काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सबैभन्दा बढी वरीयता मिच्दै अगाडि बढाइएका एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।  यससँगै पोखरेलको आईजीपी बन्ने सपना चकनाचुर भएको छ। 

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले पौडेलले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले पोखरेलको मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गरेको जानकारी दिए । यस्तै यसअघि तीन डीआईजीले दायर गरेको मुद्दा पनि खारेज गर्ने फैसला भएको छ । 

आईजीपी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार विश्वराज पोखरेल पक्षका वकिलहरूले जवाफी बहस गरेसँगै फैसला आएको हो । मुद्दामा शुक्रबार निवेदक एआईजी पोखरेलको तर्फबाट वकिलहरू शतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, राधेश्याम अधिकारी, ललितबहादुर बस्नेत, हरिहर दाहा, सुनिल पोखरेल, पूर्णमान शाक्य र कृष्णप्रसाद भण्डारीले जवाफी बहस गरेका थिए । 

कामु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासमा शुक्रबार आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा पाँचौँ पटक सुनुवाइ भएको थियो । संयुक्त इजलासमा जेठ ३०, असार ५, १३ र १९ मा आईजीपी विवादबारे सुनुवाइ भैसकेको थियो ।  वैशाख १८ मा मन्त्रिपरिषद्ले धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । वरिष्ठता मिचेर मन्त्रिपरिषद्ले सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै प्रतिस्पर्धी एआईजी पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

तर सर्वोच्चमा आफूलाई मात्रै वरिष्ठ बताउदै आएका एआईजी पोखरेलको बढुवा नै शंकाष्पद र विवादित थियो

सर्वोच्च अदालतमा आफूलाई मात्रै बरिष्ठ बताउँदै आएका एआइजी पोखरेलको बढुवा नै शंकाष्पद र विवादित छ । नेपाल प्रहरी- जनताबीच सरकारको उपस्थितिको सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम । ‘सत्य सेवा सुरक्षम्’लाई मूलमन्त्रका रुपमा अपनाई आजभन्दा करिब ७० वर्षअघि जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने मुख्य उद्देश्यसहित गठन गरिएको संगठन । जसले विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको आगमनसँगै तोरण शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संगठनमा अहिलेसम्म २८ जनाले नेतृत्व गरिसकेका छन् भने २९ औं आईजीका रुपमा धिरजप्रताप सिंहले बैशाख १८ गते आइतबारदेखि नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा र कानुनको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको नेपाल प्रहरी पछिल्लो समय राजनीतिक दलको स्वार्थमा चल्न थालेको आभाष देखिन थालेको छ ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि नेपालमा आएको बहुदलीय व्यवस्थासँगै ‘प्रहरीमा राजनीति’ वा ‘राजनीतिमा प्रहरी’ घुसेको आभाष पाइन थालेको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक दल र नेताले आफ्नो ईशारामा चलाउने प्रयास गरेको बखतमा विवाद देखिने गरेका छन् । र, कतिपय प्रहरी अधिकारीहरु भने राजनीतिक दल र नेताकै संरक्षणमा नेतृत्वका लागि अभिलाषासहित लिप्त देखिन्छन् ।

राजनीतिलाई आफूमा ढाल्न खप्पिस बिश्वराज पोखरेल कहिले कांग्रेसको पिठ्युँ चढे वा कहिले एमाले नेताको प्रयोग गरे । फरक फरक राजनीतिक दललाई पटक-पटक आफूतिर ढाल्न खप्पिस पोखरेल संगठनमा रहँदा आफू कति राजनीतिक दलप्रति ढले त्यो गर्भकै विषय छ ।

राजनीतिक दलको हालीमुहाली भएको पछिल्लो समयमा हरेक राजनीतिक दलका नेतृत्वले आफू अनुकूल संगठन चलोस् भन्ने चाहना राख्नु अन्यथा होइन, तर व्यावसायिक एवं देशकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील संगठन नेपाल प्रहरी राजनीतिक दलप्रति भन्दा पनि राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो देखिएको छैन ।

स्थानीय निर्वाचनको संघारमा रहेकोबेला संगठनको नेतृत्वकर्ता शैलेश थापा क्षेत्रीको अनिवार्य अवकाशसँगै नेतृत्वका लागि सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन गरेका थिए । संगठनमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मध्येबाट एक जनालाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीमा नियुक्त गर्यो । तर सिंहको नियुक्ति निर्विवाद भने बन्न सकेन ।

