बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको विवादित ठेक्कामा चारजना व्यवसायीको अगुवाइमा १२ जनाले ठेक्का लिने चलखेल गरेको खुल्न आएको छ। कोषले गत जेठ १० मा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न चारवटा प्याकेज तयार गरी बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक साढे तीन अर्ब रुपैयाँको यो ठेक्कामा मुख्य रुपमा चारवटा ठेकेदार कम्पनी र तीअन्तर्गत तीन र दुईजनाका दरले ९ वटा कम्पनी ज्वाइन भेन्चर (जेभी) मा समावेश गरी ठेक्का मिलाउन चलखेल गरिएको हो। कोष सम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार १२ जना व्यवसायीले २ देखि ५ प्रतिशतसम्म रकम घटेर ठेक्का मिलाउने तयारी गरेका छन्। त्यसअनुसार मिलेर ठेक्का हालिएको छ। कोषले बिहीबार ठेक्का खोल्दैछ।

कोष स्रोतले चार मुख्य कम्पनीमा अर्घाखाँची, बाबुल, लुम्बिनी र कमलजित रहेको जानकारी दियो। यीसँगै जेभीमा समावेश हुने कम्पनीहरूमा रमन, गजुरमुखी, एपेक्स, लामा, बुद्ध, हनुमान, राम जानकी र खानी निर्माण सेवा छन्। यी १२ वटै कम्पनीको मिलेमतोमा बोलपत्रको प्रावधान तयार गर्दा मुख्य चार कम्पनीको अनुभवलाई मात्र मिल्नेगरी बनाइएको छ।

अर्कोतिर साढे तीन अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लगाउँदा मिलेमतोमा सुरुमै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने काम गरिएको कोष स्रोतको दाबी छ। कानुनले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको ठेक्का लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बोलपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यहाँ निर्माण व्यवसायी र कोषका केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा ठेक्कालाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा तल बनाएर चारवटा प्याकेजमा तयार गरिएको छ। कानुनले ठूलो रकमको ठेक्कालाई त्यसको औचित्य हेरेर ससाना टुक्रामा बनाउन पनि सुविधा दिएको छ। कानुनको यही छिद्रता प्रयोग गरेर चारवटा प्याकेजमा ठेक्का तयार पारिएको हो। ठेक्कामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेे चार कम्पनीले अहिले ककसलाई जेभीमा राख्ने भनेर सबै मिलाएका छन्।

कोषका पदाधिकारी र केही व्यवसायीको मिलेमतोमा ठेक्का प्रकाशित गरिएको भन्दै संस्थागत रुपमा नै अरु व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी ठेक्का रद्द वा प्रावधान संशोधनको माग राख्दै मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्य सचिव र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पुगेका थिए। व्यवसायीले सोमबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पनि निवेदन हालेका थिए। ती दुई संस्थाले पेस गरेको निवेदनमा अनावश्यक अनुभवका प्रावधान समावेश गरी चारजनामात्र व्यवसायीलाई ठेक्का दिने तयारी गरेको आरोप लगाइएको छ।

निवेदनमा निर्माण व्यवसायीका लागि मागिएको अनुभवमा कोषले लुम्बिनी पुरातात्विक क्षेत्रभित्रै काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको आरोप लगाइएको छ। विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीले मुलुकभर जहाँ काम गरेको अनुभव भए पनि हुनेमा चारजनालाई मात्र मिल्नेगरी लुम्बिनी क्षेत्रभित्रै भनेर तोकिएको बताएका छन्। कोषले चारवटा प्याकेजमा माग गरेको ठेक्कामध्ये तीनवटा सडक निर्माण र एउटा सडक बत्तीको काम हो। यस्तै, निवेदनमा व्यवसायीले टेण्डरमा सडक बत्तीको काम अनुभव पनि लुम्बिनी पुरातात्विक क्षेत्रभित्रै भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको र सडक पेटीमा लगाउने टायलको अनुभव पनि रातो रङ भएको हुनुपर्ने भनिएको उल्लेख गरेका छन्।

विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीले तत्काल यो टेण्डर रद्द गरी अर्को खुलाउने वा अनुभवका प्रावधानलाई संसोधन गर्न माग गरेका छन्। महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष वलिभद्र रानाले मिलेमतोको पर्दाफास गर्न प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेकाले आफूहरूले न्याय पाउने बताए। उनले प्रतिस्पर्धा गराएर यो ठेक्का लगाउने वातावरण भए राज्यको कम्तीमा पनि ५० करोड रुपैयाँ जोगिने दाबी गरे। उनका अनुसार यस्तो प्रकृतिको ठेक्कामा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लिन व्यवसायी तयार हुन्छन्। यो विवादमा निर्माण व्यवसायीबाहेक स्थानीय सर्वसाधारण नागरिक पनि जोडिएका छन्। सर्वसाधारणले लुम्बिनी कोष बचाउ अभियान गठन गरी मंगलबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निवेदन दिँदै तत्काल हस्तक्षेप गर्न माग गरेका छन्।

अभियानले बिना प्रतिस्पर्धा चारजनामात्र व्यवसायीलाई ठेक्का दिँदा ५० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुन लागेको दाबी गरेको छ। अभियानले साढे तीन अर्बको ठेक्का १५ प्रतिशतले मात्र घटेर लाग्दा पनि राज्यको ५० करोड रुपैयाँ बच्ने भनेको छ। कोषका पदाधिकारी र व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा झिनो रुपमा प्रतिस्पर्धा देखाएर बिहीबार खुला गर्न लागिएको यो ठेक्का प्रक्रिया तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायलाई कडा कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरिएको छ।

यसअघि विरोधमा उत्रेका व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पनि पुगेका थिए। अदालतको गत आइतबारको फैसलाले तत्काल टेण्डरको काम रोक्नु पर्ने अवस्था नदेखिएको तर यसमा कुनै त्रुटि भए सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने अवस्था रहेको भनेको थियो। सर्वोच्चको यही फैसलाअनुसार व्यवसायीहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसहित अन्य निकायमा पुगेका हुन्।

कोषले आह्वान गरेको बोलपत्रका चार प्याकेजअन्तर्गत १४ किलोमिटर सडक पिच गर्ने, १० किलोमिटरमा ब्लक राख्ने, ५० किलोमिटर ढल बनाउने, सडकको दायाँबायाँ हरियाली बगैंचा निर्माण गर्ने, प्रत्येक सडकमा अन्डरग्राउण्ड विद्युतीकरण गर्ने, विभिन्न स्थानमा ११ वटा प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने, पर्सा चोक र लोखरिया चोकमा कलात्मक प्रवेशद्वार बनाउने र ५ वटा बक्स कल्भर्ट (ससाना पुल) निर्माणको काम गरिनेछ। नागरिक दैनिकमा खबर छ।