काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) स्वीकृत गर्ने काम केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै गरेको घाम जत्तिकै छर्लङ भएको दाबी गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले सन् २०१५ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री भएको बेला सो प्रोग्राम अघि बढेको र २०१९ सालमा त्यसमा ओली नेतृत्वको सरकारले नै त्यसमा सहमति गरेको पत्र भेटिएको भन्दै ओलीनै त्यसमा जिम्मेवार देखिएको बताएका हुन् ।
बिहीबार पार्टीबाट ललितपुर जिल्लाको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सम्मान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो राष्ट्रघाती प्रोग्राम ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै अघि बढाएको पत्र आफूले भेटेको जिकिर समेत गरे । तर ओली गुटले सत्तारुढ गठबन्धनले सो प्रोग्राम अघि बढाएजसरी प्रचार गरेर झूट र बेइमानी गरेको उनको आरोप थियो ।
अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको सो सम्बन्धी पत्रमा रक्षामन्त्रीको निर्देशन अनुसार भन्ने उल्लेख गरिएबाट पनि सो पत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ओली संलग्न भएको पुष्टि हुने तर्क समेत गरे ।
उनले भने, ‘एमसीसी संसदबाट पारित गराउनुपर्ने काम एमाले गुट, केपी गुटले यो राम्रो छ, राष्ट्रवादी छ भन्ने कुरा गर्दै गए । पछि हामीले त्यसमा संघर्ष गर्नुप¥यो । तपाईहरुलाई थाहा छ–यसलाई यथास्थितिमा पारित गर्नै हुन्न भनेर हामीले सदनभित्र पनि, सरकारभित्र पनि, सरकार बाहिर पनि, सडकमा पनि । युवा, विद्यार्थी, तपाई हामी पनि सदन, सडक र सरकार सबै क्षेत्रबाट प्रतिवाद ग¥र्यौ । यसैको प्रतिफल स्वरुप अन्तत १२ बुँदे घोषणा पत्र सहित १२ बूँदे घोषणामा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतासहित, नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको विषय र नेपालको संविधान र जनताको मौलिक अधिकार विरुद्ध गयो भने कुनै पनि बेला खारेज गर्न सकिने भन्ने विषयलाई सदनबाट परियोजनाको अंगकै रुपमा भनेको कानून बन्यो । हामीले त्यो १२ बुँदे घोषणालाई कानुन बनाएपछि मात्रै त्यो परियोजनाको एउटा टुंग्यो लाग्यो । तैपनि केहीले जस्ताको जस्तै पारित ग¥यो भन्ने खालको प्रचार गर्ने कोसिस पनि गरियो ।’
उनले थपे, ‘तर, पछि स्वायम् अमेरिकाले पनि १२ बुँदे घोषणालाई स्वीकार गरेर त्यो सम्झौताकै अंगको रुपमा मान्यता दिएपछि चाँही त्यो बहस मूलभूत रुपमा टुंगियो । सो अनुसार काम भएन भने नेपाललाई विरोध गर्ने अधिकार सुरक्षित छ । नेपाली जनताको हातमा, नेपालको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हातमा र हाम्रो पार्टीको हातमा त्यहाँ कमजोरी हुँदा संघर्ष गर्ने, विरोध गर्ने र अन्तराष्ट्रिय अदालतमा गएर त्यो सम्बन्धि कानूनी लडाई लड्ने बाटो पनि खुलेको छ । त्यसकारण कोही पनि तपाईहरुले हामीले कमजोरी ग¥यौ कि! भन्नुपर्ने स्थिति छैन । बरु हामी ठूलो दूर्घटनाबाट देशलाई बचाउँदै, संघर्षको ढोका खुला राख्दै, भोलि राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको आधार निर्माण गर्दै अघि बढेका छौं । यो बुद्धिमतापूर्ण निर्णय भएको छ । हामीेले १२ बुँदे घोषणा पत्रमार्फत् नगएको भए खतरा के थियो भने सबै चिज फेरी गुम्ने खतरा पैदा भएको थियो । हामीले सरकारबाट, गठबन्धनबाट, सभामुखबाट, प्रदेशबाट सबैतिरबाट हात धुनपर्ने स्थिति र निकै नै अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्थ्यो । यो एउटा पक्ष भयो ।’
उनले फेरि भने, ‘अब अहिले एसपीपी, तपाईहरु सबैले सुन्न भयो होला । एसपीपी सम्झौंता २०१५ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा र केपी ओली नै रक्षामन्त्री पनि भएको, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री दुवै केपी ओली नै भएको बेलामा यो सम्झौंताबारे एउटा सैद्धान्तिक सहमति त्यतिबेलै भएको र प्रवेश गरेको भन्ने कुरा अब छ्याङगै भएको छ । मैले अस्ती पेरिसडाँडामा शहीद रितबहादुर खड्काको श्रद्धाञ्जलीमा बोले–केपी ओली गुटले संसदमा एसपीपी राष्टघाती, हामी बडो राष्ट्रवादी भनेर बोले । हल्ला गर्दै थिए संसदमा । मैले २०१९ मा फेरी केपी ओलीनै प्रधानमन्त्री हुँदा आईपीएसको बारेमा गरेको राष्ट्रघात अमेरिकाले त्यहाँ स्टेट डिपार्टमेन्टको दस्तावेजमा नेपाल पनि इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटिजीको नयाँ सदस्य बनेको भनेर गरेको नयाँ घोषणाको डकुमेन्ट सबेले पढिसकेको छ । त्यो कुरालाई सम्झिदै र एसपीपी पनि त्यत्तिबेलै स्विकृत भएको कुरालाई सम्झेर यो त बडो दिउँसै रात पार्ने काम भयो । केपी ओलीले नै त्यो राष्टघात गरेको हो ।’
एसपीपीबारे सहमति केपी ओलीकै पालामा भएको भन्दै उनले भने, ‘तर, अहिले मानौं उसले गरेको होइन । यो गठबन्धनले गरेको जस्तो गरी झुटो प्रचार गरिएको छ । म चुनौती दिन्छु भनेर मैले बोले । तपाईहरुले सुन्न भएको होला । दिउँसो त केपी गुटको मुख्य मान्छे मध्य एकजनाले मैले गरेको कुरालाई खण्डन गर्दै ल प्रमाणित गरेर देखाउ भनेर सदनमा बोलेछन् । म पुगेको थिइँन सदनमा । म जानु अघि नै बोलिसकेका रहेछन् । त्यसको तीन घण्टापछि त पत्रै फेला प¥यो । केपी ओली प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री भएकै बेलामा त्यो कुरा अगाडि बढेको भन्ने पत्र सदनको रोष्टममा नै प्रस्तुत भएपछि दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ भयो । यो सबै राष्ट्रघाती क्रियाकलाप केपी ओलीले नै गरेका रहेछन् । अहिले उनीहरुले मलाई त थाहा नै भएछन् । यो भन्दा लज्जास्पद र झूट अरु केही हुनै सक्दैन ।’
उनले फेरि भने, ‘किनकी त्यो प्रधानसेनापतिले लेखेको चिट्ठीमा तपाईहरुले याद गर्नुभयो होला । दुईटा कुरा महत्वपूर्ण छन् । यो सन्दर्भको । पहिलो, नेपाल सरकारको अनुमतिले यो पत्र लेखेको छु भनिएको छ सुरुमा । दोस्रो तल के लेखिएको छभने रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई बोधार्थ भनिएको छ । अनि थाहै थिएन भनेर नेपाली जनतालाई उल्लू, सिल्ली बनाउन पाइन्छ त ?’
अध्यक्ष दाहालले एमसीसी सम्झौंतामा राष्ट्रघात हुन नदिन आफूलेनै संसदबाट त्यसमा १२ बुँदे घोषणा गराएको दोहो¥याए । उनले संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीको काममा अहोरात्र खटन पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्ता निर्देशन दिए ।
संघ र प्रदेशको निर्वाचन संघारमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नै खुट्टामा उभिएर जित्नेगरी सो निर्वाचनको तयारी गर्न ढिलाई गर्न नहुनेतर्फ पनि पार्टीको सिंगो पंक्तिलाई सचेत गराए ।
