काठमाडौँ । सरकारले क्यासिनो व्यवसायीलाई बक्यौता तथा रोयल्टी रकम तिर्न बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छ । महामारीका कारण बक्यौता उठेको छैन । पर्यटन विभागका अनुसार क्यासिनोबाट २०७० देखि २०७६ सम्मको ७० करोड बाँकी छ । त्यस्तै कुमारी चोकमा एक अर्ब २५ करोड बक्यौता उठाउन बाँकी छ । बक्यौता उठ्न नसकेपछि विभागले २०७३ कुमारी चोकलाई लेखी पठाएको थियो ।

यो रकम क्यासिनोको जरिवाना र पेनाल्टीसहितको हो । काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले सरकारले भदौ १७ देखि निषेधाज्ञा हटाएसँगै अधिकांश क्यासिनो सञ्चालनका लागि व्यवसायीले तयारी गरेको क्यासिनो सञ्चालक सङ्घले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण बन्द रहेका मुलुकभरका क्यासिनो सञ्चालनको तयारीमा व्यवसायी जुटेका छन् । सरकारले कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि जारी गरेको पछिल्लो निषेधाज्ञा हालै हटाएपछि व्यवसायीले क्यासिनो सञ्चालनका लागि तयारी गरेका हुन् । महामारीको अवधिको रकमको हिसाब छैन । हाल मुलुकभर १५ भन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालनमा छन् । दशवटा क्यासिनो अदालतको आदेशमा चलेका छन् भने केही प्रक्रियागत ढङ्गले चलेका छन् ।

राजधानीका पाँचतारे अधिकांश होटलमा क्यासिनो सञ्चालन छन् । राजधानी बाहिरका सुविधासम्पन्न तारे होटलमा पनि क्यासिनो सञ्चालन भइरहेका छन् । व्यवसायीले एक÷दुई दिनभित्रै क्यासिनो सञ्चालनमा ल्याउने सङ्घका अध्यक्ष किशोर सिलवालले जानकारी दिए। ‘निषेधाज्ञा खुलेकाले एक÷दुई दिनमै क्यासिनो खोल्न धेरै क्यासिनोले तयारी गरेका छन् भारतमा कोभिडको तेस्रो लहरको हल्ला छ अवस्था कस्तो हुन्छ, उपयुक्त वातावरण हेरेर सञ्चालन गछौं, अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ’, सिलवालले भने ।

नेपाली क्यासिनोको प्रमुख स्रोत बजार भारत हो । भारतबाट उल्लेख्य सङ्ख्यामा व्यापारी तथा उच्च घरानिय क्यासिनोको मनोरञ्जन लिन नेपाल आउछन् । नेपालको क्यासिनो बजारमा भारतीय ग्राहक नै हुन्छन् । क्यासिनोमा अधिकांश भारतीय व्यापारीले लगानी गरेका छन् । नेपालीलाई क्यासिनोमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । राजधानी बाहिर पनि मिनि क्यासिनो सञ्चालनमा छन् । कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७६ चैत ११ देखि मुलुकभर बन्दाबन्दी गरेको थियो ।

मङ्सिर महिनापछि बन्दाबन्दी खुले पनि पुनः कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएपछि विसं २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि राजधानी उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । रैथाने व्यक्ति, व्यापारी तथा उच्च घरानाका व्यवसायीले मनोरञ्जनात्मक रुपमा खेल्ने जुवाखेल नै क्यासिनो हो । अहिले पर्यटकदेखि तारे होटल सञ्चालनमा छन् । तर विदेशी पर्यटक नहुँदा होटलले यात्रु पाउनै सकेका छैनन् । कोभिड महामारीअघि पनि राजधानीका कतिपय क्यासिनो सञ्चालनमा थिएनन् लामो समयदेखि बक्यौता नतिरेकाले सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । थोरै सङ्ख्यामा क्यासिनो खुले पनि महामारीले बन्द गर्नुपरेको थियो ।तर विदेशी पर्यटक नहुँदा होटलले यात्रु पाउनै सकेका छैनन् ।नेपालमा कोभिडको जोखिम रहेकाले आफ्ना नागरिकलाई भ्रमण गर्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

२०६९ सालदेखि सरकारले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत पाउनुपर्ने करोडौं राजस्व सर्वोच्च अदालतले समयमै फैसला नगर्दा गुमाइरहेको छ। यसरी लगातार सर्दै आएको मुद्दा १० वटा क्यासिनोहरुले रोयल्टी विवादमा दायर मुद्दा हो। सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले १५ वटा क्यासिनोसँग ७ वर्षदेखि रोयल्टी र पुरानो बक्यौता उठाउन नपाएको हो। प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भए पनि फैसला नहुँदा राज्यले करोडौं रकम गुमाउनु परेको हो।

यो मुद्दा दायर भएदेखि हालसम्म ७ जना प्रधानन्यायाधीश परिर्वतन भइसकेका छन्। खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश भएको समयमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा चोलेन्द्र शमशेर राणाको पालामा पनि पेशी चढिरहेको छ। २०७० असोज १० गते तत्कालीन न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलाशले सरकारलाई सूचना दिने आदेश गरेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि २०७२ पुस १६ गते संवैधानिक इजलाशमा पठाएको थियो। त्यसपछि उक्त मुद्दा ७ पटक संवैधानिक इजलाशमा पेशी परिसकेको छ। एकपटक फैसला हुनै लाग्दा फाइल मगाउने आदेश भएको थियो।

उक्त मुद्दा हाल प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलाशमा पेशी चढ्दै आएको छ। २०७५ असार ४ मा दुवै पक्षको बहस समाप्त भई फैसलाको लागि निर्णय सुनाउने भनिएको थियो। लगत्तै असार ८ गते संवैधानिक इजलाशले दुबै पक्षलाई बहस नोट पेस गर्न आदेश गरेको थियो। ४ वर्षदेखि लगातार सुनुवाइ हुँदै आएको मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयले बहस नोट पनि पेस गरेको थियो। तर, उक्त मुद्दामा फेरि सुनुवाई सुरु भएको छ। मुद्दा किनारा नलाग्दा सरकारले २०७१ बैसाखदेखि बन्द भएका ८ वटा क्यासिनोको लामो समयदेखि बक्यौता रकम उठाउन सकेको छैन।

जसका कारण राज्यकोषमा १ अर्ब २७ करोड ६१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ जम्मा हुन सकेको छैन। ३ वर्षअघि ६७ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा जरिवाना र नविकरण शुल्कको भारले बक्यौता रकम थपिँदै गएको छ। यही विवादको अन्त्य नहुँदा नयाँ क्यासिनोहरुको राजश्वसमेत सरकारले उठाउन सकेको छैन। सरकारले २०७० देखि कार्यान्वयनमा आएको ‘क्यासिनो नियमावली’अनुसार सञ्चालनमा नआउने तथा बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने क्यासिनोहरुलाई बन्द गरेको थियो।

क्यासिनोहरुको नियामक निकाय पर्यटन विभागले बक्यौता उठाउन नसकेपछि हाल कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिलको कार्यालय पठाएको छ।सबैभन्दा धेरै बक्यौता नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रालिको नाममा छ। उसले सरकारलाई ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ। सरकारले कर लिन कडाइ गरेपछि क्यासिनो सञ्चालकहरुले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश माग गर्दै क्यासिनो सञ्चालन गर्ने बाटोमा लागेका थिए।