काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले नेपाल संसदीय समितिले दिएको निर्देशन विपरित् रक्षा मन्त्रालयले समितिलाई अवज्ञा गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद रावलले रक्षा मन्त्रालयले संसदीय समितिको अवज्ञा गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले समितिले अमेरिकी सरकारसँग स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी सम्झौताबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिएपनि त्यसको अवज्ञा गर्दै रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट कागजातउपर सम्झौता गराउने सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय यसलाई अघि नबढाउने भएको हुनाले यो व्यहोरा सम्मानित समितिमा सभापतिबाट निर्देशित गराएँछु भन्ने पत्र पठाइ समितिकै अवज्ञा गरेको बताए ।
सांसद रावलले कानूनी र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट पनि यो समितिको निर्देशन विपरितको पत्र भएको दाबी गरे । उनले समितिले बारम्बार एसपीपीको बारेमा स्पष्ट जानकारी सरकारसँग माग गरेपनि सरकारले अमेरिकालाई पठाएको पत्र वा मन्त्रीपरिषदके निर्णय नै नपठाइ बिना अर्थको पत्र समितिमा पठाएको बताए ।
उनले संविधानले अख्तियार प्रदान गरेको समितिलाई कुनै एउटा मन्त्रालयले यस किसिमको पत्र लेख्न नसक्ने जिकिर गरे । सांसद रावलले भने, ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसम्बन्धी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र कार्यान्वयन र अनुगमन नाम नै यो समितिको यस्तो भएको हुनाले राज्यको सिद्धान्त नीति अन्तर्गत संविधानको धारा ५ को डमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नीति भनेर उल्लेख छ । जसमा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रहीतको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हीतलाई ध्यानमा राखि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने । विगतमा भएका सन्धिहरुको पुनः अवलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हीतको आधारमा सन्धि सम्झौताहरु गर्ने भनेर हाम्रो यो समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्ट रुपमा आकर्षित हुनेकुरा उल्लेख छ ।’
उनले फेरि भने, ‘यो समिति नेपाली जनताबाट निर्वाचित दुवै सदनको संयुक्त समिति हो । आफैँमा यसको गरिमा, प्रभाव र अधिकारको क्षेत्रको बारेमा सबै नेपाल सरकारका निकायहरुलाई राम्रो जानकारी हुनुपर्ने हो । तर रक्षा मन्त्रालयबाट २०७९ असार १३ गतेको जुन यो पत्र हामीले सुन्यौँ ।
कागजातउपर गराउने सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय यसलाई अघि नबढाउने भएको हुनाले व्यहोरा सम्मानित समितिमा सभापतिबाट निर्देशित गराउँछु । यो समितिको निर्देशन विपरितको पत्र हो । कानूनी र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट पनि । संविधानले अख्तियार प्रदान गरेको यस्तो समितिलाई यस्तो पत्र, एउटा मन्त्रालयले कसरी लेख्न सक्छ । त्यसकारण यो आपत्तिजनक छ ।’
