काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेको बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने छुट नेपालको संविधानले नदिएको प्रस्ट पारेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय खारेज गर्दै यस्तो ब्याख्या गरेको हो ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको फैसला गर्दै इजलासले कुनै राजनीतिक परिणाम दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न पाउने छुट नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले नदिएको प्रस्ट पारेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ ‘जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हुँदा मुलुक थप अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेलिन पुग्दछ भन्ने कुरा स्वयंमा आत्म निष्ठ र अमूर्त निष्कर्ष हो।’ इजलासले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै राजनीतिक स्थिरताजस्ता कारण देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र निर्वाचन गराउने छुट संविधानले नदिने पनि प्रस्ट पारेको छ । ‘प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्नो प्रतिनिधिको हैसियतमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आदेश र अख्तियारी दिएका पठाएका हुन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी जनताबाट पाएको आदेश र अख्तियारीको पालना नगरी पाँच वर्षको अवधि नपुग्दै बीचमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पुनः जनतामा जाने कुरा संविधानमा अन्तर्निहित भावना र निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट भएको जनादेश अनुकूल हुँदैन ।’
जनताको ताजा अभिमतका लागि निर्वाचनमा जाने कुरा लोकतान्त्रिक विधि भए पनि त्यसको प्रयोग वा अनुसरण गर्ने कुराका पनि विधि र पद्धति रहेको संवैधानिक इजलासले प्रस्ट पारेको छ ।
संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थाका कुरामा बाहेक अन्य कुनै आधार वा कारणबाट कार्यविधि बाँकी रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने भएकाले राजनीतिक औचित्यसँग जोडिएका अन्य तर्क, आधार वा कारणहरूको वर्तमान संविधानमा रहेको प्रावधानका दृष्टिले कुनै औचित्य र सान्दर्भिकता नदेखिने इजलासको ठहर छ ।
