काठमाडौं । अधिवक्ताहरुले संविधानको अपव्याख्या गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु उचित नहुने धारणा राखेका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्ने कल्पना संविधानले नगरेको समेत बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले स्थानीय तह १ मिनेट पनि रिक्त हुने व्यवस्था नरहेको बताए । उनले कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्नु गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हुने बताए ।
कुनै दल वा गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर भएपनि चुनाव धकेल्न खोज्नु असंवैधानिक काम हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेलले संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई आफुखुसी व्याख्या गर्न नहुने बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यवस्थालाई अहिले दलहरुले अनावश्यक रुपमा विवाद सिर्जना गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । संविधानको धारा २१५ र २१६ मा रहेको पाँच बर्षको अवधिलाई एक दिन पनि बढाउन नमिल्ने स्पष्ट पारे ।
