काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राजनीतिक दलको प्रतिज्ञापत्रको रूपमा सम्बन्धित दलहरूबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र/प्रतिबद्धतापत्रमा मानवअधिकारको विषय समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगले दलको घोषणापत्रमा मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, आयोगका सिफारिस तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप उच्च महत्व र प्राथमिकताका साथ मानवअधिकारका विषयलाई समावेश गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई विशेष आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आगामी वैशाख ३० गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र÷प्रतिबद्धतापत्रमा मानवअधिकारका विषय समावेश गर्न निर्वाचनमा भाग लिने सबै दलहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विगतमा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषयलाई समावेश गरेकामा सराहना गर्दै दलका आगामी घोषणापत्रमा अझ स्पष्टताका साथ मानवअधिकारका विषय समावेश हुनेछ भन्ने आयोगले अपेक्षा गरेको छ ।”
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनसमेतको माध्यमबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने नेपालको संविधानको लक्ष्य रहेको र त्यसको कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको रहेको कुरा आयोगले सबै दलहरुलाई स्मरण गराएको छ ।
समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नागरिकका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चिततालाई स्वीकार गरी हकअधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयमा राजनीतिक दलको समेत जिम्मेवारी रहन्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० मा उल्लिखित राजनीतिक दलको काम, कर्तव्य र अधिकारअनुरुप पनि दलहरुले आफ्ना क्रियाकलापलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउनुका साथै घोषणापत्रमा समेत मानवअधिकारका विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधानले विभिन्न १२ वटा नीतिहरू अवलम्बन गरेको हुँदा मानव अधिकार र मौलिक हकका साथै त्यस्ता नीतिहरुको समेत कार्यान्वयनको दायित्व राज्यको हुन्छ ।
आयोगले निर्वाचनका क्रममा भयरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दललगायतलाई विभिन्न सिफारिस गरेको सम्बद्ध सबैलाई पुनः स्मरण गराएको छ ।
नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा मानवअधिकारप्रतिको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यका साथै सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरुको पनि हुने आयोगको ठहर छ ।
