काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध लगाइएको महाअभियोगको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले महाअभियोगको सडक, संसद् र न्यायालयबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै एमालेले बाहिर चर्चा गरिएजस्तो सभामुख र सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध कुनै काउन्टर महाअभियोग नल्याउने स्पष्ट पारेको छ ।

यद्धपी सांसदहरूको हस्ताक्षर भने सङ्कलन गरिएको र नेतृत्वले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्ने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । एमालेले काउन्टर दिनका लागि चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग ल्याउँछ भनेर आएका समाचारहरू पूर्वानुमान मात्रै रहेको भन्दै नले वस्तुस्थितिको ठोस अध्ययन गरेर ठोस निर्णय आओस् भन्ने सुझाव सांसदहरूको आएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) बारे पहिले सत्ता पक्षको धारणा आउनुपर्ने पुरानै अडान दोहो-याएको छ । यस विषयमा आवश्यक परेका बेला एमालेले आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाई छ । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अदालतलाई अस्थिर बनाउने, निर्वाचन सार्ने र एमसीसी पारित गर्ने उद्देश्यले महाभियोग आएको र प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएको भट्टराईले बताएका छन् ।

बैठकमा सांसदहरूले महाअभियोग लगाइएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विषयलाई बोकेर चुनावमा जान नहुने सुझाव दिएका थिए । बैठकले राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक निर्णय लिने जिम्मा पार्टी नेतृत्वलाई दिएको छ ।