रुपन्देही । विलासिताको वस्तुमा खर्च बढेको भन्दै संघीय सरकारले यसमा नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याएको छ । तर, यस विपरित प्रदेश सरकारले भने विलासिताका वस्तु खरिद गर्ने शीर्षकमा नै करोडौँ रकम छुट्याएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा १० करोड बढी रकम सवारीसाधन खरिदका लागि छुट्याएको हो । मुलुकको अवस्था र आवश्यकता विपरीत मनपरी गर्न खोजिएको भन्दै नागरिकस्तरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आलोचना भएको छ ।
“समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश” को नारा अगाडि सारेर मओवादीका कुल प्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन र सेवा क्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउँदै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
अर्थ मन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रदेशवासीलाई लोकप्रिय लाग्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु बाचन गरेका थिए । तर जब प्रदेश सरकारको बजेटको रातो किताव आयो, त्यसपछि घोषणा र व्यवस्थामा फरक अवस्था देखियो । निकै लोकप्रिय बजेट भनेर प्रचार गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन तथा आर्थिक मितव्ययिताको धज्जी उडाउँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० करोड बढी बजेट सवारी साधन खरिदका लागि छुट्याएको छ ।
देशमा आर्थिक संकट आउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारले विलासिताका वस्तु खरिदमा कडाइ गरे पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने सवारी साधन खरिदका नाममा करोडौ रकम विनियोजन गरेको हो । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा १० करोड ६० लाखभन्दा बढी रकम दुई र चारपांग्रे सवारी साधन खरिदका लागि विनियोजन भएको छ। यो रकम जिल्लागत खरिद हुने मोटरसाइकल/स्कूटरको समेत हो ।
सरकारले विकासको लागि गर्न सक्ने खर्चलाई विलासीको वस्तु खरिद शीर्षकमा राखेर बेथितिलाई प्रश्रय दिएको हो । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यो निर्णयमा बुद्धिजीवी वर्ग असन्तुष्ट बनेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापनाको पहिलो वर्ष देखि नै सवारी साधन खरिदमा करोडौँ रकम खर्च गर्दै आएको छ । प्रत्येक वर्ष यस्ता सवारी खरिद गर्न बजेट छुट्याएर गाडी मोह प्रदर्शन गरेको हो ।
सरकारमा पुगेर नागरिकका सवालमा काम नगरी यस्ता अनुत्पादक विषयमा ध्यान दिँदा नै जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको बुझ्न कठिन छैन ।
