काठमाडौं ।  तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात खुल्ला गरेर अर्बौकोे अवैध व्यापारलाई सरकारले फेरि प्रोत्साहन गरेको छ । सुपारीसँगै केराउ, मरीच र छोकडाको खुलेआम तस्करी भइरहेको छ ।

तस्करीमा सरकारको उपल्लो तहदेखि प्रहरी, प्रशासनको मिलेमतो देखिएको छ । सुपारी तस्करी गर्ने मुख्य व्यापारी झापाकै छन् । सुपारी लगायतका वस्तु खुला सीमाका कारण तस्करी हुन्छ । भन्सार विभागका अनुसार यी वस्तुको आयात र व्यापार गर्ने ठूला ५० फर्म छन् । तर सरकारले यी फर्मबारे अध्ययन/अनुसन्धान गरेको छैन । ५० फर्म भए पनि यी वस्तुको तस्करीमा सीमित व्यक्ति संलग्न छन् ।

इण्डोनेशिया लगायतका मुलुकबाट ०६० सालदेखि सुपारीको अवैध आयात र भारत निकासी हँुदै आएको छ । सुपारी लगायतका वस्तु तस्करीबाट भएको अवैध कमाइकै कारण हिजो सामान्य अवस्थामा रहेका केही व्यापारी अहिले अर्बपति उद्योगी व्यापारीको रुपमा स्थापित छन् ।

प्रहरी प्रशासनदेखि सरकारसम्मको सेटिङ यस्तो छ

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रेमिटेन्समा कमी आएको जानकारी पाइसकेका थिए । यही तथ्यलाई इंगित गर्दै उनले उद्योग संगठन मोरङको एक कार्यक्रममा तीन वर्षअघि भनेका थिए– ‘अब भारतका लागि धेरै आयात हुने सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडाको पैठारीमा हामी कडाइ गर्नेछौं ।’

खतिवडाले घोषणा गरेको करिब ८ महिनापछि मात्र चारै वस्तुको आयातमा सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगायो । तर, यही बन्देज पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि अहिलेका शेरबहादुर देउवासम्मका लागि अवैध आर्थिक लाभको राम्रो माध्यम बनेको छ ।

सुपारी, केराउ, मरीच र छोकडाको तस्करी बढेपछि सरकारले २०७६ चैत २४मा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३को दफा ३ (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएको थियो । कोभिड महामारी बढेका बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त निर्णय गराएका थिए । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि २०७७ चैत ९मा पूर्ण बन्देज हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो ।

जस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८मा उद्योगी व्यवसायीले एक वर्षमा केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुलाएको मरीच १५ हजार टन आयात गर्न सक्थे । एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयात खुलाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै नेतृत्व गरिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत गरिएको यस्तो विवादास्पद निर्णय आलोचना सामना गर्न नसकिने आँकलनमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

मुलुकको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सञ्चितिकै लागि परिमाणात्मक बन्देजको अवधारणा ल्याइएको थियो । तर यो अवधारणालाई टोकरीमा मिल्काएर चालूआर्थिक वर्षका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २५ हजार टन सुपारीसहित चारै वस्तुको आयातका लागि गोप्य रूपमा कोटा खुलाको निर्णय गर्नुका पछाडि नियत गलत देखिन्छ । देउवा सरकारले गोप्य रुपमा आयात अनुमति पाएका कम्पनी ओली सरकारकै पालाका छन् । स्रोतका अनुसार सुपारी आयातकर्ताले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, आयात नाकाका भन्सार र प्रहरी रिझाएर राम्रै नाफा कमाइरहेका छन् ।

त्यस्तै भारत पठाउनलाई पनि तस्करी हुने जिल्ला र प्रदेशका प्रहरी, प्रशासन तथा मन्त्री र दलका नेताहरुसम्मलाई रिझाएर व्यापारीले काम गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार सीमा क्षेत्रमा तस्करी गर्दा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई किलोको दरले निश्चित रकम छुट्टाछुट्टै बुझाउनुपर्छ ।