सर्वोच्च अदालत आफूलाई मात्रै बरिष्ठ बताउँदै आएका एआइजी पोखरेलको बढुवा नै शंकाष्पद र विवादित छ । नेपाल प्रहरीमा १२ चैत्र २०४९ मा प्रवेश गर्दा धीरजप्रताप सिंह नम्बर एकमा रहेर इन्स्पेक्टर बनेका थिए । उनी १ नं मा भर्ना हुँदा पोखरेल १८ नं मा थिए। २०६२ साउन ११ मा प्रहरी नायव उपरीक्षकमा बढुवा हुँदा सिंह १ नं मा र पोखरेल २४ नं मा थिए। एसपीमा २०६९ माघ ११ मा सिंह १ नं मा र पोखरेल ७ नं मा बढुवा भएका थिए ।

उनै सिंहभन्दा आफू सिनियर रहेको उनको सर्वोच्च अदालतमा दाबी छ । तर, उनको दाबी नै शंकाको घेरामा छ ।विश्वराज पोखरेलको अस्वाभाविक छलाङ हेर्दा यो आशंका झनै बलियो लाग्छ । एसपीदेखि उनको वृत्ति उत्थानले धेरै प्रश्न उब्जाउँछन् ।

१९ साउन ०७५ मा एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुँदा पोखरेलले आफूभन्दा अघिल्लो ब्याचका केही राम्रा प्रहरी अधिकृतलाई वरीयतामा उछिनेका थिए ।

आफूभन्दा एक ब्याच सिनियर वसन्तकुमार पन्त, ईश्वरबाबु कार्कीलगायत ६ जनाभन्दा वरीयतामा पोखरेल अगाडि स्थान बनाउन सफल भएका थिए । नौ महिनापछि उक्त ब्याचलाई नै छिचोलेर डीआईजी बन्न सफल भए । एसपीसम्मको बढुवामा उनी कहिल्यै तेस्रो नम्बरमा समेत उक्लिएका थिएनन् ।

संगठनलाई यस्तो जोखिमनेर पुर्‍याउन प्रहरी र दलीय राजनीतिले काम गरेको स्थापित तथ्य हो । पोखरेलले पनि यही तरिका अपनाए । उनले यस्तो बेला फड्को मारे, जतिबेला कर्मचारी प्रशासनको प्रमुख बने ।

त्यतिबेला उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी थिए । अर्यालले नै ‘लिफ्ट’ दिएका प्रहरी अधिकृत हुन्, पोखरेल । अर्याल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रमुख हुँदा पोखरेल मोरङ प्रमुख थिए ।

आईजीपी बनेपछि अर्यालले आफूसँग असहमत प्रहरी अधिकृतलाई तह लगाउन पोखरेलकै सहारा लिएका थिए । ०७३ फागुनमा अर्यालले अवकाश पाएपछि प्रहरीमा सिलवाल प्रकरण भयो ।

उच्च स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा पोखरेलले कागजात मिलानमा सरकारलाई सक्दो सहयोग गरे । भाग्यवश आईजीपी बनेका प्रकाश अर्यालले यसबारे थाहा पाउँदापाउँदै पनि अनदेखा गरिदिए ।

उपल्लो तहसम्म राम्रै प्रभाव जमाएका छन्, पोखरेलले । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी पोखरेलका कलेजकालीन सहपाठी हुन् । सिलवाल प्रकरणका बेला रेग्मी गृहसचिव थिए । त्यही बेला पोखरेलले बढुवा समितिले दिने कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर बढी पाए ।

जानकारहरू पोखरेललाई माथि ल्याएर सिलवाल प्रकरणमा लगाएको गुन रेग्मीले तिरेको बताउँछन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत यही प्रकरणपछि पोखरेलसँग विश्वस्त भएका थिए । परिणाम एसएसपी बढुवा हुँदा वरीयतामा ह्वात्तै उक्लिए ।

