काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ प्रविधिबाट भइरहने डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकहरुले गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल चार्टड एकाउण्टेन्ट्स संघ (एक्यान) को ३७ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकहरुले गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले अडिटरहरु नै डिजिटल कारोबारको विज्ञ भएको पनि बताए । मन्त्री शर्माले नेपालमा डिजिटल कारोबार क्रिप्टोकरेन्सी लगायत अन्य धेरै कारोबार भइरहेको बताए । उनले डिजिटल रुपमा कारोबार हुने सबै कारोबारको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
मन्त्री शर्माले भने, ‘अर्थतन्त्रमा समस्याहरु धेरै छन् । अहिले नयाँ नयाँ डिजिटल प्रविधिहरुबाट कारोबारहरु भइरहेका छन् । ती कारोबारको बारेमा अध्ययन गर्ने कसले हो । यहाँहरु नै विज्ञ हुनुहुन्छ । यहाँहरुले नै अध्ययन गर्नुपर्छ होला । अहिले युग नै डिजिटलमा जाँदैछ । क्रिप्टो लगायतका तमाम केके थुप्रै कारोबारहरु भइरहेका छन् ।’
उनले फेरि भने, ‘यी सबै कारोबारहरुको अध्ययन कसरी गर्ने,नेपालको अर्थतन्त्रमा कहाँ समस्या छ कसले अध्ययन गर्ने त ? परीक्षकहरुले नै यो संस्थालाई कमजोर छ भन्दै हिँड्ने हो भने कसरी यसको सवलिकरण हुन्छ । लेखा परीक्षकहरुले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।’
मन्त्री शर्माले लेखा परीक्षणमा नै समस्या रहेकाले सरकारको ठूलो रकममा बेरुजु बढ्दै गएको बताए । उनले लेखा परीक्षणमा समस्या हुँदा एकपछि अर्को बेरुजु थुप्रिँदै गएको दाबी गरे । मन्त्री शर्माले विभिन्न निकायहरुले लेखा परीक्षण समयमा नै नगर्दा राज्यले बेरुजुको भार बोक्नुपरेको बताए ।
उनले सरकारलाई वर्षैपिच्छे बेरुजु भार पर्दै जानुमा लेखा परीक्षणलाई तोकिएको विधि मान्यता र समयमा भुक्तानी गरेर अडिट गरी प्रमाणित नगर्नु नै प्रमुख कारण रहेको जिकिर गरे ।
मन्त्री शर्माले भने, ‘लेखा परीक्षण कार्यालयहरुमा गएर सरकारले अडिटहरु गर्ने गरिन्छ । फेरि पनि अहिले सरकारको ठूलो ठूलो एकपछि अर्को बेरुजु थुप्रिँदै गइरहेको छ । हाम्रो एकाउण्टकै समस्या हो । त्यसलाई सही ढङ्गले समयमा निरुपण, अडिट र व्यवस्थापन नगर्दा समस्याहरु परको छ ।’
उनले फेरि भने, ‘अहिले राज्यले थुप्रै बेरुजु खेप्नुपरेको छ । यतै कतै कमजोरी छ । लेखा कमजोरीको कारणले त्यो भएको छ । लेखा परीक्षणलाई तोकिएको विधि मान्यता समयमा नै त्यसलाई भुक्तानी गरेर अडिट गरी प्रमाणित गर्ने व्यवस्थाका समस्या हुन् ।’
अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता बनाउनु राष्ट्रिय चुनौतीको रुपमा रहेको बताए । उनले आर्थिक सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई स्वार्थ अनकुल व्याख्या, परिभाषा गर्ने खालको प्रवृति हाबी हुँदै गएको बताए ।
मन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो लाभ हुन्छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुको सट्टा व्यक्ति, समूह र गुटगत स्वार्थको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको गुनासो गरे । उनले नेपाल चार्टड एकाउण्टेन्ट्स धेरै संस्थादेखि सरकारको राजश्व तथा करसँग समेत जोडिएकाले पारदर्शिताका साथ काम गर्दा मुलुकलाई योगदान पुग्ने बताए ।
