नेपाल प्रहरी – जनताबीच सरकारको उपस्थितिको सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम । ‘सत्य सेवा सुरक्षम्’लाई मूलमन्त्रका रुपमा अपनाई आजभन्दा करिब ७० वर्षअघि जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने मुख्य उद्देश्यसहित गठन गरिएको संगठन । जसले विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको आगमनसँगै तोरण शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संगठनमा अहिलेसम्म २८ जनाले नेतृत्व गरिसकेका छन् भने २९ औं आईजीका रुपमा धिरजप्रताप सिंहले आइतबारदेखि नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा र कानुनको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको नेपाल प्रहरी पछिल्लो समय राजनीतिक दलको स्वार्थमा चल्न थालेको आभाष देखिन थालेको छ ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि नेपालमा आएको बहुदलीय व्यवस्थासँगै ‘प्रहरीमा राजनीति’ वा ‘राजनीतिमा प्रहरी’ घुसेको आभाष पाइन थालेको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक दल र नेताले आफ्नो ईशारामा चलाउने प्रयास गरेको बखतमा विवाद देखिने गरेका छन् । र, कतिपय प्रहरी अधिकारीहरु भने राजनीतिक दल र नेताकै संरक्षणमा नेतृत्वका लागि अभिलाषासहित लिप्त देखिन्छन् ।
राजनीतिलाई आफूमा ढाल्न खप्पिस पोखरेल कहिले कांग्रेसको पिठ्युँ चढे वा कहिले एमाले नेताको प्रयोग गरे । फरक फरक राजनीतिक दललाई पटक-पटक आफूतिर ढाल्न खप्पिस पोखरेल संगठनमा रहँदा आफू कति राजनीतिक दलप्रति ढले त्यो गर्भकै विषय छ ।
राजनीतिक दलको हालीमुहाली भएको पछिल्लो समयमा हरेक राजनीतिक दलका नेतृत्वले आफू अनुकूल संगठन चलोस् भन्ने चाहना राख्नु अन्यथा होइन, तर व्यावसायिक एवं देशकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील संगठन नेपाल प्रहरी राजनीतिक दलप्रति भन्दा पनि राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो देखिएको छैन ।
स्थानीय निर्वाचनको संघारमा रहेकोबेला संगठनको नेतृत्वकर्ता शैलेश थापा क्षेत्रीको अनिवार्य अवकाशसँगै नेतृत्वका लागि सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । संगठनमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मध्येबाट एक जनालाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीमा गर्यो । तर सिंहको नियुक्ति निर्विवाद भने बन्न सकेन ।
मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको अवस्थामा ३० औं वर्षसम्म संगठनमा रहेका प्रतिस्पर्धीले पदको ‘अनुनय–विनय’ गर्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । आफूलाई सिनियर एआईजी भएको दाबी गर्दै विश्वराज पोखरेल सर्वोच्चको शरण पुगेका हुन् ।
उनी संगठनमा कामभन्दा चाकरीको भरमा ब्याचीलाई ‘टप्दै’ एसएसपी/डिआईजी/एआईजी बनेका विवादित प्रहरी अधिकारीका रुपमा चिनिन्छन् । राजनीतिलाई आफूमा ढाल्न खप्पिस पोखरेल कहिले कांग्रेसको पिठ्युँ चढे वा कहिले एमाले नेताको प्रयोग गरे । फरक फरक राजनीतिक दललाई पटक-पटक आफूतिर ढाल्न खप्पिस पोखरेल संगठनमा रहँदा आफू कति राजनीतिक दलप्रति ढले त्यो गर्भकै विषय छ ।
पोखरेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा आफूलाई सिनियर दाबी गरिरहँदा प्रहरीमा १२ चैत्र २०४९ मा प्रवेश गर्दा धीरजप्रताप सिंह नम्बर एकमा रहेर इन्स्पेक्टर बनेका थिए । २०६१ मा डएसपी हुँदा पनि उनी नम्बर एक नै बनेर बढुवा भए । २०६९ मा एसपी हुँदा पनि सिंह नम्बर वान नै रहे ।