यसबाहेक अहिले उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग समेत राम्रो सम्बन्ध गाँसेका थिए । तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल त उनका आफन्त भइहाले । शक्ति सन्जालमा पकड जमाएकै कारण उनी डीआईजीमा एकल बढुवा भए । “कार्यसम्पादन मूल्यांकन ‘सब्जेक्टिभ’ हुन्छ । राम्रो गरेकैले बढी नम्बर पाएको भन्ने विश्वसनीय आधार यसमा हुँदैन,” पूर्वसचिव रेग्मी भन्छन्, “त्यसैले प्रहरी बढुवामा ज्येष्ठतालाई प्रमुख आधार मानिन्छ ।”

सरुवा–बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्रको अनावश्यक दबाब आउन थालेपछि प्रहरीले ०६९ मा पर्सनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (पीएमआईएस) प्रविधिअनुसार काम गर्ने नीति लियो । यो यस्तो प्रविधि हो, जसले निर्धारित मापदण्डका आधारमा प्रहरी कर्मचारीको सरुवा– बढुवाको रिपोर्ट तयार गरिदिन्छ । सरुवा–बढुवाको नीतिअनुसार कोडिङ गरेर कम्प्युटरमा राखिन्छ । त्यसपछि सूची निस्कन्छ । मापदण्ड नपुगेकालाई रातो लगाइदिन्छ । सांग्रिला सफ्ट टेकको प्राविधिक सहयोगमा प्रहरीले यो सफ्टवेयर तयार गरेको थियो । यसको आंशिक उपयोग गर्न थालिसकिएको थियो ।

तर उक्त शाखामा विश्वराज पोखरेल पुगेपछि यो प्रविधि उपयोग हुनै छाड्यो । उनले डायरीमै टिपोट गर्ने पुरानै चलन बसाले । अहिले यो प्रविधिबाट व्यक्तिगत सूचना त हेर्न सकिन्छ, तर सरुवा–बढुवाको मापदण्डअनुसार रिपोर्ट निकाल्न बन्द गरिएको छ । पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीका अनुसार यो प्रविधि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकन पारदर्शी र निष्पक्ष बनाएर तथा सरुवा–बढुवामा शक्तिकेन्द्रको दबाब पन्छाएर प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ । तत्कालीन प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले आफूलाई उक्त शाखाले यो प्रविधि प्रयोग गरे/नगरेबारे थाहा नभएको बताएका थिए ।

यो प्रविधिले प्रहरी कर्मचारीको व्यक्तिगत सूचना त दिन्छ नै, त्यसबाहेक ‘रियल टाइम अभिलेख’ प्रणालीमार्फत उसले गरेका असल/खराब कामको नियमित लेखाजोखासमेत गर्छ । यो यस्तो अभिलेख हो, जसले हरेक प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रभाव पार्छ । अहिले सही र गलत कामको आधारमा मूल्यांकन पद्धति नै छैन । साथै वर्षको अन्तिममा एकपटक मात्रै कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिन्छ । जबकि प्रहरीको एकै वर्षमा धेरै ठाउँमा सरुवासमेत हुने गर्छ । तर अन्तिममा सरुवा भएको कार्यालयमा सम्पादित कामको मूल्यांकनलाई मात्र आधार बनाइन्छ ।

यस्तो परिपाटीले अघिल्लो कार्यालयमा छँदा गलत काम गरेको छ र पछिल्लोमा राम्रो गर्‍यो भने पछिल्लो मात्र गणना हुन्छ । अघिल्लो त्रुटि छोपिन्छ, जुन आफैँमा वस्तुवादी छैन । “सुनेको, सम्झिएको र उसको सार्वजनिक छविका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन्छ,” उक्त प्रणाली निर्माणमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “प्रविधिमार्फत हामीले त्यसलाई सुधार्ने लक्ष्य लिएका थियौँ । केही मात्रामा सुधारिएको पनि थियो । तर अहिले पूर्ववत्मै फर्कियो ।”

यस्तै चलखेलको परिणाम हो, दुई ब्याचमाथिकालाई उछिनेर पोखरेलको बढुवा हुनु । पोखरेललाई बढुवा गर्न राज्यसंयन्त्र नै लागिपर्नुले पनि यो चानचुने पदोन्नति नभएको छर्लंग छ । साउन ०७५ मा भक्तपुरमा ११ वर्षीया निशान खड्काका अपहरणकारीलाई पोखरेलले बच्चा ‘तुरुन्त छाड्न’ धम्कीपूर्ण एसएमएस गरेका थिए, जुन हदैसम्मको गैरजिम्मेवारपूर्ण काम थियो ।

