काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को जारी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा नेताहरुको सम्पत्ति छानविनको माग उठेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एसमसीसीपछि सबैभन्दा धेरै बहस भएको विषय हो भ्रष्टाचार ।

केन्द्रीय सदस्यहरूले जनतालाई बढ्दो भ्रष्टाचारका विषयमा जवाफ दिन आफूहरू असक्षम बन्न थालेको गुनासो मात्र गरेनन्, नेताका सम्पत्ति छानविनको माग पनि गहकिलो ढंगले उठाएका छन् ।

आज समूहगत छलफलको निष्कर्ष राखेका ४ वटै टोलीका नेताले नेताहरूको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएका छन् । सबैभन्दा दरिलो आवाज लेखनाथ न्यौपाने र दीनानाथ शर्माको छ । उनीहरूले नेताका सम्पत्ति छानविन नगरी नेपालबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने ठोकुवा नै गरे ।

सचिवालय सदस्यका अघि पेस भएको समूहगत छलफलको निष्कर्ष पेस गर्ने क्रममा नेताका सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने विषय उठाउदा हल तालीले गडगडाहट भएको थियो ।
टोली नेताहरूले नेताका सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ मात्र भनेनन् नेताको सम्पत्तिको हदवन्दी तोक्नुपर्ने माग पनि गरे ।‘नेताका सम्पत्ति छानविन हुनुपर्छ, सम्पत्ति कति राख्न पाउने भन्ने निर्क्योल पनि अब गर्नुपर्छ भन्ने केन्द्रीय सदस्यको धारणालाई मैले समर्थनसहित जस्ताको तस्तै बैठकमा राखेको छु,’ न्यौपानेले भने ।

टोली नेताहरूले राजनीतिक नियुक्ति भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो स्राेत भएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना पनि गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई नियुक्ति नदिने तर मोटो रकम लिएर पार्टीभन्दा बाहिरकालाई नियुक्ति दिने परिपाटी बसेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना पनि गरे ।उनीहरूले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा लागू गर्न पनि माग गरेका छन् ।

बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बनाइएको २५ समूहमध्ये बुधबार ११ समूहले ब्रिफिङ गरेका थिए। तीमध्ये केही समूहको तर्फबाट पार्टी नेताहरुको सम्पत्ति छानविनको कुरा उठेको हो।

कर्णाली प्रदेशको समूहबाट छलफलको निश्कर्ष प्रस्तुत गर्दै विमला केसीले नेताहरुको सम्पत्तिको लेखापरीक्षणको माग राखिन्। गण्डकी प्रदेशबाट गायत्री गुरुङले पनि उस्तै प्रसंग उठाइन्। ‘लाभको पदमा गएका पार्टी नेताहरुको सम्पत्ति छानविन र सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ,’ आफ्नो समूहको निश्कर्ष प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्।गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट प्रस्तुत निश्कर्षमा एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी लाभको पदमा जान नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश २ बाट सत्यनारायण भगतले पनि पार्टीका नेताहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने निश्कर्ष सुनाएका थिए।

नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य रोक्काले ‘पार्टीमा कोही हुने र कोही नहुने नेताहरू छन्। हुने र नहुनेबीच दुरी बढेको छ,’ बैठकमा आएका धारणाबारे जानकारी दिँदै रोक्काले भनिन्, ‘सर्वहारा वर्गको पार्टी बनाउने हो भने अहिलेको जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।’पार्टीभित्र विभिन्न अध्ययन केन्द्रका नाममा गुटबन्दी बढेकाले यस्ता खालका केन्द्र बन्द गर्नुपर्नेसमेत माग उठेको छ। एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठेको अर्का केन्द्रीय सदस्य दिलु पन्तले बताइन्।

‘दस्तावेजमा भ्रष्टचार निर्मूल गर्ने भनेर लेखिए पनि व्यवहारमा उल्टो रहेको धारणा बैठकमा आएका छन्,’ पन्तले भनिन्, ‘अध्यक्षहरूले नै गुट बनाएकाले धुरीबाटै गुट भत्काउनुपर्ने समेत आवाज आएको छ।’

