काठमाडौं । सांसद पदमा पुनर्वहाली गर्न माग गर्दै पूर्वमाओवादीका चार नेताले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ हुँदै छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)को कारबाहीका आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी परमादेशबाट सांसद पदमा पुनर्वहालीको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च पुगेका हुन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि नेकपा एमालेतिर लाग्दा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चार पूर्व माओवादी नेता सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको माग छ, ‘कारबाही बदर गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गरियोस् ।’चैत २६ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनीहरु पदमुक्त भएको घोषणा गरेका थिए ।
त्यसअघि माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद पदबाट हटाउन सूचना दिएको थियो ।प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट हटेको झण्डै चार महिनापछि पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च गएका छन् र, रिटमा उनीहरुले तीन वटा तर्क अघि सारेका छन् ।गत चैत २६ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले आफूहरुलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय संविधान, ऐन र माओवादीको विधानविपरीत भएको उनहिरुको दाबी छ।
उनीहरूले आफूहरूले दल त्याग नगरेको र निर्वाचन आयोगले असार २३ गते दिएको विवरणमा आफूहरू माओवादी केन्द्रकै सदस्य रहेको भन्दै सभामुखले आफूहरुको सदस्यता खारेज गरेको निर्णय बदरभागी हुनुपर्ने माग गरेका छन्।उनीहरूले रिट निवेदनमा पूर्व माओवादी नेताहरुले आफूहरुले नेकपा एमालेमा आवद्ध नभएको बताएका छन् । त्यसको प्रमाणका रुपमा उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको नेकपा एमालेको र नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यको सूची उल्लेख गरेका छन् ।
नेकपा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीले पेश गरेको रिटमा आयोगबाट असार २३ गते लिएको विवरणमा आफूहरु एमालेको केन्द्रीय समितिमा नरहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘…. मिति २०७८/०३/२३ को आयोगको रेकर्डअनुसार म नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा छु । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यसमितिका लिस्टमा छैन’ उनीहरुको रिटमा भनिएको छ, ‘…यसकारण दल परिवर्तन गरेकै छैन । झुट्टा आरोप लगाई गरेको कारबाही बदर गरिपाऊँ ।’उनीहरूले आफूहरुलाई दलबाट निष्कासन गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले सफाइको मौका नदिएको पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
‘मलाई स्पष्टीकरण सोधे मैले दिने जवाफबाट पार्टीले मलाई कारबाही गर्ने ठाउँ नरहने हुँदा मेरो आँखा छलेर मलाई स्पष्टीकरणको पत्र नदिई मलाई दिने भनी लेखिएके मेरो नामको पत्र निवाृचन आयोगमा बुझाएको रहेछ जुन मैले नक्कल सारी थाहा पाएको हुँ’ नेता रायमाझीले रिटमा लेखेका हुन् ।
आफूलाई अध्यक्ष प्रचण्डले २०७७ चैत २४ गते एकल निर्णयबाट पार्टी सदस्य र प्रतिनिधिसभाबाट हटाएर संसद सचिवालयलाई जानकारी दिएको कुरा आफूले २०७८ असार २३ गते निर्वाचन आयोगबाट थाहा पाएको उनले बताएका छन् ।माओवादी केन्द्रले कारबाहीको निर्णय गर्दा नेता रायमाझी, भट्ट र चौधरीले स्पष्टीकरण नदिएको र नेता साहको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको उल्लेख गरको थियो ।
नेता साहले आफूले दल त्याग गरेको विषयमा स्पष्टीकरण दिएको, तर के कति कारणबाट सन्तोषजनक नभएको हो भन्ने कुरा नखुलाएको बताएका छन् ।अदालत गएका नेताहरुले माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । ५÷५ वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन २०६९ सालमा हेटौंडामा गरेको ९ वर्षयता नगरेको भन्दै उनीहरुले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने केन्द्रीय समितिनै अवैध भएको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै केन्द्रीय समितिले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रत्यायोजन गरेको र प्रचण्डको एकल निर्णयमा कारबाही भएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । आफूहरुलाई केन्द्रीय समितिले नभई प्रचण्डले एकल रुपमा कारबाही गरेकाले यो मान्य नहुने नेताहरुले तर्क गरेका छन् ।‘पार्टीको विधानको दफा कति र कुन ऐनको दफा कति अनुसार अध्यक्षलाई केन्द्रीय समितिको अधिकार दिएको हो खुलेको छैन ।
