काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध समेत एमालेले रिट निवेदन दर्ता गरेको छ।एमालेले आज तीनवटा रिट निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी) को दर्ता कानुनविपरीत रहेको भन्दै बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।बुधबार अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट सुमित्रा पाण्डेले कानुनविपरीत दर्ता गरिएको उक्त दलको दर्ता प्रमाण, निर्णय र पत्राचार सबै बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेकी छन् ।

सभामुखले नयाँ पार्टी दर्ता गरेपछि कारबाही नहुने अवस्थामा पुर्या्एर गरेको निर्णय कानुनविपरीत रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ। एमालेले सभामुखको उक्त निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेको छ। दोस्रो रिट निवेदनमा पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदकोसमेत सनाखत गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै संख्या पुर्यारएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको एमालेको दाबी छ।

रिटमा नयाँदिल्लीमा रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामासमेत गैरकानुनी रुपमा स्वीकार गरेको दाबी गरेको छ।एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्दा दिल्लीमा रहेका खनालको समेत वारेसमार्फत् सनाखत गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै एमालेले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ।नेकपा एमालेले दर्ता गराएको तेस्रो रिट निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसद अजय शाही र विमला खत्री वलीलाई पार्टीले कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको तर सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै सभामुखको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।

राजनीति दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४ (५) बमोजिम दल दर्ता भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपश्चात् मात्र कार्यन्वयन हुनेमा हालसम्म नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएको निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको पार्टीको विषय कार्यान्वयन हुन नसक्ने पनि रिटमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा नयाँ दललाई कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन पनि आदेश माग भएको छ ।एमालेले भदौ १ गते माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै रोकेर राखेको दाबी रिटमा गरिएको छ।