काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सफा, सुरक्षित र सभ्य यातायात क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनाअघि बढाएको छ। मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट यातायात क्षेत्रको कमजोरी सुधार गर्दै व्यवस्थित बनाउन उक्त योजना अघि सारिएको हो।
मुख्यगरी कमजोर सडक पूर्वाधार, सवारी साधनको मर्मत अभाव, न्यूनतम पूर्वाधारको कमी, गाडीको स्वरुप विगार्ने, यातायातकर्मी तथा यात्रुहरुमा सचेतनाको कमी, ट्राफिक पूर्वाधारको अभावजस्ता समस्यालाई न्यूनीकरणका लागि उक्त योजना ल्याइएको हो।
हालै तयारी पारिएको योजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचारसमेत गरिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
हालै तयारी पारिएको योजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचारसमेत गरिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयले उक्त योजना समेटेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ।
मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्न र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सात वटै प्रदेशमा परिपत्रका लागि अनुरोधसहित पत्र पठाएको छ।
उक्त योजनामा सडकमा ग्रीन बेल्ट विकास गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, सवारी साधनबाट सिर्जित फोहरमैलाको समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, दैनिक सडकको सरसफाइ गर्ने, यान्त्रिक कुचोको माध्यमबाट सफा गरी सडकबाट धुलो नउड्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, सहर भित्रिने मुख्य नाकामा वासिङ सेन्टर स्थापना गरी सवारी साधनलाई सफा बनाई शहरभित्र पस्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।
त्यस्तै भेहिकल फिटनेश सेन्टरको स्थापना गर्ने, प्रदूषण फैलाउने पुराना सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने, सवारी साधनभित्र कुहिने र नकुहिने फोहरका लागि फरकफरक डस्टबिन राख्नुपर्ने र उक्त फोहरको उचित स्थानमा विसर्जन गर्नुपर्ने, यात्रुका लागि सवारी साधनमा बमन थैलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गाडीमा अनावश्यक लेखन तथा विज्ञापन राख्न नहुने, त्यस्तो राखेको पाइएमा यथाशीघ्र सावरी धनीले उक्त लेखन तथा विज्ञापन हटाउनुपर्ने उल्लेख छ।
सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा यात्रु राख्न रोक लगाउने, राखेको पाइएमा प्रहरीमार्फत कारबाही प्रक्रियाअघि बढाउने, सार्वजनिक यातायात तथा सरकारी सवारी साधनमा जिपिएस जडान गर्नुपर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा समय समयमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, साइकलको लागि छुट्टै लेनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अपाङ्गतामैत्री, बालबालिकामैत्री सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै खाल्डाखुल्डी नियमित पुर्नुपर्ने, सडक पूर्वाधारको मर्मत कार्य समयमै गर्नुपर्ने, ट्राफिक लाइट तथा सडक चिह्नको उचित व्यवस्थापन तथा नियमित मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाई निजी सवारी साधन राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने उक्त योजनामा उल्लेख छ।
योजनमा नयाँ सहर विकास गर्दा पार्किङ क्षेत्रको पहिले नै पहिचान गर्नुपर्ने, सडक छेउमा निर्माण सामग्री थुपार्ने, संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सडक क्षेत्र पूर्ण प्रयोगमा ल्याउने, सडक रुट, सडकको अवस्था, जनघनत्व, बस्ती संरचनालाई अध्ययन गरे मात्र रुट निर्धारण तथा रुट परमिट जारी गर्नुपर्ने, वैकल्पिक रुटको प्रबन्ध गर्ने, मुख्यमुख्य चोकमा सिसिटिभी क्यामेराको व्यवस्था गर्ने, सडकको अवस्था हेरी गतिको अधिकतम सीमा कायम गर्ने विषय समावेश छ।
गृह मन्त्रालयले बिहीबार गरेको परिपत्रमा मादकपदार्थ सेवन जाँच कडाइका साथ गर्ने, सार्वजनिक सवारीको प्रत्येक रुटमा चढाउने र ओराल्ने स्थान तोक्नुपर्ने, उपत्यका जस्तो सवारी चाप भएको स्थानमा साना सवारी (कार, मोटरसाइकल, टेम्पो, माइक्रो) को सट्टामा ठूला सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, लेन मार्किङ, डिभाइडर, ट्राफिक सिग्नल जस्ता सडक फर्निचरको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा समावेश छ।
मन्त्रालयले पर्याप्त फुटपाथको व्यवस्था, फुटपाथमा व्यापार गर्ने, अन्य पूर्वाधार विकास गर्ने, सवारी चालकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने घटना दिनानुदिन बढिरहेको हुँदा हाल कायम रहेको सजाय/जरिवानालाई वृद्धि गर्नुपर्ने, अभिमुखीकरण कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सवारी सधानमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुको बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जथाभावी हर्न बजाउन रोक्ने, सवारी साधनको स्वरुप परिवर्तन गर्नेलाई कारबाही, ट्राफिक प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालयको पाठ्यक्रममा ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान समावेश गर्नुपर्ने, सवारी चालकलगायत कर्मचारीले सभ्य भाषा, शैली र व्यवहारको प्रदर्शन गर्नुपर्ने योजना समेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगेको जनाइएको छ।
