काठमाण्डौ । लामो रस्साकस्सीबीच प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि अब यसको प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेमा धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ । टेबुल भएसंगै पारित गर्ने प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा पनि अन्योल छ ।
टेबल गर्ननै असहमति राख्दै आएका कांग्रेस बाहेकका सत्तारुढ दल टेबल सम्म गर्न सहमत भएपनि पारित गर्ने बिषयमा निर्णय गर्ने अबस्थामा पुगिसकेका छैनन् । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलभित्र शीर्ष तहमै परस्पर बिरोधी नरम र गरम बिचार छन् । प्रतिनिधि सभाको आइतवारको बैठक आगामि बिहीबार सम्मका लागि स्थगित भएको छ । अब बस्ने बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २२३ अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा एमसिसी टेबल गरेपछि सामान्य छलफलका लागि आगामि बैठकको मिति र समय तोक्ने छन् ।
यो सम्झौता अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित भएकोले तालुकदार मन्त्रीलेनै छलफलका लागि संसद बैठकमा प्रस्ताव राख्छन् । तर आइतवारको बैठकमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता टेबल गरेकोले मन्त्री कार्कीले नै छलफलका लागि प्रस्ताव राख्न सक्छन् । नियमावलीअनुसार सामान्यतः छलफलपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हाल्ने समय पाउँछन्। त्यस्तो संशोधन सरकारले उठाउने टिप्पणी वा गर्न सक्ने परिमार्जन÷संशोधनको हकमा मात्र लागु हुन्छ ।
संशोधन हाल्नका लागि नियमावलीले दिएको १ सय २० घन्टा अर्थात् पाँच दिनको समय दिने÷नदिने सभामुख साकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलबाट तय गर्नेछन् । संविधानको धारा २७९ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धी, सम्झौता संसद संघीय कानुनअनुसार अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा ’शान्ति र मैत्री सन्धि, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धी सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सँगै उपधारा २ मा शान्ति र मैत्री सन्धी र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धी सम्झौता राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमको नभए प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौता टेबल गर्ने बेलामा सञ्चारमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभाको सामन्य बहुमतबाट सम्झौता पारित गर्ने बताइसकेका छन् ।
संविधानअनुसार नै सन्धी ऐनको दफा ४ ले एमसिसी अनुमोदनको बाटो खोल्ने सरकारको धारणा छ। सन्धी ऐनको दफा ४ मा संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा उल्लेख भएका विषयका सन्धी बाहेकका अन्य विषयका सन्धीमध्ये अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपरे वा कुनै सन्धीमा सम्मिलित हुन चाहे सो सम्बन्धी प्रस्ताव संसदको उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसो त कानुन मन्त्रालयले २०७५ फागुन २६ गते अर्थ मन्त्रलायलाई राय दिँदै ’नेपाल सन्धी ऐन २०४७ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनु उपयुक्त हुने’ उल्लेख गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट पारित गर्ने भनिएपनि त्यो संख्या पुग्न सरकारलाई सहज छैन ।
नेपाली कांग्रेस बाहेक गणबन्धनमा रहेको अन्य दल स्पष्ट रुपमा समर्थन गर्ने स्थितिमा छैनन् । गठबन्धन बचाउन बैठकमा अनुपस्थित हुने र तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याका आधारमा पारित गर्ने सहमति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको भनिएपनि यस्ले ठोस आकार लिइसकेको छैन । मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले संस्थागत रुपमा एमसीसीको बिपक्षमा नरहेपनि गठबन्धनका कारण ऊ खुल्न सकेको छैन । यस्ता परिदृष्य बीच प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सहज पारित हुनेमा ढुक्क हुने स्थिति भने छैन ।
