काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाउने निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै एआईजी विश्वराज पोखरेलले वरियता मिचिएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, यथास्थितिमा राख्न र आईजीपीको हैसियतमा सिंहलाई कुनै पनि कार्य गर्न नदिन मागेको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले बिहीबार नियुक्ति मुद्दामा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। म्याद तामेलीको तीन दिन समय दिएर इजलासले जेठ १० गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ।
इजलासले मुद्दाको फास्ट ट्रयाकमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्न म्याद नथपिने र दुबै पक्षबाट पेशी स्थगित नहुने आदेश पनि गरेको छ। दुबै पक्षलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ १७ गतेको पेशी तोकेको छ ।
इजलासले आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको, आईजीपी सिंहले दर्ज्यानी चिन्हसमेत लगाइसकेको र सिंहले कामसमेत सुरु गरिसकेकाले निवेदकले उठाएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइबाट न्याय निरोपण गर्नेगरी हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
वरियता मिचेको भन्दै एआईजी पोखरेलले वैशाख १९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। बुधबारबाट रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको थियो। आज निवेदक पक्षले जवाफी बहस गरेपछि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
यो आदेशसँगै वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको कमाण्ड आईजीपी सिंहले नै गर्ने बाटो खुलेको छ। कारण देखाउ आदेशले तत्कालीन आईजीपी प्रकाश अर्यालविरुद्ध नवराज सिलवालले दिएको रिटमा काम सुरु गरिसकेकाले अन्तरिम आदेश दिननपर्ने नजिरलाईसमेत प्रतिनिधित्व गरेको देखिएको छ।
आईजीपी नियुक्ति मुद्दामा निवेदक पोखरेलको तर्फबाट महादेव यादव, हरिहर दाहाल, सतीशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य, सानुराज पोखरेल, सुनिल पोखरेल, मेघराज पोखरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत र सुनिता राउतले बहस गरेका थिए।
सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए। आईजीपी सिंहको पक्षबाट सुशील पन्त, तुलसी भट्ट, टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य, केदारप्रसाद दाहाल र चिरिञ्जीवी उपाध्यायले बहस गरेका थिए।