सिंहलाई त्यतिबेला धेरैले भावी आइजीपीको रुपमा लिएका थिए । तर, एसएसपी हुँदा उनी नम्बर वानबाट तल झारिए । विश्वराज पाखरेलले त्यसपछि निरन्तर बाजी मार्दै गए ।
सिंहको ब्याची विश्वराज पोखरेल इन्स्पेक्टर भएर सेवा प्रवेश गर्दा १६ नम्बरमा थिए । डिएसपी हुँदा १८ र एसपी हुँदा ५ नम्बरमा रहेको तथ्यलाई भने देखाएका छैनन् ।
एसपी हुँदा देखिनै चाकडीकै भरमा आफूभन्दा सिनियर ब्याचकालाई समेत उछिन्दै सफल पोखरेल एसएसपी बढुवा भए । एसएसपीमा रहँदा हेडक्वार्टरबाट तत्कालिन डिआईजी नवराज सिलवाललाई पक्राउ गर्ने शर्तसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको पहुँचमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं प्रमुख भएर आए।
प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) काण्डमा कार्य सम्पादन मुल्यांकन किर्ते प्रकरणमा तत्कालिन सरकारले डिआईजी सिलवालमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । त्यसबेला परिसर प्रमुख एसएसपी रवीन्द्र धानुक थिए, जो अहिले पोखरेलसँगै आईजीकै दाबेदार हुन् । मुद्दा हेर्ने जिम्मा तत्कालिन डिएसपी बेल पाण्डेको थियो । पाण्डे र धानुकले यो मुद्दाको अनुसन्धान तत्कालिन कर्मचारी प्रशासनको प्रमुखबाट सुरु हुने र मुख्यसचिव समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने राय दिएपछि सिलवालविरूद्ध धानुक र पाण्डेलाई हटाएर पोखरेल र डिएसपी मोहन थापालाई प्रयोग गरिएको थियो ।
पोखरेलपरिसरमै रहेको बेला भक्तपुरका ८ वर्षीय बालकको अपहरण काण्डमा अपहरणकारीलाई पठाइएको म्यासेज लिक भएपछि उनको कार्यक्षमतामा फेरि प्रश्न उठेको थियो । ‘कोभर्ट अपरेशन’ नाम दिइएको उक्त घटनामा अपहरणकारीको पन्जाबाट बच्चालाई सकुशल उद्धार गर्नुपर्ने प्रहरीले गुण्डागर्दी शैलीमा अपहरणकारीलाई ‘बच्चा छोड्ने नत्र ठिक हुँदैन भन्दै धम्क्याउने’ म्यासेज पठाएका थिए ।
पटक–पटक आफूभन्दा सिनियर ब्याचीहरुलाई समेत पाखा लगाउँदै बढुवा खान अभ्यस्त पोखरेलले संगठनको नेतृत्वका लागि व्यावसायिक दक्षता, कार्यसम्पादन, परिपक्वता र संगठनभित्रकै सहकर्मीहरुको साथलाई बेपर्वाह ठान्दै सर्वोच्च गएका छन् । सर्वोच्चले विगतका उनका इतिहास र कार्यसम्पादनको पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्ने हो भने पोखरेलको रिट दर्ता नै नहुनुपर्ने हो ।
दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत असफल सिद्ध भएपछि गृह प्रशासनबाट तानिन पुगेका थिए पोखरेल । प्रहरीमा सामान्यतया १ वर्षपछिमात्र परिसरबाट सरुवा गर्ने प्रचलन रहे पनि पोखरेल सोही घटना र असक्षम नेतृत्व र कार्यसम्पादनका कारण ५ महिनामै तानिएका थिए । तर, संगठन र सरकारले असक्षम भन्दै तानिएका पोखरेल राजनीतिक दलकै संरक्षण र चाकडीकै भरमा डिआईजीको पुरस्कार हत्याउन सफल भए । पोखरेलको डिआईजी बढुवामा साइनोकै भरमा ईश्वर पोखरेलको साथ रहेको संगठन भित्र र बाहिर चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ ।
डिआईजी भएलगत्तै काठमाडौं मेट्रोमा पदबहाली गरेका पोखरेलले डिआईजीमा कोही सिनियर र जुनियर नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले उनै पोखरेल एआईजीमा आफूलाई सिनियर भन्दै पदका लागि सर्वोच्च पुगेका छन् ।
