काठमाडौं । काठमाडौंको दक्षिणकाली क्षेत्रमा क्रसर उद्योग, ढुंगा खानी र बालुवा खानीसम्बन्धी कम्पनीले अवैध रुपमा उत्खनन गरिरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । दक्षिणकाली नगरपालिका–७ र ८ क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक वन, जग्गा र खोलानाला क्रमिक रुपमा मास्दै खानी सञ्चालन भइरहेको उजुरीमा उल्लेख छ । सो क्षेत्रमा नाम्चे रोडा ढुंगा र झम्केश्वरी रोडा ढुंगा उद्योगले उत्खननको ठेक्का पाएका छन् ।

तर, ती उद्योगले मापदण्डविपरीत उत्खनन गरिरहेको र यसले आफूहरुलाई पनि असर परिरहेको स्थानीयले जनाएका हुन् ।
अवैध उत्खनन भइरहे पनि पालिका, प्रहरी तथा प्रशासनले पनि कारबाहीमा कुनै चासो नदेखाएको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीमा यसको स्थानीय रुपमा विरोध गर्दा ज्यान मार्ने धम्की, डरत्रास देखाइएको जनाइएको छ । हाल उद्योगले उत्खनन गरेको क्षेत्रभन्दा ठीक तलबाट सरकारले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण गर्दै छ ।

जभाभावी उत्खननले द्रुतमार्गमा पनि असर पर्ने उजुरीमा स्थानीयले जनाएका छन् ।संघीय राजधानीसँग साँधसीमा जोडिएको दक्षिणकालीको यो घटना प्रतिनिधिमात्र हो । उजुरीमा उल्लेख भएकै अवस्था काठमाडौंको फर्पिङ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको छ । बढी मुनाफा हुने भएकाले यो अवैध व्यापारमा सरकारी निकायका उच्च अधिकारी, सुरक्षा अंगका अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वकै लगानी रहने गरेकाले समेत कारबाही फितलो हुँदै आएको छ ।

अख्तियारले अवैध रुपमा खानी उत्खनन भइरहेकोबारे कारबाही थालेपछि देशैभरबाट उजुरी आउन थालेको छ । खानी, प्राकृतिक स्रोतसाधन, नदीजन्य ढुंगागिट्टी बालुवालगायत वस्तुको अवैध उत्खनन भइरहेकोबारे अख्तियारमा उजुरी आउन थालेको हो । अख्तियारले विभिन्न खानी तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खननको उजुरी आउन थालेको जनाएको छ ।

मापदण्डविपरीत ती प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको उजुरीमा उल्लेख हुने गरेको अख्तियारको भनाइ छ । अख्तियारले यस्ता उजुरीमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको पनि जानकारी दिएको छ । हालै मात्र अख्तियारले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जना र नौ कम्पनीविरुद्ध सवा अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । घिमिरेकै नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न नौ सिमेन्ट उद्योगले अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै ३१ असार ०७६ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

तर, १५ जेठ ०७७ मा उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार जम्मा १८ लाख मात्रै जरिवाना लिई राज्यलाई अर्बौं राजस्व घाटा लगाइ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ।वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन र उत्पादन गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि. समेतका नौ कम्पनीबाट वार्षिक एक–एक लाख रूपैयाँ जरिवाना लिने गरी निर्णय भएको थियो।

क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई सरकारलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ हानीनोक्सानी पुराएको अख्तियारको दाबी छ । सोही अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको छ ।