त्यतिबेला पोखरेल महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ प्रमुख थिए । छानबिन हुँदा अपहरणकारीको फोन अफ भएकाले एसएमएस डेलिभरी नभएको देखिएपछि प्राविधिक रूपमा मात्रै उनी कारबाहीबाट बचेका थिए ।

त्यसैगरी ; महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेल काण्डै काण्डमा फसेका थिए । लेनदेन मुद्दा हेर्नेदेखि पक्राउ गरेका गुण्डा नाईकेलाई छाड्ने र मिसिलमा नै पैसाको चलखेल गर्नेसम्मको उनको कार्यशैलीका कारण तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पोखरेलसँग रुष्ट बन्न थालेका थिए ।

एसएसपी पोखरेलले शुरुमा कालोबजारी, दिल्ली काठमाडौं बसबाट हुँदै आएको तस्करी, लागूऔषध, हुण्डी, गुण्डागर्दी, भारतीय नक्कली नोटको कारोबारलगायत विरुद्धको अप्रेशनबाट चर्चा कमाएका थिए । मिडियाको साथ पाएर सुरुमा चर्चा कमाएका एसएसपी पोखरेल पछिल्लो समय भने विवादमा मुछिएका थिए । गुण्डा नाइके सत्यमान लामालाई पक्राउ गरी नाटकीय रुपमा छाडेपछि उनको बद्नाम भयो । मेनपावर व्यवसायी राधिका कटुवालको ४५

लाखको लेनदेन काण्ड तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको वेभ सर्फरका सञ्चालक र विदेशी लगानीकर्ताबीचको करोडौंको सेयर विवादमा पनि उनले हात हाले । जुन प्रहरीले हेर्न मिल्ने मुद्दा होइनन् ।

त्यसैगरी अनलाईनमार्फत १४ करोडसम्मको अवैध कारोबार गरेका सट्टेबाजी गिरोहका नाइके गौरव तिवारीको समूहलाई जुवा ऐनमा मुद्दा चलाएर उनले २०० रुपैयाँ धरौटीमा छाडे । सुरुमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई ठूला माछा समातेको भन्दै प्रचारबाजी गर्ने र पक्राउ गरेको केहि दिन पछि सेटिङमा मिसिल विगारेर अभियुक्तको मुद्दा नै कमजोर बनाउने उनको कार्यशैलीले तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल नै रुष्ट बनेको थियो ।

आफ्ना व्याचमा एक नम्बरमा रहेका एसएसपी पोखरेल केही महिनापछि डिआईजीमा बढुवा हुनका लागि तेतिबेला देखि नै नेताका घर घरमा धाउन थालेको टिप्पणी हुन थालेको थियो । पोखरेल निकट एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार उनी सातामा एक पटक तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस चोलेन्द्र शमशेर राणा, तत्कालीन अख्तियारका कार्यवहाक प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरे, तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल र तत्कालीन रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलकहाँ नाता जोड्दै चाकडी गर्न पुग्थ्यो ।

मिडियामा चर्का कुरा गर्ने तर, गुण्डासामु झुक्ने र नेताहरुका जस्तासुकै आदेश स्वीकार्ने एसएसपी पोखरेलको विशेषता नै बनेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । पोखरेलको कार्यशैली र चेन अफ कमाण्ड नै कमजोर बन्न थालेपछि उनको काज फिर्ता भएको थियो ।

डीआईजीमा विश्वराज पोखरेलको एकल पदोन्नतिले प्रहरी संगठन थङथिलो

प्रहरीका एक जना डिआइजीको दुखद निधनपछि पोखरेलको जीवनमा भने सुखद परिवर्तन आएको हो । २०७६ कार्तिक १० गते काभ्रेका् मण्डन देउपुरीमा सवारी दुर्घटनामा परि डिआइजी सुशील भण्डारीको दुखद निधन भयो ।

जतिबेला पोखरेल एसएसपी नै थिए ।

तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ वैशाखमा उनै पोखरेललाई भण्डारीको निधनपछि खाली भएको स्थानमा डिआइजी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । जबकी कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा उनीभन्दा सिनियर, सेवा प्रवेशमा पनि अगाडी रहेका थुप्रै एसएसपीहरु थिए ।