त्यसकारण अध्यक्षले म निवेदकलाई पार्टीको मिति २०७७/१२ १ र २ को निर्णयलाई आधार मानी गरेको कारबाही राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ विपरीत भएकाले बदरभागी छ’ रायमाझीसहित ३ नेताको रिटमा भनिएको छ ।नेता प्रभु साहले पनि माओवादी केन्द्रको ९ वर्षदेखि महाधिवेशन नभएको, अध्यक्ष प्रचण्डले आफुखुशी केन्द्रीय सदस्य हेरफेर गर्दै आएको र एमालेसँग एकीकरण हुनुअघिको केन्द्रीय समितिले कारबाही गरेको भन्नु असत्य र झुटो भएको उल्लेख गरेका छन् ।जबकी माओवादीले कारबाही गर्नुभन्दा झण्डै एक महिनाअघि नै उनीहरु नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएका थिए ।
सर्वोच्चको एमाले ब्यूँताएपछि आफ्नो पक्षका नेताहरुको मात्र बैठक राखेका अध्यक्ष ओलीले रायमाझी, भट्ट, साह, चौधरीसहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए ।त्यसयता लगातार एमाले बैठकमा गइसकेका छन् । सांसद पदबाट हटेपछि पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा मन्त्री बनाएका थिए । वैशाख २७ मा ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रीहरु पदमुक्त भए ।
वैशाख २९ मा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा ओली पुनः प्रधानमन्त्री हुँदा चारै जना गैरसांसदको हैसियतमा मन्त्री भए । जेठ ६ मा सर्वोच्चले गैरसांसद दोहोर्या्एर मन्त्री बन्न नपाउने फैसला गरेपछि मात्र पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका ७ मन्त्री पदमुक्त भएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि कतिपय मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए। तर, केही दिनमै तत्कालीन नेकपामा रहेका माओवादी खेमाका नेताहरु भने लाइन लागेर मन्त्री बन्न गए। त्यतिबेला ओलीलाई बढीभन्दा बढी नेता तथा सांसद्हरुको साथ चाहिएको थियो। त्यसैले उनले माओवादी खेमाका नेताहरुलाई अस्वभाविक रुपमा प्राथमिकता दिए। त्यतिबेला माओवादी खेमाबाट मन्त्री बन्नेमा टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, मणि थापा, गौरीशंकर थारु, दावा लामा थिए।
त्यसअघि नै माओवादी ‘कोटा’बाट बनिसकेकामध्ये रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्टले भने ओलीलाई नै साथ दिइरहेका थिए। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रयास पनि असफल भएपछि ओलीले पद गुमाए। यतिबेला उनी पार्टीको आन्तरिक किचलोमा फसेका छन्। सत्ता पनि गुमेको र पार्टीभित्र पनि गम्भीर विभाजन सिर्जना भएको अवस्थामा ओली शक्तिहीन भएका छन्। एमालेको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुग्दा माओवादी त्यागेर ओलीलाई साथ दिँदै एमाले प्रवेश गरेका नेताहरुप्रति बेवास्ता बढ्दो छ। जसका कारण ती नेताहरुमा छटफटाहट सिर्जना हुन थालेको छ।
माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरुमा बादल चुपचाप नै देखिन्छन्। तर, अन्य नेताहरु भने निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म धाउन थालेका छन्।एमाले प्रवेश गरेका कतिपय नेताहरुको नेतृत्वमा केही समयअघि माओवादी अवैधानिक दल भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरिएको थियो। फेरि बुधबार मात्रै उनीहरुले आफूहरु माओवादी केन्द्रमै भएको भन्दै आफ्नो सांसद् पद कायम राख्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।एमालेसँगको एकताअघि माओवादीका तर्फबाट पटक-पटक लाभको पद लिएका उनीहरुले नेकपा बनेपछि भने ओलीलाई साथ दिएका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीका कदमलाई ती नेताले दृढ भएर साथ दिए।तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनको निर्णयलाई समर्थन जनाउँदै पुस १० गते टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर थारु, मणि थापा, दावा तामाङ मन्त्री बने। रायमाझीले उर्जा, साहले सहरी विकास, थारुले श्रम, थापाले खानोपानी र तामाङले खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। बादल पहिले नै गृहमन्त्री थिए। उनले नेकपाको आन्तरिक विवादमा ओलीलाई साथ दिएका थिए।
