काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का सदर गर्ने काममा आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बयान दिने क्रममा उनले सो कुरा स्वीकार गरेका हुन् ।
समितिका सदस्यहरुले सोधेका सो सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले रजिष्ट्रारले सदर गर्नुपर्ने सो फाइल आफूले सदर गरेर गल्ती गरेको बताए । सो क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहयोग गरेको पनि जबराले बताएका समितिका सदस्य समेत रहेका काँग्रेस नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा उनले गरेको गैरकानूनी अथवा अधिकार नभएका कुराको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नु भयो । किनभने प्रधानन्यायाधीशलाई भवन निर्माण सम्बन्धि ठेक्का सदर गर्ने कानूनतः कहीँ पनि प्रावधान छैन । तर उहाँले ठेक्काको फाईल तानेर आफैंले सदर लेख्नु भएको छ । त्यो प्रमाण आफैंले पनि देखाउनु भयो ।’
उनले थपे, ‘त्यहाँ उहाँले के भन्नु भयो भने–मलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि सहयोग गर्नु भएको छ । र, अर्थमन्त्री यहीँ पनि हुनुहुन्छ । उहाँले नै सहयोग गरेका कारण पनि म सफल भएको हो । मैले सदर गरेको हुँ । स्वभाविकै रुपमा त्यो रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने हो । त्यहाँ अर्को पनि कानुनी व्यवस्था कार्यालय प्रमुख पनि रहेकाले साईन गरेको हुँ । तर, रजिष्ट्रारले नै गर्ने हो भनेर स्विकार गर्नु भएको छ ।’
बैठकमा जबरामाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्नहरु सोधिएको थियो । यसैबीच, समितिले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको डकुमेन्टेशनको काम भने यही भाद्र २८ गते (पर्सी) देखि सुरु गर्ने महाअभियोग सिफारिस समितिले जनाएको छ ।
समितिका सदस्य एवम् एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले उनीमाथि लगाइएको अभियोग पुष्टि हुनेखालका डकुमेन्टहरुको व्यवस्थापन गर्ने काम पर्सी २८ गतेबाट सुरु गर्ने योजना तय गरिएको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने काममा ढिलाई भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