निवर्तमान प्रहरी महानिरिक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै १९ वैशाख २०४९ मा भर्ना भएका गणेश ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, डा. देवबहादुर बोहरा, किशोर दाहाल, राजेन्द्र चौधरी, नवराज भट्ट, रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जितकार, विरेन्द्र बस्याल र सौरभ राणहरु एसएसपी नै थिए । यी मध्ये कतिपय एसएसपी र डीआईजीबाटै अवकास पाए ।

एसएसपी र डिआईजी हुँदा आफूभन्दा सिनियर ब्याचीलाई ‘साइड’ लगाउँदै फड्किएका पोखरेल पदका लागि जे पनि गर्नसक्ने अधिकारीका रुपमा प्रहरीमा परिचित छन् । प्रहरीको मुख्य धर्म र मर्मभन्दा बाहिर गएर अपराध अनुसन्धान र कार्यसम्पादनमा अयोग्य पोखरेल तत्कालिन अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरेसँगको निकटताका कारण पनि बढुवा भएका थिए ।

विश्वराज पोखरेलले घिमिरेसँग पूर्व डिआईजी पवन खरेलको छोरी र अख्तियारका पूर्वप्रमुख घिमिरेको छोराको विवाहमा लमीको भूमिका निभाउँदै निकटता बढाएका थिए । यति मात्र नभई तत्कालिन गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी, एमालेका नेता ईश्वर पोखरेल, अख्तियारका घिमिरेलगायतको दबाबमा डिआईजी बनाईएको चर्चा व्याप्त थियो ।

• विश्वराज पोखरेल यसरी कानुनलाई लतयाउदै एआइजीमा बढुवा भएका थिए ।

छेपाराले झैं रंग फेर्दै चाकडी र चाप्लुसीकै भरमा संगठनमा फड्के हान्न अभ्यस्त पोखरेलले डिआईजीमा पनि अर्को एक फड्का हान्न सफल भए । त्यो पनि एमाले नेता ईश्वर पोखरेलकै संरक्षणमा । डिआईजीबाट एआईजी हुँदा संगठनमा एक दरबन्दी थप गरेर आईजीका लागि ‘सिंगल’ दाबेदार बन्न पोखरेल सफल भएका थिए । त्यसबखत पनि आफूभन्दा सिनियर डिआईजीलाई पाखा लगाउँदै एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

तत्कालीन ओली सरकारले ओएण्डएम (संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण) नै नगरी संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालयका लागि भन्दै एक एआईजीको दरबन्दी थप गरिदियो। कतिसम्म भने, त्यसबेला एआईजीको दरबन्दी थप हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री र निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै थाहा थिएन।

उनीहरुले एकैपटक दरबन्दी थपिएपछि मात्र त्यसबारे जानकारी पाएका थिए। अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको रुचिमा सिधै त्यो दरबन्दी थपिएको थियो।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई थाहै नदिई मन्त्रिपरिषद्ले ३ मंसिरमा एआईजीको एउटा दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो । थपिएको पदमा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्न समेत सिफारिस भएको थियो ।

तर, राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई बोलाएर एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री बादलले भने समितिको निर्देशनलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउने बताएका थिए ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले अहिलेको निर्णयलाई स्थगित गरेर सिंगो संरचनाको व्यवस्थापन गरेर जाँदा हितकर हुने भएकाले यो निर्देशन दिइएको बताइन् । ‘यो कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, प्रक्रिया र पद्धतिको विषय हो’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले तत्काल यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन ।’

क्याबिनेटले परिमार्जन गरेर थपेको हो : तत्कालीन गृहमन्त्री

तत्कालीन गृहमन्त्री बादलले पनि एआईजी थपको निर्णय आफूहरुले नगरेको स्वीकारेका थिए । समितिमा सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रालयबाट ५ वटा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप्ने प्रस्तावसहित संगठन सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा गएको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को एउटा दरबन्दी थप गरेको तत्कालीन गृहमन्त्री बादलको भनाइ छ । त्यसअनुसार हाल बढुवा प्रक्रिया थालिएको उनले बताए ।

‘प्रशासनिक समितिले उपत्यकामा आवश्यकता देखेकाले नयाँ दरबन्दी थपिएको हो’, उनले भने । तत्कालीन गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रशासन समितिमा प्रस्ताव पुगेपछि दुई पटक छलफल भएको थियो ।

