी भारतसँगको २० वटा सीमानाकाका बिन्दुहरुमा सहयोगी निकायका रुपमा सैनिक बस्ने बुझिएको छ । उक्त २० वटा सिमानाका भएर मात्र भारतबाट आवतजावत गर्ने गरी सरकारले तोकेपछि त्यहाँ सेना परिचालनको निर्णय भएको हो । क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा पनि सेना परिचालिन हुनेछ । उसले त्यहाँ पनि रेखदेख र निगरानी गर्नेछ । विदेशबाट आएकालाई सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय निकायको क्वारेन्टाइनसम्म पुर्याउनेछ ।
विपत व्यवस्थापनका सरकारले सेना परिचालन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २६७ को उपधारा ४ मा यस्तो व्यवस्था छ । तर, सरकारले उपधारा ६ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा गर्ने गरी निर्णय गरेको छ ।
उपधारा ४ मा भनिएको छ – ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुन बमोजिम विकास निर्माण र विपदको व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ । उपधारा ६ बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य अक्रमण, विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालन घोषणा हुने व्यवस्था छ । त्यसरी सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।’
तर, सरकारले परिषद बैठक बसी सिफारिशमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा गर्ने निक्र्यौल गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै सेना परिचालन गर्ने भएबाट विषय केही गम्भीर भएको छ । राष्ट्रपतिले परिचालन गरेपछि एक महिनामा भने संसदबाट पारित हुनुपर्नेछ ।
कोभिड १९ को रोकथामका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी फिल्डमा खटिएको ७० दिन हुनलागेको छ । कोभिड १९ महामारी फैलन थालेपछि सरकारले सेना परिचालनको निर्णय गरेको हो । तर, नागरिक प्रशासनले व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट सेना नै परिचालन गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
सेना परिचालनका लागि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समययता तयारी गर्न प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई निर्देशन दिएका थिए । उनले ५ जेठमा राष्ट्रिय योजना बनाएका थिए । जसमा स्रोत के हो ? कुन ठाउँमा परिचालन गर्ने ? परिचालनको उद्देश्य के हो ? सोधेर पठाएका थिए ।
सेना परिचालनको संवैधाकि विषयबारे समेत सेनापतिको चासो थियो । वैधानिक तरिकाले जाँदा भविष्यमा प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहोस् भनेर सेनापति थापा चनाखो बनेको बुझिएको छ ।
विपद व्यवस्थापनमा सेना परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि गृह प्रशासनले नसक्ने अवस्था नभइसकेकोमा सेना परिचालन गर्ने निर्णयमा पुगेकोमा गम्भीरता प्रकट नभएको होइन । कोरोना राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो कि होइन ? नागरिक प्रशासन असफल भई जँगी फौजलाई जिम्मा दिन खोजिएको हो ? यी विषय गम्भीर रुपमा उठिसकेका छन् ।
सेना परिचालनमा सर्वदलीय बैठक डाक्ने या सरसल्लाह गरिएको देखिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र नभई आफ्नै दलभित्रका नेताहरुसँग पनि यसबारे परामर्श नगरेको बुझिएको छ । त्यसमाथि ओली सरकारमाथि चौतर्फी घेराबन्दी भइरहँदा कोभिड १९ भन्दै सेना परिचालनको निर्णय भएको छ । यसले धेरै प्रश्नहरु उब्जाएको छ ।
विपद व्यवस्थापनमा सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद बैठक बसी सिधै सेना परिचालनको निर्णय लिन सक्ने भएपनि ओलीले संविधानको अर्को उपधारा बमोजिम राष्ट्रपतिबाट घोषणा गर्न लगाउँदैछन् । तर, यो धाराको प्रयोग गरेर सेना परिचालन गर्दा संसदबाट एक महिनाभित्र पारित हुनुपर्नेछ ।
अर्कोतर्फ नेपाल भारत सीमा क्षेत्रलाई केन्दित गरी सेना परिचालन गर्न लागिएको छ । यसप्रति भारीय सञ्चारमाध्यमले आज नै चासोका साथ विषयवस्तुबारे उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले सशस्त्र प्रहरी बसेको ठाउँमा सिमा विवादकै बेलामा सेना राख्न ल्याउन किन खोजियो ? प्रश्न गरेका छन् । आज साँझ आजतकको रिपोर्टमा २० वटा मात्र सिमा खोलेर सेना राख्न लागिएको विषय उठाएको थियो ।
सिमामा सेना परिचालनको विषय देशभित्र मात्र नभई बाहिर समेत चासोका साथ हेरिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले पहिलोपटक नेपाल भारत सीमामा सेना परिचालन गरिएको भन्दै विषय उठान गरेका छन् । दुई देशबीच सिमा विवाद चलिरहँदा सेना परिचालन भएको र खुल्ला आवतजावत भइआएकोमा २० वटा नाकामात्र खोलेर सेना परिचालन गर्न लागेकोमा आशंकाहरु भारतीय मिडियाबाट उठेका छन् । आजतकले यसबारे रिपोर्ट नै बनाएर भारतविरोधी गतिविधि अन्र्तगत यी सबै भइरहेको विश्लेषण प्रसारण गरको छ ।
