काठमाडौं । कायममुकामय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) छ। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएपछि पहिलोपटक कार्कीको नेतृत्वमा फुलकोर्ट बसेको हो। यसअघि अनौपचारिक फुलकोर्ट बसेको भएपनि आज औपचारिक बसेको हो।

आजको बैठकमा राजनीतिक दलहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोग, संवैधानिक इजलास, हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदन र अन्य अजेण्डाहरुमा छलफल भएको छ। फुलकोर्टपछि एक न्यायाधीशले न्यायाधीश कार्की नेतृत्वमा बनेको विकृतिविहीन न्यायालयको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अजेण्डामा छलफल सुरु भएको बताए।

त्यस्तै, गोलाप्रथा लागू गरिएका केही जिल्लामा देखिएको समस्या समाधान गर्ने र अदालतलाई नियमित सञ्चालन गर्ने बारेमा छलफल भएको ती न्यायाधीशले बताए। ‘अब नियमित रुपमा इजलास ११ बजेदेखि सुनुवाइ गर्ने छलफल भएको छ’, छलफलमा सहभागी अर्का न्यायाधीशले भने, ‘यसबीचमा तीन महिनामा जे जे समस्या भए ती सबै विर्सेर नयाँ रुपमा अदालतको जनआस्था बढाउने कुरा भएको छ।’बैठकमा न्यायाधीशहरुले गत ३ महिना अदालतमा देखापरेको समस्याले अब निकास पाउनुपर्ने र जनताले विश्वास गर्ने न्यायालय बनाउनेगरि न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि अभियान सुरु गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सुझाव दिए।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश न्यायाधीशहरुले न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा निर्माण भएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन थाल्न जोड दिएको अर्का एक न्यायाधीशले बताए। उक्त प्रतिवेदनको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र आइतबारदेखि ११ बजे अनिवार्य इजलास सञ्चालन गर्ने निर्णय फुलकोर्टले गरेको छ।

हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको पेशी पर्ने विषयलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा अध्ययन गर्ने निर्णय फुलकोर्ट बैठकले गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, उच्च र जिल्ला अदालतको पुरक पेसीका सम्बन्धमा ‘कन्फ्युजन’ देखिएमा त्यसलाई हटाउने निर्णय फुलकोर्टले गरेको छ।‘बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग बारेमा कुनै पनि छलफल भएन’, ती न्यायाधीशले भने, ‘विगतदेखि नै हामीले राजीनामा दिएर अलग हुन सुझाव दिएकाले फुलकोर्टमा अजेण्डा बनाएर छलफल गर्न आवश्यक थिएन। अजेण्डा पनि नभएकाले केही कुरा भएन।’

अब नियमित रुपमा फुलकोर्ट बस्ने र अदालतमा आइपरेका समस्याहरु फुकाउँदै जाने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, अदालतभित्र देखिएको विकृति र विचौलिया लगायतको विषय न्यूनीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीशले अग्रसरता लिन समेत न्यायाधीशहरूले सुझाव दिएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्तारुढ दलका ९८ सांसदहरुले गत आइतबार संसद्‌मा महाभियोग दर्ता गराएका थिए। महाभियोग दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्वित भएपछि स्वत: कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए।

गत कात्तिक ८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन भएको थियो। सहकर्मी न्यायाधीशहरु नै राणाको विरोधमा उत्रेका थिए। कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन पनि आन्दोलनमा छ। बारले राजनीतिक दलहरुलाई राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो।