काठमाडौं । राजपत्रमा प्रकाशित राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संशोधन) नियमावली २०७८ का केही प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नियमावलीमा ‘अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टिभी) भन्नाले इन्टरनेटमार्फत आफैँले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्य–दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । यो अस्पष्ट व्याख्याले इन्टरनेटको प्लेटफर्ममार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति दिन चाहनेहरूलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने खतरा देखा परेको महासंघको ठहर छ ।
महासचिव रोशन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ – इन्टरनेट प्लेटफर्मको सदुपयोग गर्न नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यसरी उपयोग गर्दा स्वनियमनका लागि प्रेरित गर्ने र इन्टरनेटमार्फत ज्ञान र जानकारी हासिल गर्न सहजीकरण गर्ने दायित्व राज्यको हुनुपर्दछ ।
समाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त विकृत सामग्रीलाई निरुत्साहित गर्दै स्वनियमन र आवश्यक परे सकारात्मक ढंगको नियमनका व्यवस्था गर्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक र सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि संशोधनमा उल्लेखित सो अस्पष्ट व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरलाई सशंकित गराएको छ । तसर्थ अनलाइन टिभी र इन्टरनेट प्लेटफर्मका सम्बन्धमा आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाएर अगाडि बढ्न महासंघ सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
त्यसैगरी महासंघले संशोधनमा भएको अर्को व्यवस्थाले विदेशमा उत्पादित सामग्री प्रसारण गर्दा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था सृजना गरेको बताएको छ । ‘नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिसकेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने कुरा असंवैधानिक र अव्यवहारिक ठहर्छ ।
यसरी कानुनहरु संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सर्व स्वीकार्य बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याएको देखिएन । यो सन्दर्भमा पनि हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