सुपारी आयात खुलाउनु गलतः संसदीय समिति

शून्य भन्सारदरमा कृषि वस्तु भारत निर्यात गर्न सकिने सुविधा दुरुपयोग गर्दै वैध÷अवैध माध्यमबाट निकासी गर्न अर्बौं रुपैयाँको सुपारी र केराउ आयात गर्ने गरिएको छ । इण्डोनेसिया, मलेसियालगायत उत्पादक मुलुकबाट सोझै भारत भित्र्याउँदा भने बढी भन्सार दर बुझाउनु पर्छ । ४ वर्षअघि ५० हजार टन सुपारी तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको थियो । ‘भारतमा सुपारीमा ८० प्रतिशत भन्सार थियो । तेस्रो मुलुकबाट सुपारी ल्याउँदा कागजी प्रक्रियामा ५ प्रतिशत कटाउँदा ४५ प्रतिशत सोझै मुनाफा थियो । नेपालमा सुपारी आयातमा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने थियो’– स्रोतले भन्यो– ‘यही मुनाफाका कारण सुपारी कारोबारीले राजनीतिक दल, प्रहरी र प्रशासनलाई काबुमा राखेर अवैध रूपमा भारत निकासी गरिरहेका थिए ।’

यसैवीच संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले सुपारी आयात खुलाउनुमा सरकारी नियत गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । तेस्रो मुलुकबाट हुने व्यापारमा भइरहेको नीतिगत व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले सुपारी आयात खुला गरेर अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ ।
रमेशजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा बनेको ५ सदस्यीय उपसमितिले सम्बद्ध उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग, भन्सार विभाग, प्रदेश १ मा रहेका सुपारी उद्योगी र व्यापारीसँग छलफल गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

रमेशजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा बनेको ५ सदस्यीय उपसमितिले सम्बद्ध उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग, भन्सार विभाग, प्रदेश १ मा रहेका सुपारी उद्योगी र व्यापारीसँग छलफल गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

‘सर्वसाधारण बिरामी हुँदा उपचारका लागि डलर दिन नसक्ने सरकारले सुपारी, केराउका नाममा उल्टै डलर विदेश पठाएको छ । कोटा दिँदा अर्बौं रुपैयाँको घोटाला भएको छ’– संसदीय उपसमिति संयोजक रायमाझीले भने ।
कारोबारीले नेपालमा उत्पादनको तथ्यांक बढाएर तेस्रो मुलुकबाट आएको सुपारीलाई नेपाली बनाएर भारत निकासी गर्न दबाब दिँदै आएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यही दबाबले सुपारी खेती नबढे पनि कागजमा उत्पादनको तथ्यांक बढ्ने गरेको छ । मुलुकमा वार्षिक ४/५ हजार टन मात्रै सुपारी चाहिने उपसमिति संयोजक रायमाझी बताउँछन् । ‘लाइसेन्स प्राप्त गुट्खा उद्योग र व्यवसायीहरू वार्षिक ४/५ हजार टन सुपारी पर्याप्त हुने बताउँछन् । तर, आर्थिक चलखेल गरेर सरकारले २५ हजार टनको कोटा दिएको छ’– उनले भने– ‘आयात खोलेर अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न दिनु हुँदैन ।’

२५ हजार टन सुपारीमा व्यवसायीलाई कति फाइदा हुन्छ ?

