काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एकै आर्थिक बर्षमा स्थानीय तहमा भएका अनियमितताका बारेमा ६ हजार उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहमध्ये पनि तराईका नगरपालिकाहरुमा बढी अनियमितता हुने गरेको छ । तराईका नगरपालिकाका मेयरले आफ्नै नातेदारलाई कर्मचारीमा भर्ति गर्ने, उपभोक्ता समितिमा आफन्त राखी भ्रष्टाचार गर्ने गरेका धेरै उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाका चन्द्रकुमार शेर्माले नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएको ३ बर्षमै करोडौंका घर, गाडी समेत जोड्न सफल भएका छन् । उनले नगरप्रमुख निर्वाचित भएको ३ बर्षमै शिवसतासी नगरपालिका–८, डुडामारीमा भाटभटेनीको ब्यापारिक कम्प्लेक्स जस्तै बंगला बनाएका छन् । उनी मेयरमा निर्वाचित हुनुअघि काठको घरमा बस्दैआएका शेर्माले ३ बर्षकै बीचमा भब्य बंगला बनाएका छन् ।

मेयर शेर्माले उनका छिमेकी सन्त आङदेम्बेमार्फत् विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिहरु गठन गर्न लगाई कुस्त कमिसन लिने गरेको आरोप छ । आङदेम्बे ठेकेदार हुन् । उनका टिपरहरु समेत छन्। मेयर शेर्माले नगरपालिकाबाट कमाएको अकूत सम्पत्तिले आङदेम्बेका नाममा एउटा गाडी समेत खरिद गरेको छन् ।

मेयरले आफ्नै घर नजिक डुडामारीको वनभित्र सिमसार(जलकुण्ड) निर्माणका नाममा २ करोड रुपैयाँ छुट्याए । नगरबासीको बिरोध हुँदाहुँदै उनले डुडामारीको वनमा सिमसार निर्माण गर्न थालेपछि वन कार्यालयले रोक्यो । वनसँग सहमति नलिई निर्माण सुरु गरेका मेयर शेर्माले डुडामारी सिमसारका नाममा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् ।

५० लाखको काम नगरी १ करोड ७० लाख भुक्तानी दिएकोबारेमा स्थानीय सरोकारवाला उपभोक्ताहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत बर्ष २०७८ बैशाख १ मा उजुरी दिएका थिए । सागरनाथ वन परियोजनासँग सहमति नलिई डुडामारी सिमसारका नाममा १ करोड ७० लाख अनावश्यक रुपमा खर्च गरेको बिषयमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ ।

सागरनाथ वन परियोजनाले स्वीकृति नदिएको, स्थानीयको समाधिस्थल भएको, नगरबासीको असहमतिका बाबजुद सिमसार निर्माण कार्य थालनी गरी योजना अलपत्र पार्ने र १ करोड ७० लाख रुपैयाँ विना उपलब्धी खर्च गर्ने मेयरमाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही गर्न माग गरिएको छ । डुडामारीमा सिमसार बनाउने नाममा रकम दुरुपयोग भएकाले स्थलगत अध्ययन गरी १ करोड ७० लाख राज्यकोषमा फिर्ता गराउन पनि माग गरिएको छ ।

डुडामारी सिमसारका नाममा १ करोड ७० लाख दुरुपयोग गर्ने मेयर शेर्माका बिरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको एक बर्ष पुग्न लाग्दा पनि कुनै कारबाही भएको छैन । भ्रष्टाचार गरेको स्पष्ट रुपमा देखिंदा समेत छानबिन नभएपछि शेर्माले अख्तियारमै चलखेल गरेको आशंका शिबसतासीबासीले गरेका छन् । ३ बर्षमा ३ करोडको बंगला कसरी बनाउन सम्भव भयो भन्ने जिज्ञासामा मेयर शेर्माले भने–‘मेयरले घर नै बनाउनुहुँदैन भन्ने छ ? मेयरलाई घर बनाउन अधिकार हुँदैन ?’ त्यस्तै, मेयर शेर्माले नगरपालिकाको बजेटबाट जथाभावी डीपीआर बनाउन दिएर करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप छ ।

२० लाख रुपैयाँको डीपीआर बनाउन कोटेसनमा दिएर यसो झारा टार्ने काम गरी भुक्तानी दिएर १० लाख मेयरले घुस लिने गरेका छन् । अख्तियारले छानबिन गर्ने हो भने धेरै डीपीआर औचित्यहीन रुपमा बनाएको फेलापर्ने शिवसतासीमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम गरिसकेका एक अधिकृतले बताए ।

औचित्यहीन डीपीआर बनाएर भ्रष्टाचार गरेको बिषयमा मेयर शेर्माले भने–‘डीपीआर बनाउन दिने काम कर्मचारीको हो, नगरप्रमुखलाई थाहा हुँदैन । कर्मचारीले बनाए होलान् ।’