समितिमा तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै अधिकांश सांसदहरुले एआईजी थपको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका थिए । सांसद पम्फा भुसालले निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरेर थपिएको दरबन्दीले सिंगो प्रहरी संगठनको मनोबल गिराएको बताइन् ।

‘नितान्त व्यक्ति केन्द्रित र स्वार्थसँग जोडिएर यो निर्णय भएको छ’, भुसालले भनिन्, ‘दुई ब्याचलाई टप्दै भर्‍याङ चढाएर डीआईजीलाई अगाडि लैजाने अधैर्यतापूर्ण निर्णयले सरकार र गृहमन्त्रालयको अस्थिरतालाई पनि देखाएको छ ।’

प्रशासनिक समितिमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष थियो, उनकै दबाबमा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाउन दरबन्दी थपिएको थियो । यसअघि एसएसपीबाट डीआईजी बनाउने बेलामा पनि उनलाई एकल बढुवा गरिएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले व्यक्ति केन्द्रित भएर प्रहरीमा दरबन्दी थप्ने र घटनाउने निर्णय हुने गरेको बताउँदै ठोस ढंगले ओएण्डएम गरेर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संगौलाले चेन अफ कमाण्डमा चल्ने निकायमा सरकारको आँखा लागेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको एकल स्वार्थमा भएको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिन् ।

तर ; सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गरेको थियो ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पोखरेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७७ साल मंसिर १५ गते बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखरेललाई बढुवा गर्दै कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागमा पदस्थापन गरेको थियो । महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीको जिम्मेवारी भने अपराध अनुसन्धान विभागका निवर्तमान एआईजी हरिबहादुर पालले पाएका थिए ।

पोखरेल उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबावमा भावी महानिरीक्षकको एकल दाबेदार बनाउने गरी बढुवा गरिएका हुन् । उनकै लागि भनेर सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीलाई समेत थाहै नदिइ एउटा एआईजीको दरबन्दी थपेको थियो ।

बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा सहभागी गृहमन्त्री थापाले गृह मन्त्रालयले ५ वटा डीआईजीको दरबन्दी मात्र थप्न प्रस्ताव गरेको बताएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले एउटा एआईजीको समेत दरबन्दी थपेको बताएका थिए ।

छलफलमा सहभागी सत्तारुढ सांसदहरुले समेत एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

यसरी हुने दरबन्दीले संगठनलाई दीर्घकालीन असर पार्ने पूर्वगृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम बताउँछन्। ‘कतिवटा दरबन्दी राख्ने, को कहिले बढुवा हुने भन्ने विषय पहिल्यै प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ। यस्तो नभएको अवस्थामा संगठनका कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक असर पर्छ’ कुसुमले सुरक्षा खबरसँग भने।

बिना तयारी र बिना ओएण्डएम दरबन्दी थपघट गर्दा प्रहरी संगठन नै भद्रगोल हुँदै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण ठाकुर ज्ञवाली आईजीपी रहेको बेला देखिएको थियो। नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकबाहेक २६ जनासम्म डीआईजी थिए। २०७६ चैतमा २६ डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरेर सरकारले १४ मा झारेको थियो। त्यसबेला आईजीपी ज्ञवालीले बिना आधार दरबन्दी कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

छलफलमा सहभागी सत्तारुढ सांसदहरुले समेत एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

यसरी हुने दरबन्दीले संगठनलाई दीर्घकालीन असर पार्ने पूर्वगृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम बताउँछन्। ‘कतिवटा दरबन्दी राख्ने, को कहिले बढुवा हुने भन्ने विषय पहिल्यै प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ। यस्तो नभएको अवस्थामा संगठनका कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक असर पर्छ’ कुसुमले सुरक्षा खबरसँग भने।

बिना तयारी र बिना ओएण्डएम दरबन्दी थपघट गर्दा प्रहरी संगठन नै भद्रगोल हुँदै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण ठाकुर ज्ञवाली आईजीपी रहेको बेला देखिएको थियो। नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकबाहेक २६ जनासम्म डीआईजी थिए। २०७६ चैतमा २६ डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरेर सरकारले १४ मा झारेको थियो। त्यसबेला आईजीपी ज्ञवालीले बिना आधार दरबन्दी कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