नेपालमा सुपारी आयात इण्डोनेशियाबाट हुन्छ । एक व्यवसायीका अनुसार इण्डोनेशियामा अहिले १ टन सुपारीको मूल्य २५ सय डलर छ । यो मूल्य सीआइएफ कोलकाताको हो । नेपालमा अहिले डलरको मूल्य करिब १२१ रुपैयाँ छ ।
यो हिसाबले सीआइएफ कोलकाताका लागि एक टन सुपारीको मूल्य ३ लाख २ हजार ५ सय हुन्छ । कोलकाताबाट विराटनगरको आइसीपीसम्म एक टन सुपारी ल्याउँदाको खर्च १० हजार ५ सय लाग्छ । यो हिसाबले आइसीपीसम्म एक टन सुपारी आइपुग्दा ३ लाख १३ हजार रुपैयाँ पर्छ । यसमा भन्सार महसुल प्रतिकिलो ४५ र अन्तःशुल्क प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ गरी ७० रुपैयाँको राजश्व तिर्नुपर्छ ।

यसरी प्रतिकिलो ७०का दरले एक टनको ७० हजार पर्छ । आइसीपीसम्म एक टन सुपारी ३ लाख १३ हजार रुपैयाँमा आइपुगेको थियो । त्यसमा ७० हजार राजश्व थपिँदा ३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भयो । अब यसमा भ्याट १३ प्रतिशत लाग्छ । ३ लाख ८३ हजारको भ्याटको रकम ४९ हजार ७९० रुपैयाँ हुन्छ । भ्याट जोड्दा एक टन सुपारीको मूल्य ४ लाख ३२ हजार ७९० रुपैयाँ हुन आउँछ ।

यसमा फुटकर भाडा, भन्सारमा बुझाउनुपर्ने दस्तुर आदि गर्दा टनमा १० हजार रुपैयाँको खर्च छ । १० हजारसमेत खर्च जोडेर एक टन सुपारी विराटनगर वा झापाका व्यवसायीका गोदाममा आइपुग्दा त्यसको परल मूल्य ४ लाख ४२ हजार ७९० रुपैयाँ हुन आउँछ । यस हिसाबले एक किलोको ४४२ रुपैयाँ ७९ पैसा हुन्छ ।

यो हिसाब अनुसार २५ हजार टन सुपारी विराटनगर आइपुग्दा त्यसको परल मूल्य ११ अर्ब ६ करोड ९७ लाख ५० हजार हुने देखिन्छ । यही सुपारीलाई आयातकर्ताले प्रति किलो ६ सयदेखि ६५० रुपैयाँ सम्ममा बिक्री गरिरहेका छन् । विराटनगरका एक थोकविक्रेताले आफूले आयातकर्ता दिनेश राठीसँग ६४० का दरले सुपारी खरिद गरेको जानकारी दिए ।

ठूलो परिमाणमा सुपारी खरिद गर्नेले प्रति किलो ६ सयसम्ममा पनि पाइरहेका छन् । कारोबारीका अनुसार अहिलेका हिसाबमा सुपारी आयात गर्नेलाई प्रति किलो सरदर १५० रुपैयाँ नाफा छ । प्रति किलो १५०का दरले टनमा १ लाख ५० हजार र २५ हजार टनमा ३ अर्ब ७५ करोडको फाइदा हुन्छ ।

तस्करीका नाका

जानकारका अनुसार पूर्वमा सुपारीको तस्करी हुने मुख्य नाकामा काँकरभिट्टा हो । तर, अहिले गोदाम यहाँ राखेर नाका परिवर्तन गरिएको छ । छिटपुट रुपमा झापाकै विभिन्न नाका प्रयोग हुँदैछ ।

तस्करीको नाकामा मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाको झुर्किया, सुनबर्सी गाउँपालिकाको सिक्टी, रंगेली नगरपालिकाको चोप्रा, धनपालथान गाउँपालिकाको खयरबोना र नोचा तथा विराटनगर महानगर क्षेत्रभित्रका बुधनगर, इस्लामपुर, मटेरवा र दरैया लगायतका छन् ।

त्यस्तै सुनसरीका साहेबगञ्ज, कप्तानगञ्ज, छिटाहा, भुटाहा र अमडुवा पनि तस्करीका मुख्य केन्द्र भएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । यसबाहेक कोशी पश्चिमका दक्षिणी सीमान्त क्षेत्रबाट पनि ठूलो लाइन चल्ने गरेको छ ।

