काठमाडौं । स्थानीय तहमा विजयी र उम्मेदवार बनेर सक्रिय राजनीतिमा होमिएका पत्रकारलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घले जिम्मेवारी र साधारण सदस्यता समेतबाट हटाउन थालेको छ ।
नेपाली पत्रकारितालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक तुल्याउन महासङ्घले चालेको शुद्धीकरणको अभियानअन्तर्गत सक्रिय राजनीतिमा लागेका पत्रकारलाई महासङ्घबाट बिदाइ गरिएको हो ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हालसम्मको विवरणअनुसार महासङ्घमा सदस्य रहेका ७७ जना पालिकाको प्रमुख उपप्रमुखसहित विभिन्न पदमा विजयी र २०७ जना उम्मेदवार रहेका थिए ।
विजयी भएकालाई महासङ्घले साधारण सदस्यताबाट स्वतः हटाएको छ भने उम्मेदवार भएका वा उम्मेदवार भएर फिर्ता लिएकालाई महासङ्घको केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी वा कार्यसमितिमा रहेकाको हकमा उक्त जिम्मेवारीबाट मुक्त गराई साधारण सदस्य हटाउने तयारी गरेको छ ।
महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य शान्त आङबुहाङ र दीपेन्द्र रुम्दाली राईसहित ३० जना सदस्यले उम्मेदवारी दिनुअगावै महासङ्घबाट राजीनामा दिएका थिए । महासङ्घले ती राजीनामा स्वीकृत भइसकेको जनाएको छ ।
महासङ्घले ‘प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै स्वच्छ, व्यावसायिक र जिम्मेवार पत्रकारिताको विकासका लागि कार्यरत नेपाली पत्रकारलाई सङ्गठित गरी उनीहरुको पेशागत हक, हित र श्रम अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन’का लागि कार्य गर्दै आएको छ ।
उम्मेदवारी दिएकालाई पनि साधारण सदस्यताबाट किन नहटाउने भन्ने विषयमा महासङ्घले प्रक्रिया अघि बढाएका बेला स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भई फिर्ता लिएका भक्तपुर जिल्ला शाखाका अध्यक्ष जगतकृष्ण प्रजापतिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका कारण हाल कारबाही प्रक्रिया रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेकाले शुक्रबार महासङ्घले जवाफ दिने तयारी गरेको छ ।
महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीका अनुसार महासङ्घका सदस्यमध्ये प्रदेश नं १ मा २८ जना उम्मेदवार र १४ जना विजयी, मधेस प्रदेशमा २४ जना उम्मेदवार र पाँच जना निर्वाचित, बागमती प्रदेशमा ४१ जना उम्मेदवार र १३ जना विजयी, गण्डकी प्रदेशमा ३३ जना उम्मेदवार र १५ जना विजयी भएका थिए ।
यस्तै पत्रकारिताबाट राजनीतिमा लागेकामध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा ३७ जना उम्मेदवार र १५ जना विजयी, कर्णाली प्रदेशमा २४ उम्मेदवार, १२ जना विजयी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० जना उम्मेदवार र १० जना विजयी भएका थिए ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित वा पराजित भएपछि मधेस प्रदेश कमिटीका सचिव भोला पासवान, महोत्तरी शाखाका अध्यक्ष कमलेश मण्डल, भक्तपुर शाखाका अध्यक्ष प्रजापति, म्याग्दी शाखाका पूर्वअध्यक्ष सल्लाहकार सुरत केसी, प्यूठानका शाखाका पूर्वध्यक्ष महावीर रानालगायतलाई महासङ्घको जिम्मेवारीबाट मुक्त गराइएको छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार र विजयी भएका सदस्यलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधान, २०६० ९पाचौँ संशोधन, २०७५० को दफा ३२ को अनुशासन र कारबाही एवं दफा ३३ को आचारसंहितसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलको अध्यक्षतामा गत वैशाख ८ गते भएको केन्द्रीय समितिको पाँचौँ पूर्ण बैठक (भर्चुअल)ले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहने सदस्यले महासङ्घको गरिमा, साख र साझा चरित्रको ख्याल गर्दै सदस्यता परित्याग गरेर उम्मेदवारी दिन आग्रह गर्न गरेको निर्णय वैशाख १२ गते विज्ञप्ति जारी सार्वजनिक भएको थियो ।
विधानको दफा ७ को सदस्यता समाप्तिमा दफा ३२ को घ बमोजिम विधान प्रतिकूल कार्य गरेको भन्ने ठहर भएमा भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
निर्वाचनमा स्वतन्त्र र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न तथा पत्रकार आचारसंहिताको पालना गर्न सदस्यलाई आग्रह गर्दै आएको महासङ्घको गत जेठ १५ गते काठमाडौँमा उपलब्ध पदाधिकारी र सदस्यको बैठकले महासङ्घमा सदस्य रहेर उम्मेदवारी दिएका तथा विजयी भएकालाई जिम्मेवारी र सदस्यताबाट हटाउने प्रक्रियाका सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो ।
