काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्त विरुद्ध एआईजीपी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उक्त रिट निवेदनमा प्रतिवादी अर्थात् प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहका पक्षबाट आइतबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका सम्बन्धमा जसले निर्णय गरेको हो, उसैलाई विपक्षी नबनाइएको भन्दै रिट निवेदनको औचित्य नरहेको तर्क गरे ।
‘रिट निवेदकले मन्त्रिपरिषदलाई विपक्षी बनाएको छैन, जसले निर्णय गरेको हो, उसैलाई विपक्षी बनाएको छैन,’ उनले भने, ‘रिट निवेदनमा नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएको छ, एउटा अधिकृत पनि नेपाल सरकार हो ।’ एआईजीपी पोखरेलले प्रहरी महानिरीक्षक बन्न आफ्नो ‘वैध अपेक्षा’ रहेको तर्क रिट निवेदनमा गरेको सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले अरु कोही त्यो पदमा नियुक्त भइसकेको अवस्थामा कसैको पनि वैध अपेक्षा रहिरहन नसक्ने दाबी गरे ।
यसबारे सर्वोच्च अदालतले नवराज सिलवालद्वारा दायर रिट निवेदनकै फैसलाका क्रममा नजिर स्थापित गरिसकेको उनको तर्क छ ।
‘नवराज सिलवालको मुद्दामा ७ जनाको बेन्चले सबै आकांक्षी वैध अपेक्षा हुन्छ, तर एउटा नियुक्त भइसकेपछि फेरि पनि वैध अपेक्षा भइरहँदैन भनेको छ,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म विश्वराज पोखरेलले आफू सिनियर भन्नुभएको छ, उहाँ प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा नभइसकेपछि उहाँ यो यो कारणले अनुपयुक्त हो भनेर भनिरहनु परेन ।’
एक नम्बरमा भएको एआईजीपी मात्र आईजीपी नियुक्त हुन्छ भनेर प्रहरी नियमावलीमा नलेखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘नियमावलीमा प्रतिस्पर्धी एआईजीपीमध्ये जो उपयुक्त छ, उसलाई आईजीपी बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।’
नवराज सिलवालकै मुद्दामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मात्र आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको भनेर इजलासले फैसला गरिसकेको उनको भनाइ छ । उनले विश्वराज पोखरेलमा जिम्मेवारीबोध नरहेको जिकिर पनि गरे ।
‘प्रहरी नियमावलीको नियम ९२ ले बिदामा बसेकालाई पनि कार्यालय प्रमुखले बोलाउन सक्छ भनेको छ, पोखरेलचाहिँ चुनावको बेलामा पनि बिदामा बसे,’ उनले भने, ‘आइजीपीले उनको ३० दिनका लागि स्वीकृत भएको बिदा कटौती गरेनन्, बिदा बस्न दिए । बिदा अधिकार होइन, माग्न पाइन्छ र तर अस्वीकृत भएपछि कार्यालय नगएर अदालतमा निवेदन दिएको बसेका कारण विश्वराज पोखरेलमा नेपाल प्रहरी प्रतिको जिम्मेवारीबोध देखिएन ।’
