काठमाडौं । यो बर्ष पनि धानबालीका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको चर्को अभाव हुने भएको छ । साउनको दोस्रो सातादेखि धान गोडेर मल हाल्ने (टप ड्रेसिङ) को समयमा युरिया मलको अभाव हुने भएको हो ।
मल आपूर्तिका लागि आह्वान गरिएको ग्लोबल टेण्डरमा कुनै पनि आपूर्तिकर्ता सहभागी नभएपछि यो बर्ष पनि किसानले मल नपाउने भएका छन् । सरकारद्वारा सरकारलाई(जीटुजी) अन्तर्गत मल उपलब्ध गराउने विषयमा भारत सरकारसँग पहल भइरहेको छ । मल आपूर्तिका लागि ग्लोबल टेण्डर र जीटुजीको प्रक्रियामध्ये कुनै सुनिश्चित नभएको हुँदा मलको अभावको श्रृंखला यो वर्ष पनि देखिनेछ । समयमै कुनै पनि प्रक्रियामार्फत मलको जोहो गर्न नसकिए यो वर्ष पनि किसान मलको लागि चर्को सास्ती व्यहोर्न बाध्य हुनेछन् ।
ग्लोबल टेण्डरबाट मल ल्याउन कम्तीमा ७ महिना लाग्न सक्छ । विश्व बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दै गएको र आपूर्तिकर्ताको हकमा लागू भएको ‘कारोबारमा लाग्ने आयकर’ का कारण पनि विदेशी आपूर्तिकर्ता बिच्किएर बोलपत्रमा सहभागिता नजनाउँदा मल आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको हो । तर सरकार आयकर हटाएर समयमै मल आयात गर्न असफल भएको छ । गतबर्ष पनि किसानले मल पाउन सकेका थिएनन् ।
केही महिना अघिसम्म प्रतिटन ३ सय ७५ डलर रहेको युरियाको मूल्य अहिले प्रतिटन ६ सय डलर पुगेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आगामी साउनदेखि गहुँवालीको सिजनसम्मलाई कम्तीमा १ लाख ३० हजार टन युरिया र ७० हजार डीएपी मलको माग छ ।
हाल मौज्दात रहेको र बाटोमा आउँदै गरेको युरिया मलले जेनतेन साउन पहिलो सातासम्मको धानबालीलाई पुग्ने देखिन्छ। अधिकांश पहाडी जिल्ला र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा धानबालीको रोपाइँ करिब सकिन लाग्दा अत्याधिक उत्पादन हुने तराईमा भने हालसम्म रोपाइँको सुरसार भएको छैन ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले अहिलेलाई करिब पुग्ने मल भए पनि साउनदेखि सुरु हुने धानबालीको टप ड्रेसिङका लागि केही अभाव हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । ‘अभाव हुन नदिन हर सम्भव प्रयास गर्न सुरु गरेका छौं,’ सचिव कार्कीले भने, ‘मल आपूर्तिका लागि भारत सरकारसँग विभिन्न कूटनीतिक माध्यममार्फत जीटुजीअन्तर्गत मल उपलब्धताका लागि प्रयास गरिरहेका छौं । भारतबाट मल आउने सुनिश्चित भयो भने मलको अभाव हुन्न ।’
सरकारले भारतसँग जीटुजीमा मल ल्याउन नयाँ नीतिका साथ परिमार्जित रूपमा सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । भारतसँग पाँच वर्षका लागि गर्न लागिएको सम्झौताको खाका कृषि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतको डिपार्टमेन्ट अफ केमिकल एन्ड फर्टिलाइजरलाई पठाइसकेको छ ।
भारतसँग जीटुजीमार्फत् प्रतिवर्ष २ लाख टनका दरले मल आयात गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । ‘तर, उताबाट राय सुझावसहित अन्तिम पत्र प्राप्त नभएकाले यो प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। भारतसँग गर्न लागिएको जीटुजीअन्तर्गत मल भारतको आफ्नै उत्पादन हुनुपर्ने र प्रचलित ग्लोबल टेन्डरको मूल्यभन्दा केही सस्तो हुनुपर्ने सर्त सरकारले भारतीय विभागसँग राखेको छ ।
