काठमाडौँ । सरकारले अमेरिकासँगको विवादास्पद स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारका अनुसार यसबारे स्पष्ट नभईकन अगाडि नबढाउने निर्णय भएको हो ।
अघिल्लो सरकारका पालामा सो कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकी सहायता लिन नेपाली सेनाले पत्राचार गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यसमाथि चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो । संसदमा समेत चर्को बहस पाएको यस विषयबारे सरकारले वास्तविक निर्णय गरेर सदनलाई जानकारी दिन निर्देशन समेत भएको थियो ।
सुरुमा २०७२ सालको भूकम्पपश्चात् विपद व्यवस्थापनमा सहयोग हुने आशाले नेपाली सेनाले अमेरिकी सरकारसँग एसपीपीअन्तर्गत सहायता माग गर्दै पत्र लेखेको तथ्य खुल्न आएको छ । त्यसपछि पनि दुईवटा पत्र लेखिएको प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई जानकारी दिइसकेका छन् ।
सुरुमा एसपीपीमा भूकम्प, बाढी—पहिरो, डढेलोजस्ता विपद् व्यवस्थापनका विषयमा समेटिएको भए पनि सन् २०१९मा एसपीपीलाई इण्डो प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनमा मिसाउने कुरा आएपछि यसबारे नेपाली सेनाले पनि सतर्कता अपनाएको शर्माले बताए ।
नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले समेत यसबारे जानकारी दिँदै आएको छ । उसले नेपालकै चाहना अनुरूप एसपीपीसँग सम्बन्धित गतिविधि अगाडि बढाउँदै आएको बताएको छ र नेपालले नचाहने हो भने उक्त सम्झौता अघि नबढाउन वा रद्द गर्न सकिने समेत बताएको छ ।
