काठमाडौं । रिक्त भएको झण्डै दुई वर्षपछि प्रतिनिधिसभाको उपसमुखको निर्वाचन भोलि हुँदैछ। संसदको कार्यकाल सकिन झण्डै चारमहिना बाँकी हुँदा किन हुन लाग्ने उपसभामुखको निर्वाचन भन्नेमा अनेक अड्कल सुरु भएको छ ।
उपसभामुखको लागि नेपाली कांग्रेसबाट पुस्पा भुसाल र एमालेबाट विद्या भट्टराईको उम्मेदवारी परेको छ । सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट भुसालले मनोनयन दर्ता गराएकी हुन् ।
भुसालको प्रस्तावकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र समर्थकमा सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीको रहेका छन् ।
यसअघि पनि काँग्रेसले भुसाललाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाएको थियोे । उनी तत्कालीन नेकपा एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फेसँग पराजित बनेकी थिइन् । ०७४ चैतमा भएको उपसभामुखको निर्वाचनमा तुम्वाहाङ्फे २०१ मतका साथ विजयी हुँदा भुसाल ५८ मत प्राप्त गरेर पराजित भएकी थिइन् । यसपटक गठबन्धन उम्मेदवारले जित्ने पक्का पक्की जस्तै छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ४ सांसद रिक्त छन् । बाँकी २७१ मा पनि चारजना निलम्बनमा रहेकाले २६६ जनाले मतदान गर्न पाउँछन् । १३४ मत भए उपसभामुख जित्न पुग्छ । गठबन्धनसँग हाल कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, नेकपा एसका २४ सांसद छन् ।
जसपाका केही सांसद बाबुरामतिर छन् भने केही तटस्थ रहेका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध राजमोको एक सांसद छन् भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका एक–एक जना सांसद छन् ।
कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको मत नै सत्ता गठबन्धनलाई जित्न पुग्ने देखिन्छ । त्यस मध्ये सरकारमा सहभागि मधेशवादी दलको मतले पुस्पा भूसालले सजिलै जित्ने अनुमान गरिएको छ ।
संसदमा रहेको सबै भन्दा ठुलो दल एमालेले आफ्नो मतको प्रयोगका लागि संसाद विद्या भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनी पूर्ब मन्त्री स्व रविन्द्र अधिकारीकी धर्म पत्नी हुन् ।
संसदमा यस्तो प्रसतावमा मतदान हुदा पक्ष वा विपक्षमा मत प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एमालेले च्यांखे स्वरुप बिद्यालाई अगाडि सारेको बताइएको छ ।
किन भयो यसबेला उपसभामुखको निर्वाचन ?
सरकारले संसदको बैठक जारी रहेको बेला अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। सरकारले चाहे अनुसारको विधेयक पारित हुन विवाद भएको खण्डमा त्यसलाई संसद बन्द गरेर अध्यादेश मार्फत ल्याउने परम्रा तिब्र भएको छ ।
संबैधानिक निकायमा ओली नेतृत्वको सरकारको समयदेखिनै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बिबाद बढदै गएको थियो। त्यसकारण सबैधानिक नियुक्तिका लागि पटक पटक अध्यादेशको साहरा लिन थालियो ।
तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अध्यादेश जारी गर्दै यस अघि परिषदमा सर्बसम्त निर्णय गर्ने परम्परालाई तोडेका थिए। उनले बहुमत भएपुग्ने ब्यबस्था गरेका थिए ।
तर, ६ सदस्य परिषदमा उपसभामुख शिबमाया तुम्बाहाम्फेले राजनीनामा दिएपछि संबैधानिक परिषदमा ५ सदस्य मात्र भएका थिए। त्यसबेला सबैधानिक परिषदको बैठकको गणपुरक संख्याका लागि तीन सदस्य अनिावार्य उपस्थिति हुनुपथ्र्यो ।
तर सभामुख, बिपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाधीश उपस्थित नहुने बित्तिकै आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगेर धेरै पटक परिषदको बैठक स्थगित भएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो अवस्था आएपछि फेरि अध्यादेश जारी गर्दै बैठकमा उपस्थितिको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने भन्दै संशोधन गरे। त्यसबेला ओलीसंग राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष मात्र थिए। त्यसपछि उनीहरु दुईको उपस्थितिमा सबैधानिक परिषद्दे आवश्यक निर्णय गरेको थियो ।
अहिलेको संसदको बनावट अनुसार पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई परिषद्को बैठक राखेर निर्णय गर्न सजिलो छैन् । ५ सदस्य संबैधानिक परिषदमा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र बिपक्षी दलका नेता केपी ओेली एकातिर हुने गरेका छन् ।
बैठकमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित नभए, तटस्थ बसे वा विपक्षीमा मत हालेको खण्डमा परिषदमा देउवा अल्पमतमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
यी सबै बिषयलाई मध्येनजर गर्दै देउवाले सत्ता गठबनधनको सहमतिमा उपसभामुखको निर्वाृचन गर्न लगाएका हुन् । यदि उपसभामुख गठबन्धनबाट जितेको खण्डमा सबैधानिक परिषदमा देउवा बहुमतमा हुने छन् ।
