काठमाडौं,जेठ १० गते सनिवार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा थप छलफल गरेरमात्रै अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे निर्णय हुने बताएका छन् ।
सो पार्टीभित्र एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस भइरहेका बेला अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । पार्टीभित्र एमसीसीबारे कुनै छलफल नगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीका योजना छिराएको भन्दै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला शनिबार सो पार्टीले पार्टीका तर्फबाट गठित एमसीसी अध्ययन कार्यदल र पार्टीका शीर्ष नेतासहित सरोकारवालासँगको अनौपचारिक छलफलका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीबारे थप छलफल गरेरमात्रै निर्णयमा पुग्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा झण्डै तीन घण्टा भएको छलफलमा ठोस निर्णय भने हुन नसकेको नेताहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने स्वास्थ्यका कारण उक्त छलफलमा सहभागी भएनन् ।
छलफलमा ओली बाहेक नेकपा सचिवालयका ८ जना सदस्यसहित कार्यदलका सदस्यहरु भीम रावल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको साथै नेकपाका अन्य नेताहरु देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट सहभागी थिए ।
छलफलको सुरुमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले एमसीसी कार्यान्वयन गर्नु पर्नाका कारण र त्यसका फाइदाबारे अफ्नो भनाइ राखेका थिए । त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत प्रसारणलाईनका प्राविधिक पक्षहरुबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।
विष्ट र घिसिङको ब्रिफिङमा नेताहरु झलनाथ खनाल, भीम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले एमसीसी सम्झौता र कार्यान्वयनबारे प्रश्न र टिप्पणी गरेका थिए ।
त्यसपछि घिसिङ र विष्ट छलफलबाट बाहिरिएका थिए । उनीहरु बाहिरिएपछि सचिवालय सदस्यहरु, मन्त्रीहरु र नेकपाका नेताहरुबीच एमसीसीबारे पुनः छलफल भएको थियो । त्यसमा नेताहरुले एमसीसी सम्झौताका मुल पक्षहरुबारे राष्ट्रिय हित विपरित भएको भन्दै यसलाई यतिकै अनुमोदन गर्न नहुनेमा बहुमत सदस्यहरुले धारणा राखेका थिए ।
त्यसमा एमसीसी नेपालप्रति नभइ अमेरिकाप्रति उत्तरदायी रहेको भन्दै नेताहरुले त्यस सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘सम्झौताका केही बुँदा राष्ट्रिय हित प्रतिकुल छन् । असमान छन् । त्यसमा राखिएका प्रावधानहरुले हाम्रो राष्ट्रलाई दीर्घकालिन रुपमा अप्ठेरो पार्ने खालका छन् । हिन्द प्रशान्त र अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत एमसीसी छ भन्ने कुरा हामीले उठायौ,’ कार्यदल सदस्यसमेत रहेका रावलले रातोपाटीलाई बताए ।
बहुमत सदस्यहरुले एमसीसीबारे प्रश्न गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पुनः जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा उनले पहिला केही नभन्ने र अहिले पार्टीमै विरोध हुनु उपयुक्त नहुने भन्दै सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँको विश्वसनियतामा कमी आउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
ज्ञवालीको भनाइप्रति नेताहरुले असहमति जनाउँदै विश्वसनीयताको सवालमा भारतले नै सार्कको कुरा नमानेको र अमेरिकाले समेत कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता आफ्नो हित अनुकुल छैन भनेर पछि हटेको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकुल नरहेको एमसीसी यथावस्थामा अस्वीकार गर्दा फरक नपर्ने जवाफ दिएका थिए ।
‘राष्ट्रिय हित, देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका पक्षमा मात्रै विश्वसनियता र अभिछिन्न उत्तराधिकारी कुरा आकर्षित हुन्छ। राष्ट्रिय हित विपरित अभिछिन्न उत्तराधिकारको कुरा गर्ने हो भने १९५० सन्धि पनि ठिक छ भनेर जानुपर्यो’ बैठकमा रावलले ज्ञवालीलाई जवाफ दिएका थिए ।
गत मंगलबार नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक सरकारले गरेको सम्झौता अभिछिन्न उत्तराधिकार सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै एमसीसी सम्झौता संसदबाटै अनुमोदन हुने बताएका थिए ।
रावलको भनाइप्रति अर्का नेता माधव कुमार नेपालले सहमति जनाएका थिए । त्यस्तै उनले अरुण तेस्रोको प्रसंग निकाल्दै नेपालको हितविपरित विदेशीले जेजे भन्यो त्यो मान्दै जानु आत्मसमपर्णवादी हुने भन्दै कुनैपनि सम्झौता गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
त्यस्तै अर्का नेता झलनाथ खनाल, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलले पनि राष्ट्रहित विपरितको एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखेका थिए ।
छलफलमा नेताहरुले एमसीसीबारे निष्कर्षमा पुग्न र थप छलफल गर्न स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग समेत गरेका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले छोटो छलफलमात्रै भएको र पछि छलफल गर्न सकिने भन्दै नेताहरुलाई आश्वस्त पारेका थिए ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटबारे सामान्य जानकारी गराएका थिए ।
‘कोरोनाले हामीसामुु धेरै चुनौती थपेको छ । बजेट कोरोना केन्द्रीत गर्नुपरेको छ’, खतिवडाले छलफलमा भनेका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको प्रसंग निकालेपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिल्यै गर्नुपर्ने छलफल अब गर्नुको औचित्य नभएको बताएका थिए ।
श्रेष्ठको भनाइमा अधिकांश सहभागीहरुले समर्थन जनाएका थिए । नेता वामदेव गौतमले भने बजेटमा कृषिसम्बन्धी धेरै विषय छुटेको भन्दै गुनासो पोखेका थिए ।
यसैगरी महासचिव विष्णु पौडेलले कोरोना नियन्त्रणसँगै उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेको थियोे ।