एसएसपी र डिआईजी हुँदा आफूभन्दा सिनियर ब्याचीलाई ‘साइड’ लगाउँदै फड्किएका पोखरेल पदका लागि जे पनि गर्नसक्ने अधिकारीका रुपमा प्रहरीमा परिचित छन् । प्रहरीको मुख्य धर्म र मर्मभन्दा बाहिर गएर अपराध अनुसन्धान र कार्यसम्पादनमा अयोग्य पोखरेल तत्कालिन अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरेसँगको निकटताका कारण पनि बढुवा भएका थिए । पोखरेलले घिमिरेसँग पूर्व डिआईजी पवन खरेलको छोरी र अख्तियारका पूर्वप्रमुख घिमिरेको छोराको विवाहमा लमीको भूमिका निभाउँदै निकटता बढाएका थिए । यति मात्र नभई तत्कालिन गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी, एमालेका नेता ईश्वर पोखरेल, अख्तियारका घिमिरेलगायतको दबाबमा डिआईजी बनाईएको चर्चा व्याप्त थियो ।
छेपाराले झैं रंग फेर्दै चाकडी र चाप्लुसीकै भरमा संगठनमा फड्के हान्न अभ्यस्त पोखरेलले डिआईजीमा पनि अर्को एक फड्का हान्न सफल भए । त्यो पनि एमाले नेता ईश्वर पोखरेलकै संरक्षणमा । डिआईजीबाट एआईजी हुँदा संगठनमा एक दरबन्दी थप गरेर आईजीका लागि ‘सिंगल’ दाबेदार बन्न पोखरेल सफल भएका थिए । त्यसबखत पनि आफूभन्दा सिनियर डिआईजीलाई पाखा लगाउँदै एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
फौजी जस्तो कमाण्डकै भरमा चल्नुपर्ने संगठनमा पनि राजनीतिक घुसपैठ, चाकडी र चाप्लुसीकै भरमा पटक–पटक बढुवा हुँदै आएका पोखरेल अहिले पदकै लागि प्रहरी नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका छन् ।
प्रहरी नियमावलीमा आईजीका लागि कार्यसम्पादन, परिपक्वता र कमाण्डमा उत्कृष्ट एआईजीमध्येबाट राज्य सञ्चालनका लागि उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पटक–पटक आफूभन्दा सिनियर ब्याचीहरुलाई समेत पाखा लगाउँदै बढुवा खान अभ्यस्त पोखरेलले संगठनको नेतृत्वका लागि व्यावसायिक दक्षता, कार्यसम्पादन, परिपक्वता र संगठनभित्रकै सहकर्मीहरुको साथलाई बेपर्वाह ठान्दै सर्वोच्च गएका छन् । सर्वोच्चले विगतका उनका इतिहास र कार्यसम्पादनको पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्ने हो भने पोखरेलको रिट दर्ता नै नहुनुपर्ने हो ।
डिआईजी भएलगत्तै काठमाडौं मेट्रोमा पदबहाली गरेका पोखरेलले डिआईजीमा कोही सिनियर र जुनियर नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले उनै पोखरेल एआईजीमा आफूलाई सिनियर भन्दै पदका लागि सर्वोच्च पुगेका छन् ।
अझ पोखरेल आफूले पद नपाएपछि आफैंले मानेका संगठन प्रमुखको बिदाईमा समेत उपस्थित नभएर अव्यावहारिक र अव्यावसायिक पनि देखिएका छन् । नवनियुक्त आईजी सिंहसँगको रिस र आवेग थाम्न नसकि निर्वाचनको संघारमा रहेको मुलुकमा संगठनले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै १ महिने बिदामा बस्नु पोखरेलको राज्यप्रतिको धोका हो, जसलाइ उनले गरेको ‘राजद्रोह’ नै मान्न सकिन्छ ।
कुनै पनि नेपाली नागरिकले मात्र नभइ देशकै जिम्मेवार संगठनको जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कालखण्डमा आएर संगठन र राज्यप्रति धोखा दिनुहुँदैन । सामान्य नागरिकलाई समेत राज्यको कानुन, नीति र निर्देशनलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन भनेर सिकाउनुपर्ने जिम्मेवार तहमा बसेका व्यक्तिले नै राज्यको निर्णयको खिल्ली उडाउँदै पदका लागि सर्वोच्च धाउनु युक्तिसंगत देखिँदैन ।
निवर्तमान आईजी क्षेत्रीसँग १ महिनाको बिदा स्वीकृत गराएर बिदामा बसेका पोखरेलले कसरी आफूलाई आईजीका लागि योग्य उम्मेदवार ठाने ? यदि सर्वोच्चले धिरजप्रतापविरुद्ध फैसला गरेको खण्डमा पोखरेलले एक महिनापछि आएर संगठन सम्हाल्ने ? स्वीकृत भईसकेको बिदाका बारेमा कुनै कानुनी दायित्व वा हैसियत हुँदैन ? कि फेरि स्वीकृत भइसकेको बिदामा कार्यालय हाजिर हुने ? विषम परिस्थितिमा मुलुक एवं संगठनलाई गुमराहमा राख्ने ? के यी र यसप्रकारको प्रश्नको उत्तर पोखरेलले देलान् त ?
