काठमाडौं ,जेठ ४ गते आइतबार । पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले संसदमा सरकारसँग ‘पानीजहाज खोई’ भनी प्रश्न राखेका छन्।
वर्तमान सरकार गठन हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र नेपालका नदीनाला र अन्यन्त्रका समुद्रमा नेपाली झण्डा हल्लाउँदै पानीजहाज चलाउने दावी गरेका थिए। त्यतिखेर उपेन्द्र यादव पनि उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीका हैसियतमा सरकारमा सहभागी भएका थिए।
तर सरकारबाट बाहिरिएपछि वर्तमान सरकारका पूर्व सारथी उनै यादवले संसदमा पानीजहाजको प्रसंग निकालेका हुन्। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै यादवले भने, ‘पानीजहाज खोई? समुद्रमा झण्डावाहक नेपाली जहाज त यसअघि राणाजीहरुले पनि चलाएका थिए, यो भन्दा अगाडीको नीतिमा पनि भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म ऐन मस्यौदाकै क्रममा छ, कोशी गण्डकीको रुट अध्ययन गर्ने काम समेत भएको छैन। यो कसरी सम्भव हुन्छ? यो कुरा कहाँबाट आइरहेको छ?’
सरकारको अकर्मण्यताका कारण सीमाविवाद हल हुन नसकेको बताउँदै यादवले लिपुलेक, महाकाली या सुस्ता जहाँको होस्, यी समस्या समाधान गर्नुपर्ने र द्विपक्षीय कुटनीतिक पहलबाट हल गर्नुपर्ने बताए।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अनावश्यक ‘भोल्युम’मा प्रस्तुत गरेको यादवले बताए। उनले भने, ‘मुलुकमा अहिले चारखालका संकटहरू देखापरेको छ : स्वास्थ, मानवीय, आर्थिक र राजनीतिक संकट। यी संकटहरुलाई कसरी हल गर्ने र पार पाउने भन्नेबारे स्पष्ट छैन। अहिले न्यून संख्यामा आइसोलेशन वार्ड छन्, क्वारेन्टाइन स्ट्याण्डर्ड छैन, भेन्टिलेटर, औषधी, उपकरण र जनशक्तिको अत्यन्त अभाव छ। वैज्ञानिक र डाक्टरहरुले जुन-जुलाईमा महामारीले चरम रुप लिने बताइरहेका छन्। यसको व्यवस्था कसरी गर्ने हो? अत्तोपत्तो छैन।’
अहिलेसम्म सरकारले लकडाउन र न्यून परीक्षणबाहेक अरु केही गर्न नसकेको भन्दै यादवले महिला र बच्चामा कुपोषण र दीर्घरोगी देखिन थालेको, तर सरकारको ध्यान त्यसतर्फ नगएको बताए। ‘स्वास्थ्य समस्या देखिएका बेला टोबाको (सूर्तीजन्य पदार्थ)मा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्थ्यो, गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान गएन,’ यादवले भने, ‘नेपालीहरूलाई भारतबाट धक्का दिएर नेपाल जा भन्छ, यताबाट धक्का दिएर उता जा भन्छ। कहाँ जाने हो?’
राजनीतिक स्थिरता र समृद्ध नेपालको नारा दिएर वर्तमान सरकार बनेपनि बजेट खर्चने क्षमता र अवस्था नै नरहेको उल्लेख गर्दै यादवले पछिल्लो ६ वर्षमा ६० अर्व रुपैयाँ अनुदानमा कृषिका नाममा प्रवाह भएपनि वास्तविक किसानले नपाएको बताए।
सरकारको नीति समग्रमा सहरमुखी र धनीवर्ग लाभान्वित हुने, ग्रामिण जनता र गरीब उपेक्षित हुने खालको रहेको यादवको भनाई छ।