भारतमा आयात गर्दाको हिसाब यस्तो छ

भारतको राजश्व संरचनाका कारण लागतमा पर्ने ठूलो अन्तरले नै नेपालका आयातकर्ता सुपारीको कारोबारमा पल्किएका छन् । जस्को आधार यस्तो छ– भारत सरकारले सुपारीको भन्सार मूल्यांकन टनको २६ सय डलर निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै आयात भन्सार महशुल १११ प्रतिशत र जीएसटी २८ प्रतिशत तोकेको छ । टनको २६ सय डलरका हिसाबले कोलकाता बन्दरगाहमा इण्डोनेसियाबाट सुपारी आइपुग्दा नेरु ३ लाख १४ हजार ६०० पर्छ । किनकि उक्त मूल्य सीआइएफ कोलकाताको नै हो । यसका १११ प्रतिशत भन्सार महसुल भनेको ३ लाख ४९ हजार २०६ रुपैयाँ हो। भन्सार महसुल जोड्दा टनको ६ लाख ६३ हजार ८०६ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

यसमा २८ प्रतिशत जीएसटी भनेको १ लाख ८५ हजार ८६५ रुपैयाँ हुन्छ । उक्त रकम जोड्दा प्रति टनको ८ लाख ४९ हजार ६७१ रुपैयाँ हुन आउँछ । यो हिसाबले भारतीय आयातकर्ताले कोलकाता बन्दरगाह हुँदै सुपारीको पैठारी गर्दा बन्दरगाहमै टनको नेरु साढे ८ लाख र किलोको नेरु ८५० पर्ने देखिन्छ । यता नेपालमा पैठारी गर्दा र विराटनगरको गोदामसम्म आइपुग्दा किलोमा ४४२ रुपैयाँ ७९ पैसा पर्ने हिसाब माथि नै उल्लेख भइसकेको छ ।

आयातको तथ्यांक

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ अर्ब १६ करोडको केराउ र ७९ करोडको सुपारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । २०७४/७५ मा १ अर्ब ७१ करोडको सुपारी र १ अर्ब ६८ करोडको केराउ आयात गरिएको थियो । २०७५/७६ मा १ अर्ब १८ करोडको सुपारी र ४ अर्ब ७३ करोडको केराउ, २०७६/७७ मा २ अर्ब ५७ करोडको सुपारी र १० अर्ब ५ करोडको केराउ आयात भएको थियो । परिमाणात्मक बन्देज लागेपछि २०७७/७८मा ७६ करोड ६९ लाखको सुपारी र ३ अर्ब २६ करोडको केराउ आयात भएको विभागले बताएको छ ।

स्रोत नखुलेको ५० लाख सुपारी तस्करीको भएको आशंका

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ५० लाख रुपैयाँसहित गत पुसमा कर्मचारी पक्राउ परेपछि सौर्य एयरलाइन्स राजश्व अनुसन्धान विभागको छानबिनमा परेको छ । स्रोतका अनुसार त्यो पैसा कुन स्रोतबाट आएको अहिलेसम्म सौर्य एयरलाइन्सका अध्यक्ष दीपक पोखरेलले कागजात दिन सकेका छैनन् । उनले सो रकम सौर्य एयरलाइन्सकै टिकट बिक्रीबाट प्राप्त भएको बताए पनि स्रोत खुल्ने कागजात दिएका छैनन् ।

हाल दिइएको कागजात विश्वसनीय नभएपछि विभागले त्यसको विश्वसनीय स्रोत खोजिरहेको छ । पुस १७ गते विराटनगरबाट आएको सौर्य एयरलाइन्सको जहाजमा चाउचाउ लेखिएको कार्टुनभित्र ५० लाख रुपैयाँ भेटिएको थियो । स्रोत नखुलेको उक्त रकम लिन आएकी एयरलाइन्सकी कर्मचारी रेशा शाक्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उक्त रकमबारे थप अनुसन्धान गर्न सौर्य एयरलाइन्सका विराटनगरस्थित स्टेशन म्यानेजर प्रकाश पौड्याललाई पनि नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याइएको थियो।

