काठमाडौ। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द शम्सेर राणालाई महाभियोग लगाउन महाभियोग सिफारिस समितिकोे बहुमतले महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्ने निर्णय सभामुखलाई बुझाएको छ। शनिबार साँझ अबेर सम्पन्न समितिको छलफलपछि सो सिफारिस बुझाइएको हो।

यो सिफारिस बुझाएपछि निलम्बित राणाको सर्बोच्च फर्कने प्रयास स्वतः समाप्त भएको छ। अब संसदको कारबाही प्रक्रियामा यो महाभियोग प्रस्ताव उठान भएर नटुंगिएको अबस्थामा रहन्छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली १६१ को ९ मा उल्लेख भए अनुसार अब यो सिफारिसको टुंगो नलागे सम्म राणाले प्रधान्यायाधीको हैसियतमा कुनै काम कारबाही गर्न पाउने छैनन् । उनी अब सर्बोच्च नफर्कीकनै अबकासमा जाने छन् । उनको मंसिर २६ गते कार्यकाल समाप्त हुदैछ।

सिफारिस समितिका बहुमत सदस्यले राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेका हुन् । एमाले र लोसपाका सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै फरक मत लेखेका छन् । उनीहरुले महाभियोग लगाउने वा नलगाउने विषयमा अध्ययन नै अपुग भएको दाबी गर्दै फरक मत राखेका छन् ।

महाभियोग पक्षमा रामबहादुर विष्ट, मीन विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र प्रमोद साह रहेका छन् भने विपक्षमा विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र इकबाल मियाँ रहेका छन् ।

पक्षमा रहेका सांसदहरु सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भ्रष्टाचार बाहेककै विषयमै राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

विपक्षी दल नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले राणामाथि लगाएको आरोपमाथि विषयमा थप छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । ’एमाले महाभियोग लगाउने वा नलगाउने विषयमा केही भनेको छैन । हामीले यसको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएका हौं,’ एमाले सांसद विष्णु पौडेलले भने ।