आफ्नो कार्यकालको अन्तिमसम्म पनि ज्ञवालीले डीआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर, गृह मन्त्रालयले दरबन्दी आवश्यक नरहेको भन्दै वास्तै गरेन। त्यसक्रममा उनको गृहसचिवसँग समेत नोकझोक समेत भएको थियो। 

तर, पहिले दरबन्दी कटौती गर्दाका तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेकै संयोजकत्वमा रहेको समितिले पछि ५ जना डीआईजी थप गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्लाई ओएण्डएम रिपोर्ट बुझाएको थियो। अनि मन्त्रिपरिषद्ले पनि पहिले आफैंले घटाएको दरबन्दी २०७७ मंसिर पहिलो साता पुनः थप गरिदियो। यसरी शक्तिकेन्द्र र प्रहरी अधिकारीकै स्वार्थमा बिना ओएण्डएम प्रहरीमा दरबन्दी थपघट भइरहेका छन्। 

करिब ७० हजार दरबन्दी रहेको प्रहरीमा ४ एआईजीको दरबन्दी कम रहेको तर थप गर्दा कुनै एक व्यक्तिको स्वार्थलाई भन्दा पनि संगठनको हित हुनेगरी ओएण्डएम गरेर थप गर्नुपर्ने पूर्वएआईजी शर्माको भनाइ छ। स्वार्थअनुसार दरबन्दी थपघट हुने विषयमा सरकारमात्र नभएर संगठन प्रमुख पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने शर्माको तर्क छ। 

‘संगठनको  नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले यस्ता विषयमा अडान लिनु पर्छ। यस्तो हुनपर्छ, यो हुनुहुँदैन भन्न सक्नुपर्छ। खाली सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन’, पूर्वएआईजी शर्मा भन्छन्, ‘बिना ओएण्डएम थपघट गर्दाको बाइप्रडक्ट अहिले देखिएको हो।’

बढुवा प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ : पूर्वगृहसचिव कुसुम 

संगठनले जहिले पनि एउटा सक्सेसर प्लान बनाउनुपर्छ। अब आईजीपी यो हुन्छ, त्यसपछि त्यो हुन्छ, त्यसपछि यस्तो हुन्छ भन्ने खाका बनाउनुपर्छ। त्यसमा उनीहरुको तालिम, लोयलटी, कामको परफर्मेन्सको हिसाबबाट त्यो छुट्याउनुपर्छ। जुन कुरा नेपाल आर्मीमा छ, त्यो कुरा नेपाल प्रहरीमा हुन सकेको छैन। 

बिना कुनै दीर्घकालीन योजनाको हिसाबबाट विश्लेषण नगरीकन दरबन्दी कहिले ह्वात्तै घटाउने र कहिले बढाउने गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। यसले संगठनको जुन चेन अफ कमाण्ड हुन्छ त्यसमा असर पर्छ। मनोवैज्ञानिक असर पर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको बढुवा चाहिँ प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ।

म यति वर्षमा यो पदमा पुग्छु, यति बेला मेरो बढुवा हुन्छ भन्ने कुराहरुको पूर्वानुमान गर्नसक्ने अवस्था संगठनमा सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरु भइरहेको छैन। त्यसैको असर अहिले देखिएको हो। जसलाई मन लाग्यो, जसको पहुँच पुग्यो त्यसैले प्रभावमा पारेर पद सिर्जना गराउने र बढुवा हुने परिपाटी प्रहरीमा छ। त्यो कुरा संगठनको स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन। एआईजी पद कति राख्ने हो, त्यो स्पष्ट रुपमा खुल्ने हुनु पर्‍यो र समयमै पूर्ति गर्नु पर्‍यो। 

हजारौँ सई तथा असईहरुका लागि १७ वर्षसम्म बढुवा रोकेर अन्याय गर्ने सरकारले पोखरेलको हकमा भने एआइजीको दरबन्दी थप गरेरै बढुवा गरिएको थियो । त्यतिबेला महानगरिय प्रहरी कार्यालयमा रहेका पोखरेललाई विवादास्पद बढुवा गरिएको थियो ।

तत्कालिन एमाले सरकारले आगामी निर्वाचनमा प्रहरी आफू अनुकुल दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले १७ महिना पहिले नै पोखरेललाई बढुवा गर्दै आएको थियो । ‘उहाँको बढुवा नै १० जना आफू भन्दा सिनियर प्रहरी अधिकृतहरुको छाती टेकेर गरिएको थियो ।