पार्टी शीर्ष नेताले केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर छलफल गर्ने परिपाटी अन्त्य भएकोसमेत न्यौपानेले बताएका थिए।
‘पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल गर्ने, बहस गर्ने परम्परा छैन। ढोकामा गएर ढुक्नेहरूलाई मात्र भेट्ने गरिन्छ,’ न्यौपानले भने, ‘जबसम्म नेतृत्वले बोलाएर सबैका कुरा सुन्दैन, तबसम्म पार्टीमा गुटहरू रहिरहन्छन्।’
पूर्णकालीन कार्यकर्ता, सहिद परिवार, बेपत्ता व्यक्तिका परिवार र घाइतेहरूलाई सहयोग गर्न पार्टीमा कोष स्थापना गर्नुपर्ने धारणा पनि आएको केन्द्रीय सदस्य रोक्काले जानकारी दिइन्।

अमेरिकी परियोजना एमसिसीबारे दुई अतिवादी धारणा आएकाले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर नेतृत्वले एउटा धारणा बनाउनुपर्ने माग आएको उनले बताइन्।
विधानमा हुँदै नभएको उपाध्यक्ष राख्ने हो भने तलैसम्मका कमिटीमा उपाध्यक्षहरू राख्नुपर्ने कुरा पनि बैठकमा उठेको केन्द्रीय सदस्य शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।

‘उपाध्यक्ष राख्ने हो भने सबै कमिटीमा राख्नुपर्ने तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न माग भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीका हरेक कमिटी र सरकारमा समेत ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् भन्ने माग जोडतोडले उठेको छ।’निर्वाचन खर्चिलो भएकाले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको विकल्पबारे समेत छलफल गर्नुपर्ने माग उठेको तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार र पार्टीबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सबै समूह नेताहरूले जोड दिएको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताए।’जनताको मन जित्ने सरकारकै कामले हो।

सरकार र पार्टीबीच समन्वय हुनुपर्छ,’ बैठकमा पेस भएका धारणाबारे रिजालले भने, ‘सार्वजनिक विषयवस्तुमा पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाएर जनतामा लैजानुपर्नेमा समूह नेताहरूको जोड छ।’

दुई पार्टीको एकतापछि भएको यो बैठकमा एकले अर्कालाई चिन्ने अवसरसमेत पाएको रिजालले बताए।
‘कतिपय साथीहरूले तपाईंको घर कहाँ हो, पहिला कुन ठाउँमा रहेर काम गर्नुभएको थियो भन्नेसम्म भलाकुसारी भएका छन्,’ रिजालले भने, ‘यो बैठकले दुई पूर्व पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई भावनात्मक रूपमै नजिक्याउने काम गरेको छ।’राजनीतिक प्रतिवेदनमा विगतमा गल्ती भएकाले अब गल्ती नगर्ने, पार्टी भद्रगोल भएकाले कार्ययोजना ल्याउने र महाधिवेशनसम्मको घोषणा गरेकाले पनि नेतृत्वलाई धेरै सजिलो भइरहेको केन्द्रीय सदस्यहरूको बुझाइ छ।

नेकपा प्रचार प्रसार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले कतिपय धारणा अतिरञ्जित र मनोगत ढंगले आए पनि पार्टीभित्र भइरहेको छलफलले राजनीतिक दस्तावेजलाई अझै बलियो बनाउने बताए।

माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत जारी बन्दसत्रमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गराउनुपर्ने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश समूह नम्बर १० मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै गायत्री गुरुङले यस्तो बताएकी हुन् ।

कर्मचारीहरु, नेता–कार्यकर्ता तथा कम्तीमा पनि केन्द्रीय सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने, नेतृत्वको जीवनशैली सरल र व्यवस्थित बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । उनले एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी लाभको पदमा जान नपाउने नीति लागू गर्नुपर्ने र एक परिवारका दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिलाई एकै पटक लाभको पदमा जाने व्यवस्था बन्द गरिनुपर्ने पनि बताइन् ।