विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले न्यायमा पहुँच बढाउन क्लिनिकल कानूनी शिक्षा कार्यक्रम सुरू गर्ने भएको छ ।न्यायमा महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, दलित र जनजाति जस्ता सीमान्तकृत समूदायको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ विश्वविद्यालयले सो कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको हो । बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै विश्वविद्यालयले क्लिनिकल कानुनी शिक्षा बारे जानकारी गराएको छ ।
कार्यक्रमले कानूनी सेवाको गुणस्तर बढाउन, प्रभावकारी सेवाका लागि संरचनात्मक सुधार गर्न र कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी भुमिका निर्वाह गने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कला, शिक्षा तथा कानून संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर अनिलकुमार पोखरेलले बताए ।
सरकारले निःशुल्क कानूनी सल्लाहाकारको व्यवस्था गरेको भएपनि नागरिकले थाहा नपाएर उक्त सेवा उपयोग नगरेको अवस्था र स्थानीय तहमा भएका न्याय समिति प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता विषयलाई यो कार्यक्रमले समेट्ने जनाईएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा एल।एल।बी तेस्रो वर्ष र बी।ए।एल।एल।बी चौथो र पाँचौ वर्षमा अध्ययनरत ३० जना विद्यार्थी यो कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।
कार्यक्रममा महिला, अपाङ्ग र सीमान्तकृत समूदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ । छनौट भएका विद्यार्थीले ४५ दिनसम्म समूदायमा गएर त्यहाँको कानूनी अवस्था, न्यायको अवस्था, न्यायिक समितिको प्रभावकारिता र घरेलु हिंसाको अवस्थाको अध्ययन गर्नेछन् ।
बालबालिकाका समस्या तथा महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र सिमान्तकृत समूदायको मानवअधिकारको क्षेत्रमा विद्यार्थीले काम गर्नेछन् । यसले उक्त समुदायमा न्यायको पहुँच बढने विश्वास लिईएको छ ।
छनौट भएका विद्यार्थीहरुले भने प्रदेश १ को सुनसरी, पाँचथर, ओखलढुङ्गा र भोजपुर जिल्ला गएर समूदायमा काम गर्ने जनाईएको छ ।