मन्त्री शर्माले भने, ‘आर्थिक सुशासन र जवाफदेहिता कसरी निर्वाह गर्ने विषय नै अहिलेको मुख्य प्रश्न र राष्ट्रिय चुनौती हो । त्यस कारणले जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई आफ्ना स्वार्थ, व्याख्या,परिभाषा गर्ने खालको प्रवृति हाबी हुँदै गएको छ । यो देशको हीतको लागि छ की छैन ? त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा के गर्छ ? भन्ने कुराहरुको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्नुको सट्टा त्यतातिर मूल्याङ्कन नगरेर व्यक्तिगत, समूहगत,गुटगत स्वार्थको आधारमा मूल्याङ्कन, विश्लेषण गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने कामहरु भइरहेका छन् ।’
उनले फेरि थपे, ‘यी समग्रको पक्ष भनेको पारदर्शिता र जवाफदेहिताकै प्रश्नहरु हुन् । यी सबैका लागि कार्यान्वयन हुने कुराहरु हुन् । यो संस्था पनि त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । किनकी यो धेरै संस्थाहरुसँग जोडिएको छ । देशको राजश्व तथा करसँग जोडिएको छ । त्यसलाई पारदर्शिता बनाएर काम गर्दा देशमा योगदान पु¥याएको हुन्छ । त्यहाँ अन्य हिसावहरु पनि मिलन गर्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ थाहा छैन ।’
त्यस्तै महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले अनलाइन प्रविधिबाट अडिटमा समस्या रहेको बताए छन् । उनले यो वर्षदेखि सरकारका सबै अडिटहरु अनलाइन प्रणालीबाट नै गरिएकाले कर्मचारीमा नयाँ प्रविधिको ज्ञान अभावको कारण समस्या देखिएको बताए । उनले अनलाइन प्रणालीबाट लेखा परीक्षणको काम गर्दा सजिलो र छिटो हुने तर कर्मचारीहरु सबैमा प्रविधिको जानकारी नहुँदा ठूलो समस्या हुने बताए ।
महालेखापरीक्षक शर्माले अब नयाँ प्रविधिको ज्ञान सीप सबै लेखा परीक्षकहरुले लिएर क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्वयक रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले भर्चुअल तथा अनलाइन प्रविधिबाट अडिट गर्नुप¥यो भने समस्या रहेको छ । त्यसमा लेखा परीक्षकहरु कन्सलट्रेड नै हुनुपर्छ । हामीले यो वर्षदेखि अडिटको समग्र सिस्टम नै अनालाइनबाट गर्ने थालेका छौं । सरकारको जतिपनि अडिट जनरल अफिसबाट गर्छ । अनलाइन डिजिटल प्रणालीबाट गरिएको छ । धेरै सजिलो हुँदो रहेछ । शुरुको वर्ष सबै कुराको जानकारी नभएकाले समस्या पनि हुन्छ । गाह्रो कहाँ भएको छ भने व्यक्तिगत रुपमा त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीको प्रविधिको जानकारी छैन भने गाह्रो हुन्छ । त्यसले गर्दा प्रोफेसनल सीप प्रत्येक लेखा परीक्षकहरुले बढाउनु पर्छ ।’
उनले फेरि भने, ‘अहिले अडिटरले बनाएको रिपोर्ट मान्नैपर्छ भन्ने छैन । सबैलाई विश्वास लाग्ने गरी मान्य कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतातिर लाग्नुपर्छ । जस्तो डाक्टर, इन्जिनियरले घरको डिजाइन गरेर दिन्छ मानिन्छ, वकिल,पाइलटको मानिन्छ । तर अडिटरहरुको पेशा छ । उसको सुझावहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुँदैन । किन नमानिएको भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । नमान्नुको कारण जे सुझाव आउनुपर्ने हो त्यो नआएको कारण मानिँदैन । एदमै विश्लेषण गरेर जस्तो निचोड आउनुपर्ने हो त्यो आउँदैन । अब अडिट तथा लेखा परीक्षणको सीप र ज्ञानको विषयमा सबै सर्वसाधरणदेखि स्थानीय तहका जनतालाई पुग्ने गरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ ।’
