काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सरकार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले सो विमानस्थलको निर्माणको सबै काम रोक्न आदेश दिएका बेला मन्त्री आलेले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको यात्रुको चापलाई ध्यानमा राखेर सो विमानस्थल बनाउनैपर्ने अवस्था रहेको बताए । मन्त्री आलेले सो विमानस्थल निर्माणका लागि २६ करोड बजेट न्यून भएको उल्लेख गर्दै थप बजेट अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सरकार निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक तथा बाह्य यात्रु चापका कारण यसको विकल्प अविलम्ब खोज्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल सरकार राष्ट्रिय आयोजनाको रुपमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माणका लागि प्रारम्भिक लागत १ खर्व २० अनुमान गरिएको छ । चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा यस परियोजनाका लागि छुट्टयाइएको जम्मा २६ करोड न्यून बजेट हो ।’

उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्नेमा म आशावादी छु । सार्थ नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले यस परियोजनाको विस्तृत डिजाइन कार्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा मोडालिटीसम्बन्धी सिफारिस समिति बनेको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा ८ हजार ५० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिनुका साथै सरकारले नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमार्फत ३ अर्व लगानी गरिसकेको छ । यो परियोजनासँग जोडिएको काठमाडौं तराई दू्रतमार्गका लागि सरकारको दुई खर्व लगानी भईसकेको अवस्था छ ।’

मन्त्री आलेले सो विमानस्थलको विस्तृत डिजाइनको काम नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमार्फत भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको मोडोलिटी तय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा सिफारिस समिति पनि बनाइएको बताए । ८ हजार ५० हेक्टर जग्गा सो विमानस्थलको निर्माणका लागि अधिग्रहण भइसकेको पनि उनले बताए ।