काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १४ र २२ वैशाखको मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारले निर्वाचन निर्णय नगर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन अन्योलमा परेको छ । आयोगले गत ९ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकैपटकमा सम्पन्न गर्न सम्भव भए १४ वैशाख नभए १४ र २२ वैशाखको मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, सरकारले भने आयोगले मिति प्रस्ताव गरेको दुई साता बित्दासमेत स्थानीय तहको निर्वाचन आयोगलाई कुनै राय दिएको छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि ५ जेठमा समाप्त हुँदै छ । संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न‘पर्ने भनिए पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले वैशाखमा चुनाव गर्न उपयुक्त हुने आयोगले बताएको छ । तर, सरकारले आयोगका पदाधिकारी सहितको टोलीले गरेको सिफारिसमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कुनै निर्णय नगर्दा आयोग भने संविधान र निर्वाचन कानुनअनुसार दबाबमा परेको छ ।