काठमाडौं । एक वर्षमा विभिन्न ३४ निकायले ठेक्का टुक्र्याएर प्रतिस्पर्धा नगरी करिब ५० करोडको सोझै खरिद गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी लागत टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन ।
खरिद नियमावलीको नियम ८४ मा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र खरिद योजनाअनुसार बीस लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान, निर्माण कार्य वा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
महालेखापरीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ले ऐनको प्रावधान विपरीत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, शहरी विकास, खानेपानी, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका ३४ निकायले मालसामान तथा संरचना निर्माण कार्यलाई विभिन्न टुक्रामा लागत अनुमान तयार गरी ४९ करोड ५३ लाख १३ हजारको खरिद गरेको भेटिएको जनाएको छ ।