पोखरेल झापाका सुपारी व्यापारी पनि हुन् र बरामद भएको पैसा सुपारीको कारोबार गर्दा छलेको राजश्वबाट आएको आशंकामा छानबिन भइरहेको विभाग स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार गत साल २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी पोखरेलले इण्डोनेशियाबाट आयात गरेका थिए । त्यो सुपारी प्रतिकेजी ३५० रुपैयाँले आयात गरिएको थियो । तर, यो सुपारी बिक्री गर्दा ५० रुपैयाँ कममा बिल काटिएको छ । ‘आयातको वास्तविक मूल्यभन्दा कम रुपैयाँमा बिक्री भएकाले सुपारीमा राजश्व छली गरेको भन्न सकियो, तर अहिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले किटान गर्न सकिएन’– स्रोतले भन्यो ।

अध्यक्ष पोखरेल आफैं दुईपटक राजश्व अनुसन्धान विभागमा बयान दिन आइसकेका छन् । उनीसँग बयान जारी रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए । ‘चित्तबुझ्दो बयान आएको छैन, हामी सबै कुरा लिन कोशिस गरिरहेका छौं’– पौडेलले भने । सौर्य एयरलाइन्सका आधिकारिक लगानीकर्ता भारतीय हुन् । पोखरेल दृश्यमा रहेका पात्र मात्रै हुन् । सौर्य एयर तीन वर्षअघि घाटामा गएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो ।

त्यसपछि त्यसको व्यवस्थापन परिवर्तन भयो । व्यवस्थापन परिवर्तन भए पनि त्यसका शुरूवाती अध्यक्ष पोखरेल नै अध्यक्ष रहे । व्यवस्थापन भारतको कुबेर ग्रुपले ६२ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको बताइएको थियो । कुबेर ग्रुपले भारतमा गुट्खा उत्पादन गर्छ । त्यो कम्पनीमा विदेशबाट ल्याइएको सुपारी घुमाइफिराइ नेपाली भनेर पु¥याइन्छ ।
त्यसैले पोखरेलको साइनो कुबेर ग्रुपसँग छ भनिन्छ । विमानस्थलमा सौर्य एयरलाइन्सका कर्मचारीबाट बरामद भएको नगद अहिले राजश्व अनुसन्धान विभागले स्रोत नखुलेको रकम बरामद गर्दा कुबेर ग्रुपले कुन च्यानलबाट सौर्य एयरमा लगानी भित्र्यायो भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ । स्रोतका अनुसार सौर्य एयरलाइन्सको व्यवस्थापन परिवर्तन हुँदा तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ ।

तर, त्यो रकम भित्रिएको औपचारिक च्यानल भने देखिएको छैन । त्यो रकम हुण्डीबाट नेपाल भित्रिएकाले कानूनी दायित्व पूरा नगरेको देखिँदा अहिले स्रोत नखुलेको रकमको लहरो सौर्यको व्यवस्थापन परिवर्तन हुँदाको कारोबारसम्म पुग्ने देखिएको छ । विभाग स्रोतले यी सबै प्रकरणमाथि छानबिन शुरू भएको बतायो ।

‘हुण्डीबाट रकम भित्रिएको बुझिएको छ’– स्रोतले भन्यो– ‘तर, त्यसका च्यानलबारे विस्तृतमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले अहिले अनुसन्धानको विषयबारे भन्न मिलेन ।’ व्यवस्थापन परिवर्तन हुँदा ६२ करोड मात्रै खर्च भएको भनिएको छ । तर, बाँकी रकम कहाँ गयो भन्ने पनि अनुसन्धानको पाटो छ । ‘अहिले तथ्यमा आएको कुरा, अनौपचारिक च्यानलबाट आएको लगानी सबै विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान चलिरहेको छ, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आएको तथ्यपछि हामी विस्तृत अनुसन्धान गर्छौं’– विभाग स्रोतले भन्यो ।