काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु हुन थालेको छ । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले यसको स्वागत गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूलाई जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन कानुन व्यवसायीले पहिलेदेखि नै दबाब दिँदै आएका थिए । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले महाअभियोग प्रस्ताव स्वागतयोग्य भएको बताए ।
‘जसको कारणले न्यायपालिकामा विचौलिया र विकृति विसंगति मौलाउँदै गएको छ, उनीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउनु स्वागतयोग्य कदम हो,’ न्युज कारखानासँग उनले भने । बारको आन्दोलनका कारण राणाको तजबिजी अधिकार पनि रोकिएको थियो । उनले राजीनामा भने दिएका थिएनन् ।
मुद्दा हेर्न नपाउने अवस्थामा पनि जबराले पद छाड्न नमानेपछि बारले महाअभियोग लगाउन प्रमुख राजनीतिक दललाई प्रस्ताव गरेको थियो । केही समयअघिदेखिको छलफल र तयारीका साथ आइतबार बिहान सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।
जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले केही समय अगाडिदेखि तयारीपछि आज सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिए । ‘संसदीय पद्धतिअनुसार महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षरका लागि पार्टीले ह्वीप जारी गरेको थियो । केही समयअघिदेखि तयारी गरेर आज उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको हो,’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक छन् भने कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल समर्थक छन् ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले करिब दुई सातादेखि तयारी गरेर आज महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताइन् । ‘सत्ता गठबन्धनमा यस विषयमा करिब १५ दिनअघिदेखि तयारी भएको थियो, सांसदहरूले आ-आफ्नो अनुकूलतामा हस्ताक्षर गरेका हौं,’ उनले भनिन् ।
न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाइ छ । राणविरुद्ध केही दिनअघि नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी भए पनि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नभएकाले आज ल्याएको देउवा निकट एक नेताले बताए ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको चिन्ता नगरेको कारण महाअभियोग दर्ता गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘न्यायपालिकाको आवश्यकता र यसको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो,’ उनले भने । कांग्रेस सचेतक भुसालले अदालत जोगाउन महाअभियोगभन्दा अर्को विकल्प नभएको बताइन् । प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिँदा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
संवैधानिक इजलास अघि बढ्न नसकेको, जनतामा न्यायको पहुँच नभएको संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध भएकोलगायत कारणमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबरााविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएका छन् ।
